काठमाडौं । नागरिकको भान्सामा प्रोटिनको भरपूर श्रोत मानिने एक मुख्य खाद्य पदार्थ दाल/गेडागुडी हो । यतिबेला दाल उद्योग करमाथि कर थोपर्ने सरकारी रवैयाको चपेटामा परेका छन् । सरकारी नीतिले दाल उद्यमीलाई सङ्कटको दलदलमा धकेलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा दाल/गेडागुडीको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने नयाँ व्यवस्था गरिएपछि गडबडी सुरु भएको हो । यसअघि मसुरो, रहर, मास, मुङ्ग, चना आदि आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । यसैगरी तयारी दाल आयातमा पनि १० प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्थ्यो ।

बजेटमार्फत सरकारले कच्चा दाल गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार यथावत् राख्दै कच्चा दाल आयातमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर गरी अब २० प्रतिशत शुल्क तिरेर कच्चा दाल आयात गरी उद्यमीले उद्योग चलाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।

यसबाट एकातिर दाल उद्योग धराशायी हुने खतरा बढेको छ भने अर्कातिर चाडपर्वका बेला नेपालीको भान्सा महङ्गो हुने अनि गुणस्तरहीन दाल/गेडागुडीको पहुँच बढने चिन्ता छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका अनुसार नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा करिब ३५ अर्ब लगानी छ ।

यी उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । अतिरिक्त महसुलले दाल र चामलको मुल्य बढ्नुका साथै मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ दाल गेडागुडीमा पाँच प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उद्यमीको माग छ । कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको प्रावधानचाँहि खारेज नै हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

बजेटमा अग्रिम आयकरको प्रावधानप्रति नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले कडा विरोध जनाउँदै आएको छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल उद्योगको करिब ३५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने सङ्घले बताएको छ ।

कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडीले खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सङ्घले जनाएको छ ।

“हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिराखेकै छ । योसँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल/गेडागुडीको भाउ बढ्छ,” सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

थप भनिएको छ, “१० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल/गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल/गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । नेपाली उद्योग जोखिममा पर्छ ।”

सरकारले खुद नाफा २० प्रतिशतमा सीमित गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाएको छ । यसबाट न्यूनतम खुद नाफा ५० प्रतिशत पुग्ने सङ्घको ठहर छ । “यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चलाउने  ? आफ्नो सम्पूर्ण पुँजी नै अग्रिम आयकरका रूपमा जम्मा भई उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, उद्योग बन्द हुन्छ,” सङ्घले भनेको छ ।

नेपालका दाल उद्योगले कुल खपतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी गेडागुडी आयात गर्दै आएका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बर्मा र दक्षिण अफ्रिकाबाट मुसुरो, रहर, मास, मुंगलगायत गेडागुडी आयात हुँदै आएको छ । यसरी आयातित गेडागुडी स्वदेशी उद्योगले प्रशोधन गर्छन् । अग्रिम आयकर थोपरिएपछि दाल आयात, प्रशोधन र बिक्री तथा वितरणको नियमित चक्र नै खलबलिएको छ ।

तस्करी मौलाउँदै, राजस्व घट्दै

अग्रिम आयकरका कारण खुला सिमानाबाट तयारी दाल र चामल भित्रिदा राजश्व, रोजगारी, उपभोक्तालगायत सबैलाई प्रत्यक्ष मार पर्नेछ र यसका सङ्केतहरू सतहमा आइसकेका छन् । खुला सिमानाको फाइदा उठाई अवैध आयातले प्रोत्साहन पाउन थालेको छ । अनधिकृत तवरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजस्व गुम्दैछ ।

रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । भारतले आफ्नो बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने नीतिअन्तर्गत दाल/गेडागुडी आयातमा सीमा शुल्क शून्य कायम गरेको छ । भारतमा दाल गेडागुडीमा कुनै कर नलाग्ने भएकाले परलमूल्य सस्तो भई नेपाली उत्पादनले भारतीय दाल, चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसमाथि करको भार थपिँदा स्वदेशी उद्योग स्वत: बन्द हुने खतरा सन्निकट छ । उता, अग्रिम आयकर थोपरिएपछि भारतबाट अवैध आयात (तस्करी) मौलाएको छ ।

“हामी एकातिर राजस्व सङ्कलन भएन पनि भन्छौँ, अर्कोतिर राजस्व सङ्कलनमा योगदान दिँदै आएका उद्योगलाई करको भार थोपरेर निरुत्साहित गरिरहेका छौं,” दाल/गेडागुडी उद्यमी एवम् रुंगटा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश रुंगटा भन्छन्, “सरकारको कमजोरीको सजाय व्यवसायीले मात्र हैन, उपभोक्ताले समेत पाइरहेका छन् । १० प्रतिशत अग्रिम आयकर प्रावधान लागू हुन असम्भव छ ।”

बजारमा दाल/गेडागुडी प्रशस्त देखिन्छ । अवैध ढङ्गले आयात भएका प्रतिबन्धित केराउ र अन्य दलहन महङ्गो मूल्यमा खरिद गरेर उपभोक्ताले खाइरहेकै छन् । तर, राजस्व सङ्कलन भने सोअनुरूप भइरहेको देखिँदैन ।

आखिर सरकारको नयाँ प्रावधानले कसलाई फाइदा भयो त ? उद्यमी, उपभोक्ता र राज्य तीनवटै पक्षलाई प्रत्यक्ष बेफाइदा हुने ‘१० प्रतिशत अग्रिम आयकर’ खारेज हुनुपर्ने रुंगटा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश रुंगटाको माग छ ।

त्रुटि स्वीकार, सच्याउन ढिलाइ

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको बोझले थिलोथिलो भएका उद्यमीले आफ्नो मर्का बोकेर धेरै निकाय धाए पनि सरकार भने आफ्नो त्रुटि सच्याउने मामिलामा उदासीन देखिएको छ ।

सङ्घले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई अग्रिम आयकरका असरबारे अवगत गराइसकेको छ । उनीहरूले त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको समाधानतर्फ भने कुनै कदम चालिएको छैन ।

सरकारी नीतिमा उद्योगीले ‍औंल्याएका कमजोरी असर  

–समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र वर्षको तिर्नुपर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्षको लागि अग्रेशन गर्न अनुमति दिइएको छैन । जुन आयकरको सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ । यसबाट उद्योग र उद्यमी चर्को मारमा परेका छन् ।

–अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन । किनभने एकातर्फ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि २० प्रतिशत सीमित गरीरहेको छ र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउँछ । उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिवश हुनसक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।

–छिमेकी देश भारतमा दाल र चामलको मूल्य नेपालको तुलनामा धेरै सस्तो हुनाले खुला सिमानाको कारण अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढ्छ र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।

–अरबौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नुपर्छ र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल-चामल खान पाउँदैनन् ।

०८१ साउन १८ गते नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ‘उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा दुई दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेजी र भारतबाट धान आयात’ सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् ।

यसैगरी १६ साउनमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र ३० साउनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेरसमेत आफ्ना समस्या राखिसकेका छन् ।

उद्यमी/व्यवसायी प्रतिनिधिसँगको भेटमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीले १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको प्रावधान राखेर ‘गल्ती हुन गएको’ त स्वीकार गरेका छन् तर, बजेट पारित भइसकेकाले सच्याउन कठिनाइ हुने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘संसद्‌बाट पारित भएर आएको खण्डमा मात्र यसमा सुधार हुनसक्छ’ ।

सरकारले यो निर्णयमा पुनर्विचार गरेर सच्याएन भने नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री-वितरण गर्ने चामल, दाल उद्योग धराशायी हुनेमा दुइमत छैन । अर्थ सचिवले निर्णय सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसतर्फ सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा वस्तुमा कम्तीमा एक तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनि विगतका बजेट भाषणमा सैद्धान्तिक नीति स्पष्ट छ । तैपनि विगत पाँच वर्षदेखि हार-गुहार गर्दासमेत उद्यमी यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

अतः कच्चा दाल आयातमा उद्योगीलाई पाँच प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्ने सङ्घको माग छ । अहिले पनि तयारी दाल र कच्चा दालको आयात भन्सार महसुल समान १० प्रतिशत नै छ । बजेटले १० प्रतिशत अग्रिम आयकरसमेत थपेपछि नै उद्योग र उद्यमी मर्कामा परेका हुन् ।

धान र केराउका कुरा

सङ्घका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेका छन् ।

भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीबाट आयात हुने तयारी चामल दुवैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर करिब करिब बराबर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पादित धानले मात्र वर्षभरिको माग धान्न सक्दैन । भारतबाट धान आयात गर्नुपर्छ । भारतले धान निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, नेपालमा पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी जम्मा २७ दशमलव पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । यसै कारण हो, धान आयात महङ्गो भएको ।

अर्बौंको लगानीमा स्थापित स्वदेशी चामल उद्योग कच्चा पदार्थ धानको अभावमा बन्द हुने अवस्था छ भने उपभोक्ता यसको मारमा पर्नेछन् । भारतबाट ‘ड्यूटी फ्री’मा धान आयातको व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले माग राख्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय राजदूतावासलाई छ लाख टन धान आयातको लागि पत्र पठाएको थियो तर, अहिलेसम्म धान आउन सकेको छैन ।

यसपाली नेपालमा मनसुन बाहिरिनै लाग्दा अचानक आइपरेको आरीघोप्टे वर्षाको ताण्डवका कारण धान बालीमा धेरै असर परेको छ । नेपालको अन्तरिक उत्पादन नै सङ्कटमा परेको बेला भारतबाट धानको आयात अब झन अपरिहार्य भएको छ ।

गेडागुडीमा गडबडीको अर्को पाटो केराउ पनि हो । भारतमा उच्च दरको सीमा शुल्क लागेको बेला भारततर्फ ‘अवैध निकासी’ भएको भन्दै केराउको आयात रोकिएको थियो । १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ तर, केराउमाथिको प्रतिबन्ध भने कायमै छ ।

प्रतिबन्धित केराउ नेपाली बजारमा भने सर्वत्र पाइन्छ । व्यवसायीका अनुसार भारतबाट अवैध तरीकाले ल्याइएको केराउकै बजारमा जगजगी छ ।