सरकारविरुद्ध ‘प्रतिपक्षी मोर्चा’ बन्दै, मधेसकेन्द्रित दल पनि बिच्किँदै
भन्नेले त केसम्म भन्छन् भने मंसिरसम्म पुग्दा सरकार नै 'जोखिम'मा पर्छ । तर, यथास्थितिको सिनारियोले त्यसमा बल पुर्याउने कुनै दृश्य देखाउँदैनन् । जे होस्, के भन्न सकिन्छ भने कांग्रेस-एमालेले चाहेजस्तो पूरै संसदीय कार्यकाल यो सरकार नरहन सक्छ !
काठमाडौं । गत असार १७ गते राति दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । जसअनुरूप असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।
दुई ठूला दलको सरकारमाथि अनेकन् विश्लेषण, टिप्पणी र विमर्शहरू भए, स्वयम् कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत भनेर स्वीकारे । तर, त्यही सही; अहिलेसम्म पनि दुई ठूला दलहरू कांग्रेस-एमालेकै सरकार छँदैछ ।
तर, जब दुई ठूला दलहरू कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्यो, साना दलहरू ‘हैरान’ भए । हैरानी हुनुका मुख्य विषयहरू थिए— थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने, दुईदलीय व्यवस्था बनाउनेलगायतका कांग्रेस-एमालेका निर्णायक नेताहरूको वकालत !
कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको भाँजो असार १७ मध्यरातिकै प्रारम्भिक सातबुँदे सहमतिपत्रमा हालिसकेका थिए । पछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललगायले कहीँ न कहीँ दुईदलीय व्यवस्थामा जान चाहेको, विद्यमान तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने बहसको पैरवी गर्न थाले ।
यसको प्रतिवाद प्रतिपक्ष (खासगरी कांग्रेस र एमालेभन्दा साना सबै) दलहरूले संसद् र बाहिर पनि गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूलाई शङ्का छ कि त्यति मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ ।
त्यसैले प्रतिपक्ष दलहरू दशैंपछि ‘मोर्चा’ बनाउने कसरतमा छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव रामकुमार राई भन्छन्, “दशैंपछि प्रतिपक्षको मोर्चा बन्छ । नेताहरूको तयारी त्यही छ ।”
नेताहरूले त्यसको नेतृत्व समाजवादी मोर्चाले गर्ने बताइरहेका छन् । समाजवादी मोर्चामा अहिले चार दल छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सी’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र महेन्द्रराय यादव-गङ्गानारायण श्रेष्ठपक्षीय नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) मोर्चामा सम्मिलित छन् ।
मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (बहुमत)लगायतका दलहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम्ले कसरत गरिरहेका छन् ।
विचार मिल्ने र दलहरूसँग एकता गर्दै मोर्चालाई थप बलियो बनाउने रणनीति रहेको मोर्चाभित्रको एक दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।
“विचार मिल्ने दलहरूसँग मिलेर मोर्चामार्फत संविधान र प्राप्त उपलब्धि रक्षार्थ काम गर्ने भन्ने हो । सुरुवाती चरणदेखि नै मोर्चाको रणनीति त्यही हो,” उनले भने ।
प्रतिपक्षको मोर्चा बन्नेबारे भने सल्लाह भइरहेको उनले बताए । “संविधान रक्षार्थ काम गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि मोर्चा बन्ने एउटा कुरा हो तर, दलहरूले स्वत: रूपमा पनि गर्नुपर्छ यो काम,” उनले भने ।
त्यसो त प्रतिपक्षीहरूको मोर्चामा संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), पाँचौँ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।
यसमा उनीहरूलाई मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको छ तर, रास्वपा-राप्रपाको तर्फबाट जवाफ आइसकेको छैन ।
सरकारसँग बिच्किँदै मधेसकेन्द्रित दल
गठनताका वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएको थियो । सरकार बनेको लामो समयपछि सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य कार्यक्रम समेटेकै कारण अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन जनाइरहेका हुन् ।
त्यसमा पनि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) त सरकारमै छन् । त्यसबाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलगायतका मधेसकेन्द्रित दलले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
तर, सरकार गठनको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत संविधान संशोधनको कोर्षमा प्रवेश नगरेपछि उनीहरू बिच्किन थालेका छन् । संविधान संशोधन होला र मधेसका पहिले नसमेटिएका विषय अघि बढ्लान भन्ने आशामा रहेका मधेसकेन्द्रित दल चिढिन थालेका छन् ।
जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले त यसअघि संसद्मै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सचेत गराएका थिए । उनले भनेका थिए, “यसैगरी हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । संविधान संशोधनको धाक मात्रै हो ?”
यता सरकारमै रहेको लोसपा पनि संविधान संशोधनको कोर्षमा सरकारले प्रवेश नगर्दा निराश छ । यसअघि बसेको बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले संविधान संशोधन नगरेर साथ दिन नसकिने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, सरकार संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्न नसक्दा खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरू निराश मात्रै होइन, बिच्किन नै थालेका छन् ।
अझै केही महिना सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य नथाले मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारको साथ छाड्ने सम्भावना छ । यसबखत उनीहरूले ‘प्रतिपक्षी मोर्चा’ बनाउने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा, नेसपालगायतको योजनामा साथ दिँदैनन् भन्न सकिँदैन ।
दशैंपछि सरकारमाथिको आक्रमण बढ्ने
दशैंपछि राजनीतिक अवस्था फरक रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । किन पनि भने दशैंलगत्तै वर्तमान सरकारले आफ्नो ‘हनीमून पिरियड’ सकाउँछ । त्यसपछि सरकारका कमिकमजोरी औँल्याउने र आक्रमण बढ्नेछ ।
अहिले पनि असोज १०-१२ को विपद्लाई लिएर आलोचना भइरहेको सरकारको दशैंपछि यो अझ तीव्र हुने निश्चित छ ।
अहिलेसम्म त सरकारले १०० दिन भनेर कतिपय आलोच्य विषय पनि टारिरहेको देखिन्छ तर, १०० दिन पूरा भएपछि सरकार भाग्न पाउँदैन ।
यता प्रतिपक्षी र सरकारमा रहे नरहेका मधेसकेन्द्रित दल पनि त्यसपछि आक्रामक बन्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ । यसर्थ, दशैंपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा यथास्थितिबाट हलचल हुने छ ।
भन्नेले त केसम्म भन्छन् भने मंसिरसम्म पुग्दा सरकार नै ‘जोखिम’मा पर्छ । तर, यथास्थितिको सिनारियोले त्यसमा बल पुर्याउने कुनै दृश्य देखाउँदैनन् । जे होस्, के भन्न सकिन्छ भने कांग्रेस-एमालेले चाहेजस्तो पूरै संसदीय कार्यकाल यो सरकार नरहन सक्छ !
What's Your Reaction?
