कस्तो राष्ट्रपति साबित होलान् दिशानायके ?
चीनप्रतिको रुझानको कारणले राजपाक्षे दाजुभाइले जुन सङ्कट सामना गरेका थिए, नयाँ राष्ट्रपति दिशानायकेले पनि त्यो व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । किनकि उनी पनि चीनसँग वैचारिक निकटता राख्दछन् । श्रीलंकाली कम्युनिष्ट नेता चीनप्रति नरम हुनु वैचारिक हिसाबले अस्वाभाविक हैन । अर्थात् राजपाक्षे परिवारको पतनपछि पनि यो जटिलता अन्त्य भएको छैन ।
काठमाडौं । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता हासिल गरी एक आधुनिक राष्ट्रिय राज्य तथा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र’ बनेयता श्रीलंका यति ठूलो सङ्कटमा कहिल्यै थिएन, जस्तो कि केही वर्षयता छ ।
यद्यपि, यो देशले विगतमा पनि केही ठूला राजनीतिक चुनौती सामना गरेको थियो । शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण र वैधानिक लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै देशको मूलधार राजनीति अघि बढे पनि केही समानान्तर प्रवृत्ति सँगसँगै अघि आएका थिए । श्रीलंकाली राजनीतिमा थप जटिल प्रवृत्ति यो देशको जन्मसँगै जोडिएर आएका थिए ।
एकातिर विश्व साम्यवादी आन्दोलनको प्रभाव संसारका धेरै देशमा जस्तै श्रीलंकामा पनि थियो । स्वतन्त्रता अघि नै सन् १९४३ मा सिलोन कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो ।
यसले सशस्त्र विद्रोहद्वारा मार्क्सवादी-लेनिनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । सन् १९६५ मा सिलोन कम्युनिष्ट पार्टीको एक समूहले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने उद्देश्यले जन विमुक्ति प्यारामुना (जेभिपी) गठन गरेको थियो ।
अर्कोतिर तमिल स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आन्दोलन थियो । प्रारम्भमा यो स्वायत्तता र स्वशासनको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जस्तो देखिएको थियो । सन् १९७६ मा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे ) गठन भएपछि तमिल आन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्षमा प्रवेश गर्यो । विस्तारै गृहयुद्धले चर्को रूप लियो ।
लिट्टेको आक्रमणमा सन् १९९३ मा श्रीलंकाली राष्ट्रपति रणसिंहे प्रेमादासा मारिएका थिए भने सन् १९९१ मा लिट्टेका आत्मघाती लडाकुले बम आक्रमण गरी भारतका प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका राजीव गान्धीको हत्या गरे । तमिल पृथकतावादको आन्दोलनले हजारौं सर्वसाधारण, सेना, प्रहरी र लडाकुका साथै यी दुई ठूला राजनेताको समेत ज्यान लिएको थियो ।
तर, श्रीलंकामा न कम्युनिष्ट राज्य स्थापना भयो, न तमिल पृथकता नै सफल भयो । लिट्टे उत्तरी जाफ्ना र पूर्वी क्षेत्र समेटेर भिन्नै तमिल राज्य स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । अन्ततः यी दुवै आन्दोलन चर्को सरकारी दमनको कारण समाप्त भएका थिए ।
जेभिपी नेता रोहना विजेवीरा सन् १९८९ नोभेम्बर १२ मा मारिएपछि पार्टीले राजनीतिक विचार र कार्यदिशा परिवर्तन गरेको थियो । जेभिपी शान्तिपूर्ण, वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्किएको थियो ।
सन् २००९ मे १८ मा भिल्लुपिल्लाई प्रभाकरण मारिएपछि लिट्टे समाप्तजस्तै भयो । आज यी दुवै प्रकृतिका सशस्त्र सङ्घर्ष र गृहयुद्ध देशमा छैनन् । तर, सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्यपछि पनि श्रीलंकाली राजनीति र लोकतन्त्र सहज बाटोमा भने हिँडेन ।
श्रीलंकाले नयाँ शताब्दीमा नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ । भूराजनीतिक तनाव र वित्तीय सङ्कटको चुनौती । सन् २०१० अघि श्रीलंका दक्षिण एसियामा मानवीय विकास सूचकमा सबैभन्दा माथि र दोस्रो धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको देशका रूपमा विश्वभरि प्रशंसित थियो ।
श्रीलंकाले नयाँ शताब्दीमा नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ । भूराजनीतिक तनाव र वित्तीय सङ्कटको चुनौती । सन् २०१० अघि श्रीलंका दक्षिण एसियामा मानवीय विकास सूचकमा सबैभन्दा माथि र दोस्रो धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको देशका रूपमा विश्वभरि प्रशंसित थियो ।
श्रीलंका सानो टापु राज्य भए पनि यसको भूराजनीति अवस्थिति विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण छ । सायद यही कारण होला, उपनिवेशकालमा यहाँ पोर्चुगाली, डच र ब्रिटिश तीन साम्राज्यको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तिनले श्रीलंकालाई बाँडेर नियन्त्रण गर्थे ।
हिन्द-प्रशान्त सामुद्रिक मार्गमा पर्नु त्यसको मुख्य कारण हो । श्रीलंका ‘सामुद्रिक रेशम मार्ग’ मा पर्ने एक महत्त्वपूर्ण टापु राज्य मानिन्छ । चिनियाँ अफिम युद्धको समयदेखि नै श्रीलंकाको अवस्थिति र भूराजनीति यस दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो ।
सन् २०१२ मा चीनको सत्तामा सी चिन फिङको उदय भयो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा माओ च तोङ, तङ स्याओ फेङपछि सी तेस्रा शक्तिशाली शासकको रूपमा अगाडि आए ।
श्रीलंकाको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कटको पृष्ठभागमा चीनमा सीको उदय पनि जोडिन्छ । त्यसको कारण हो–बीआरआई र चिनियाँ ऋण ।
ठीक यही अवधिमा भारतमा सत्ता परिवर्तन भयो । युपिए गठबन्धन सरकारको अन्त्य भई एनडीए गठबन्धन सत्तामा आयो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सन् २०१४ मा पहिलोपटक बहुमत हासिल गर्यो र यसका नेता नरेन्द्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा आए ।
दुबै देशमा अहिले पनि उनीहरू नै शासक छन् । तर, श्रीलंकाको उलटफेरले एकपछि अर्को चक्र पूरा गर्दैछ । यो त्यस्तो बेला थियो, जतिखेर तमिल विद्रोह दमनको कारण पश्चिमा देश श्रीलंकासँग रिसाएका थिए । उनीहरूले शान्तिवार्तामार्फत तमिल समस्या समाधान गर्न बारम्बार सुझाए तर, श्रीलंकाली राजनीतिमा उदाएको राजपाक्षे परिवार यसका लागि तयार भएन ।
श्रीलंकाली मनोविज्ञानमा सिंहाली र तमिल राष्ट्रवादका बीचको तनाव र द्वन्द्वको भावना पराकाष्ठामा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षेले जोखिम उठाउने आँट गरे ।
महिन्द्रा राजपाक्षे कठोर सिंहाली मनोविज्ञानका साथ अघि बढे । उनी तमिल विद्रोहको दमनको कारण सिंहाली राष्ट्रवादी मनोविज्ञानमा नयाँ नायक साबित भएका थिए ।
पश्चिमा देशसँग बिग्रिएको सम्बन्ध, मानव अधिकार उल्लङ्घन र युद्ध अपराध कारबाहीको धम्कीका बीच राजपाक्षे परिवारले नयाँ र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खोजी गर्न थाल्यो । भारतमा त्यतिखेर भर्खरै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेकी प्रथम’ को नारा त दिए तर, छिमेकी देशको अन्तर्यका घटनालाई राम्ररी बुझ्ने र तदनुरूप कूटनीति सञ्चालन गर्न सकेनन् ।
तमिल विद्रोह दमनको श्रेयले राजपाक्षे परिवार आन्तरिक राजनीतिको ‘हिरो’ बने पनि बाह्य सम्बन्ध र मान्यताको जटिलता छँदै थियो । उता सत्तामा आएसँगै चीनमा राष्ट्रपति सीले आधुनिक रेशम मार्ग अवधारणा रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) विश्व परियोजना सुरु गरे । राजापाक्षे परिवार चीनसँग नजिक भयो । चीन सामुद्रिक रेशम मार्ग र दक्षिण एसियामा साझेदार खोजिरहेको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको श्रीलंकाका लागि अवसर बन्यो ।
सन् २०२२ को जनविद्रोहपछि अपदस्थ भएका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले यो स्वीकार गरेका छन् कि उनको शासनको पतनको मूल कारण चिनियाँ ऋणको पासो हो । उनले सन् २०२४ को मार्चमा ‘द कन्स्पिरेसी टू आउट मि फ्रम द प्रेसिडेन्सी’ नामक किताबमा यो यथार्थलाई स्वीकार गरेका छन् ।
भारतसँगको परम्परागत प्रतिस्पर्धाको भावना चीनसँग छँदै थियो र ऊ दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा तान्न चाहन्थ्यो । तर, सामुद्रिक रेशममार्गको अवधारणाअनुरूप महङ्गो चिनियाँ ऋणमा बनेको श्रीलंकाको हब्बनटोटा बन्दरगाह व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकेन । श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणभार थपिँदै गएको थियो । हब्बनटोटा निर्माणका लागि बीआरआईअन्तर्गत लिइएको चिनियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रीलंका बन्दरगाह ९९ वर्षलाई चीनसँग लिज सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।
सन् २०२२ को जनविद्रोहपछि अपदस्थ भएका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले यो स्वीकार गरेका छन् कि उनको शासनको पतनको मूल कारण चिनियाँ ऋणको पासो हो । उनले सन् २०२४ को मार्चमा ‘द कन्स्पिरेसी टू आउट मि फ्रम द प्रेसिडेन्सी’ नामक किताबमा यो यथार्थलाई स्वीकार गरेका छन् ।
ऋणको जटिलताको अवधिमा श्रीलंकाको ऋण पुनर्संरचना प्रस्ताव राष्ट्रपति सीले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि श्रीलंकाको आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कट चर्किँदै गएको थियो । राजपाक्षे परिवारले चीनबाट धोका भएको र जनताको नजरमा बदनाम भएको अनुभूति गर्न थालेको थियो । यता राजपाक्षे परिवारसँग श्रीलंकाली जनता थप रुष्ट हुँदै गएका थिए ।
श्रीलंकाली राजनीतिमा अनुरा कुमारा दिशानायकेको उदय ठीक यही परिस्थितिको उपज हो । उनी साधारण परिस्थिति र नियमित निर्वाचिनको साधारण चुनावी परिणामका नतिजा हैनन् । उनको सत्तागमन एक असाधारण परिस्थितिको असाधारण उदय हो ।
करिब ६० वर्ष पुरानो दल, जो सन् १९७१ र सन् १९८९ को दुई दुईपटकको सशस्त्र कम्युनिष्ट विद्रोहसँग जोडिएको छ र ५ वर्षअघि सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ३.१६ प्रतिशत मात्र मत पाएको थियो । यति छोटो अवधिमा यसरी देशको शासनसत्ता कै मूल नेतृत्व हात पार्ने स्थितिमा पुग्ला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन ।
राजनीतिको नियम नै हो कि असाधारण अवस्थामा असाधारण नेतृत्वको उदय हुन्छ तर, उसले स्थितिलाई कसरी बुझ्छ र सम्हाल्छ, त्यो प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ । दिशानायकेको उदय आफैँमा एक इतिहास हो तर, उनले अब श्रीलंकालाई कसरी अघि बढाउँछन त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ ।
रोचक पाटो के भने चीनप्रतिको रुझानको कारणले राजपाक्षे दाजुभाइले जुन सङ्कट सामना गरेका थिए, नयाँ राष्ट्रपति दिशानायके पनि चीनसँग वैचारिक निकटता राख्दछन् । श्रीलंकाली कम्युनिष्ट नेता कम्युनिष्ट चीनप्रति नरम हुनु वैचारिक हिसाबले अस्वाभाविक हैन । अर्थात् राजपाक्षे परिवारको पतनपछि पनि यो जटिलता अन्त्य भएको छैन । रनिल विक्रमासिंगेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नयाँँ ऋण सम्झौतामार्फत समस्यालाई शिथिलीकरण सम्म गरेका थिए ।
पश्चिम र भारतसँगको सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि दिशानियकेका सहजता कमजोर छन् । उनी भारतका मुखर आलोचक हुन् भने पश्चिमलाई साम्यवादी विश्व दृष्टिकोणले ‘पुँजीवादको केन्द्र’ देख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । उनले श्रीलंकामा भारतको अडानी समूहको लगानी प्रस्तावलाई सार्वजनिक विरोध गर्दै आएका छन् ।
नयाँ निर्वाचनपछि संसद्को अङ्क गणित कस्तो हुन्छ ? त्यो राष्ट्रपतिको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हुनेछ । नयाँ संसद्मा उनको दल बलियो भएर आउँछ वा उनले राष्ट्रपति पदका लागि मात्र वैयक्तिक लोकप्रियता हासिल गरेका हुन्, आगामी संसदीय निर्वाचनले त्यसको परीक्षण गर्नेछ ।
उनले श्रीलंकाली संसद् भङ्ग गरेर नोभेम्बर १४ मा नयाँ संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । वामपन्थी सांसद हारिणी अमरासूर्याको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ र सानो सरकार गठन गरेका छन् ।
विघटित संसद्मा उनको गठबन्धनको ३ सिट मात्र थियो । त्यसमध्ये एक दिशानायके आफैँ थिए भने अर्को एक नवनियुक्त प्रधानमन्त्री अमरासूर्या थिइन् । दिशानायकेको समूह राजनीतिक रूपमा अझै त्यति बलियो र सुसङ्गठित भएको छैन ।
नयाँ निर्वाचनपछि संसद्को अङ्क गणित कस्तो हुन्छ ? त्यो राष्ट्रपतिको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हुनेछ । नयाँ संसद्मा उनको दल बलियो भएर आउँछ वा उनले राष्ट्रपति पदका लागि मात्र वैयक्तिक लोकप्रियता हासिल गरेका हुन्, आगामी संसदीय निर्वाचनले त्यसको परीक्षण गर्नेछ ।
संसदीय निर्वाचनमा उनको दल र गठबन्धन बलियो भएर नआएमा उनले अरु दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन बाध्य हुनु पर्नेछ ।
श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण अहिले पनि जिडिपीको १०५ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको विशेष ऋण पुनर्संरचनाअनुरूप सन् २०२२ को जनविद्रोहपछिको स्थितिलाई सम्हाल्ने प्रयत्न गरिएको छ । दिशानायके सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुनेछ ।
देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अहिले पनि न्यून बिन्दुमा छ । करिब ५.६ बिलियन डलर बराबर मात्र छ । वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी र आयात तथा आपूर्ति नियमितताका लागि यो पर्याप्त हैन ।
दिशानायकेले निर्वाचन अभियानका क्रममा देशमा ‘प्रणालीगत सुधार’ को आश्वासन दिएका छन् तर, उनले चाहेको प्रणालीगत सुधार के हो, त्यो कसरी र कुन दिशामा हुन्छ, अस्पष्ट र अमूर्त छ । के उनी कुनै संवैधानिक सुधार गर्न चाहन्छन् ? के त्यसका लागि उनले नयाँ संसद्मा सहजता प्राप्त गर्लान् ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
जटिल भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कडी सन्तुलन गर्नु, सार्वजनिक ऋणभारबाट अर्थतन्त्रमाथि परेको वित्तीय सङ्कटको सामना गर्नु, देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारको बाचालाई ठोस र मूर्त बनाउनु दिशानायकेको ठूलो चुनौती हो ।
उनको दल जेभिपी र गठबन्धन जेजेबीसँग विगतमा सरकार चलाएको कुनै अनुभव छैन । उनीहरू देशको इतिहासमै पहिलोपटक सरकार चलाउँदैछन् । राष्ट्रपति दिशानायके र प्रधानमन्त्री अमरासूर्या देशको मूल नेतृत्वमा पहिलोपटक आएका हुन् । संस्थागत तथा व्यक्तिगत अनुभवहीनताको चुनौती पनि उनीहरूले सामना गर्नु पर्नेछ ।
तसर्थ, उनीहरूको काँधमा व्यक्ति राजनीतिक करिअरको मात्रै हैन, विचार, पार्टी, गठबन्धन र आन्दोलनको विश्वासनीयता कायम राख्नु पर्ने चुनौती पनि छ । यी र यस्ता चुनौतीहरू दिशानायकेले कसरी सामना गर्दछन्, त्यसैबाट उनी देशको इतिहासमा कस्तो राष्ट्रपति साबित होलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर आउनेछ ।
देशको जटिल राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय तथा भूराजनीतिक स्थितिलाई कुशलसतापूर्वक सम्हाल्न सके उनले दक्षिण एसियामा वामपन्थको नयाँ छवि र प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सक्ने छन् ।
What's Your Reaction?
