सेनालाई सर्वोच्च अदालतको प्रश्न, सैन्य कामका लागि दिइएको जग्गा किन व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने ?

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले चार दिनमा दोस्रो पटक सेनालाई ठूलो झटका दिएको छ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको इजलासले मंगलबार सेनालाई भन्यो कि तपाईलाई रक्षाको लागि सरकारी जग्गा दिइएको थियो। यदि यसलाई व्यापारको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो स्वीकार्य छैन। सेनाले यो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।

चार दिनअघि सर्वोच्च अदालतले रक्षा सचिवलाई बोलाएर सैनिक तालिमका लागि दिइएको जग्गामा किन र कसको स्वीकृतिमा विवाह हल र सिनेमा हल निर्माण भइरहेको छ भनेर लिखित जवाफ दिन भनेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको इजलासले सेनाद्वारा सरकारी जग्गाको दुरुपयोगविरुद्धको याचिकामा सुनुवाइ गर्दैछ। इजलासमा न्यायमूर्ति काजी मोहम्मद अमीन अहमद र न्यायमूर्ति एजाज-उल-एहसान पनि छन्। रक्षा सचिव लेफ्टिनेन्ट जनरल मिया मोहम्मद हिलाल मंगलबार बेन्चमा उपस्थित भएका थिए। इजलासले सरकारी जग्गा तपाईलाई सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी दिएको हो । तर त्यहाँ सिनेमा हल, विवाह हल, पेट्रोल पम्प, सपिङ मल बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो व्यवसाय हैन भने के हो ?

त्यसपछि, प्रधानन्यायाधीशले भने- तपाईका यी कामहरूले के सन्देश दिनेछन्? जनताले सेनालाई सम्मान किन गर्ने बताएका छन् । कराँची होस् वा अन्य कुनै क्यान्टोन्मेन्ट क्षेत्र, तपाईंले जताततै त्यस्तै गर्नुभयो। हामीले तपाइँको प्रतिवेदन हेरेका छौं र हामी यसमा सन्तुष्ट छैनौं।

यसबारे रक्षा सचिवले भने, ‘हामी तपाईलाई पूरा रिपोर्ट र फोटो दिन चाहन्छौं । अटॉर्नी जनरलले तयारी गरिरहेका  प्रतिवेदन चार हप्तामा तपाइँ समक्ष राखिनेछ। अदालतले चार साताको समय दिएको थियो ।