चुरे समितिको गुनासो : सरकारले चासो नदेखाउँदा वैदेशिक सहायता लिन सकिएन

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा वैदेशिक सहायता लिन नसकिएको जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारको चुरे क्षेत्रप्रतिको बेवास्ताले गर्दा आफूहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको जिकिर गरेको हो ।

चुरे समितिको २० वर्षे मास्टर प्लान लागू गर्न कुल २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । तर, उक्त परियोजनाको लागि सरकारले सरदर १ अर्बदेखि १.५ अर्ब मात्र बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

सोहीकारण वैदेशिक सहयोगको लागि समितिको पहलमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था नेपालको चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सहयोग गर्न तयार रहे पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा दाताहरू फर्किएको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि छुट्याएको बजेट पनि समयमा नदिने र योजना तर्जुमामा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको समितिको आरोप छ । समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले चार आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बजेट दिन ढिलाइ गरिरहेको बताए ।

‘विभिन्न परियोजनाको प्रस्ताव पठाउँदा पनि मन्त्रालयसम्म फाइल पुग्दै पुग्दैन । पछिल्लो चार आवदेखि बजेट आउन ढिला भइरहेको छ’, उनले भने । समितिले लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहँदा पनि सरकारी तहबाट कर्मचारी पद पूर्तिका लागि कुनै कदम नचालेको समितिको गुनासो छ ।