राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो— राज्यको संरचना बदलेर मात्र पुग्दैन, राज्यको चरित्र बदल्नुपर्छ । र, लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो र सार्थक बनाउनुपर्छ ।

यो भर्खरैको कुरा हो । अर्थात्, यो असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनको कुरा हो ।

त्यो साँझ शीतल निवासमा संविधान दिवसको विशेष कार्यक्रम थियो— एक सप्तरङ्गी साङ्गीतिक कार्यक्रम । सातै प्रदेशका खास सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषतालाई उनेर बनाइएको नृत्यसहितको कार्यक्रमपछि त्यहाँ शान्त रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो ।

जब औपचारिक कार्यक्रम सकियो, तब सहभागीहरूका बीच भलाकुसारी सुरु भयो । स्वभावतः कुराकानीको विषय थियो— ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन, संविधान र लोकतन्त्र’ ।

त्यसै मेसोमा एकजना सांसदले भने, “लोकतन्त्र भनेको आखिर बहुमतको खेल त हो । लोकतन्त्र मान्नेले कुनै पनि अर्थमा बहुमतलाई मान्नैपर्छ ।” उनी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने पक्षमा कुरा गरिरहेका थिए ।

आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीका ति सांसदको लोकतन्त्रको बुझाइ मेरा लागि निकै आश्चर्यजनक थियो । उनको कुरा सुनेपछि मेरो मनमा प्रश्न आयो, के लोकतन्त्र भनेको साँच्चै बहुमतको खेल हो ? अन्यथा, लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो भने अल्पमत त सधैँ शासित मात्र हुने भयो ।

त्यसोभए स्वयम् आफू शासित हुन अल्पमतहरूले लोकतन्त्र किन माग्ने ? के लोकतन्त्रले सधैँ र सबै प्रयोजनमा अल्पमत र बहुमतबाटै निर्णय गर्छ ?

जसरी आम निर्वाचनमा अल्पमत र बहुमतले काम गर्छ, के त्यसरी नै हाम्रा अन्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि बहुमत र अल्पमत गरेपछि लोकतन्त्रले काम गर्छ ? लोकतन्त्रमा सङ्ख्याको महत्त्व र सीमा के हो ? अथवा, लोकतन्त्र बहुमतको खेल हो कि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति ? लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो कि प्रत्येक व्यक्तिको सार्वभौमिकताको सम्मान ?

आज हामी यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

एउटा कथा

एउटा कथाबाट कुरा सुरु गरौँ । मानौँ, ५० घरको एउटा सानो गाउँ छ । नाम छ, विजयपुर । गाउँमा १० घर दलित छन् । जनजाति छन् ५ घर । ३ घर मधेसी छन् । बाँकी ३२ घर छन् आर्यखस ।

गाउँ निकै परम्परागत छ । स्कूल छैन । कलेज छैन । पुस्तकालय छैन । नाट्यशाला छैन । मान्छेहरू आधुनिक ज्ञान र चेतनाबाट कोसौं टाढा छन् । त्यसैले गाउँमा अन्धविश्वास चर्को । हेलाहोचो छ र छ चर्को वर्ण विभाजन पनि ।

गाउँमा कहिलेकाहीँ कुनै गैससको अगुवाइमा जातीय मुक्ति र परिवर्तनको कुरा पनि हुन्छ । तर, फेरि त्यो त्यसै हराउँछ, जस्तो पानीको थोपा मरुभूमिमा हराउँछ । त्यसपछि सबै कुरा उसरी नै चल्छन्, जस्तो सनातनदेखि चलिआएको छ । मान्छेलाई लाग्छ— विजयपुरमा जे हुन्छ, भाग्य, कर्म र पूर्वजन्मको लिलाअनुसार हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर अरु केही पनि हुदैन ।

गाउँको बीचमा एउटा कुवा छ । सबैले मिलेर त्यही कुवाबाट पानी खान्छन् । तर एक दिन अचानक अन्यथा हुन्छ । गाउँमा आएको कुनै पाहुनाले कुवाको पानी दलितहरूले छोएकोमा गुनासो गर्छ । त्यो गुनासोले शान्त पोखरीमा ढुङ्गा हानेझैँ लहरहरू उठ्छन् । कुवाको पानी दलितले छुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा गाउँ दाँया र बाँया कोणमा बाँडिन्छ ।

कोही दलितको पक्षमा उभिन्छन्, कोही वर्ण व्यवस्थाको पक्षमा । विवाद विस्तारै बढ्दै जान्छ । जो हेर्दाहेर्दै द्वन्द्वमा फेरिन्छ । के गर्ने, कसो गर्ने ? गाउँ अलमलमा पर्छ ।

त्यस्तैमा एकदिन आफूलाई निकै पढे/लेखेको ठान्ने एकजना सुकिलो मान्छे गाउँमा आइपुग्छ । चोकको चौतारोमा बसेर गाउँलेहरूलाई नयाँ-नयाँ शब्द र तिनका अर्थ सिकाउँछ । जस्तो लोकतन्त्र, निर्वाचन, सरकार, बहुमत, अल्पमत आदि ।

त्यसपछि ऊ निकै रोबका साथ गाउँमा देखिएको समस्याको समाधानबारे बताउन थाल्छ । भन्छ— अज्ञानी मनुवाहरू ! नाथे कुवाको सवालमा अल्झिएर कसरी प्रगति गरौला । मुर्खहरू, यो लोकतन्त्रको जमाना हो । लोकतन्त्रले तिमीहरूको समस्या क्षणमा समाधान गरिदिन्छ ।

‘कसरी महोदय’ ? गाउँलेहरू जिज्ञासा राख्दछन् ।

ऊ गर्वका साथ भन्छ— लौ यसो गर, दलितले कुवाको पानी छुन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा चुनाव गर । फैसला भइहाल्छ । आखिर लोकतन्त्रमा सबै कुराको समाधान हो निर्वाचन । निर्वाचनमा जुन पक्षको बहुमत आउँछ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ ।

अन्तत: विजयपुर गाउँमा निर्वाचन हुन्छ ।

निर्वाचनपछि गाउँमा के हुन्छ, त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । तर, अहिलेलाई भने केही प्रश्न गरौँ, जस्तो कि त्यो सुकिलो मान्छेको प्रस्ताव तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? विजयपुरको समस्या दलितले कुवा छुन हुने वा नहुने भन्ने हो कि, हो जातीय विभेद र छुवाछुत ? के चुनावले यो मुद्दामा न्याय गर्छ ?

कतिपयलाई लाग्नसक्छ कि आखिर समस्या समाधानका लागि निर्वाचन सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । मान्छेलाई भोट हाल्न लगायो, भोट गन्यो र परिणाम सुनायो । यस्तो विचार राख्नेहरू ठान्दछन्, विजयपुरमा बहुमतले जे भन्छन्, त्यो नै लोकतन्त्र हो ।

तर, सोचौँ त, यदि बहुमतले दलितलाई कुवा छुनबाट वञ्चित गर्‍यो भने नि ?

उनीहरूलाई लाग्छ, बहुसङ्ख्यकको अभिमतलाई अस्वीकार गर्नु अलोकतान्त्रिक हुनु हो । गाउँको साधारण चिया पसलमा मात्र हैन, पार्टीका भव्य कार्यालय, केन्द्रीय कमिटीको बैठक र बौद्धिक विमर्शहरूमा पनि यस्तो धारणा राख्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

उनीहरूलाई यति थाहा छ कि लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हो र निर्वाचनको परिणामलाई सबैले मान्नुपर्छ । उनीहरू ठान्दछन्, लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ । भोट गनिन्छ । अल्पमत र बहुमत हुन्छ । जसले बहुमत ल्याउँछ, उसैको जित । जसले बहुमत ल्याउँछ, उही राजा । अर्थात्, हार्नेले गनगन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

के कुरा त्यस्तै हो ? लोकतन्त्रलाई व्यापक अर्थमा हेर्ने हो भने कुरा त्यस्तो होइन ? जस्तो विचार गरौँ, विजयपुर गाउँमा दलितले कुवा छुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा गरिएको निर्वाचनमा दलितलाई कुवा छुन नदिने पक्षमा बहुमत आयो भने के होला ? दलितहरू पानी खानबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसो भए के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो ?

कतै यो लोकतन्त्रका नाममा सङ्ख्याको अहङ्कार वा उन्माद त हुँदैन ?

यसरी हेर्दा, लोकतन्त्र फगत निर्वाचनमात्र होइन । किनभने कतिपय निर्वाचनले समस्या समाधान गर्दैनन्, बरु बल्झाउँछन् र मुद्दालाई अझ जटिल बनाउँछन् । कतिपय निर्वाचनले विभाजनको नमेटिने रेखा कोरिदिन्छ र समाजलाई भड्काउँछ । कतिपय निर्वाचनले कमजोरहरूलाई अझ कमजोर बनाउँछ र बलियोलाई अझ फासिष्ट । कतिपय निर्वाचनले मात्र बहुसङ्ख्यकको अहङ्कारलाई स्थापित गर्दछ । र, लोकतन्त्रको हुर्मत लिन्छ ।

यो अर्थमा लोकतन्त्रलाई फगत सङ्ख्याको आधारमा व्याख्या गर्नु राजनीतिक अज्ञानता र अहङ्कार हो ।

बहुसङ्ख्यकवाद

बहुसङ्ख्यकवाद भनेको के हो ? हाम्रा सांसदले शीतल निवासको शान्त रात्रिभोजमा जे भने, त्यो खासमा बहुसङ्ख्यकवाद हो । जसले भन्छ, लोकतन्त्र भनेको बहुसङ्ख्यकको शासन हो अथवा यो सङ्ख्याको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने विचार हो ।

खासमा यो यस्तो अहङ्कार हो, जसले चुनावमार्फत आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्ने अभिष्ट राख्छ । जस्तो, उसलाई थाहा छ कि आफ्नो वर्गको बहुमत छ । आफ्नो जातको बहुमत छ । आफ्नो भाषाको बहुमत छ । आफूले मान्ने धर्म, पन्थ वा आस्थाको बहुमत छ । अर्थात्, आफ्नो अहङ्कारको बहुमत छ ।

उसलाई आफ्नो सङ्ख्याको बहुमत छ भन्ने थाहा छ, त्यसैले ऊ ठाँउ-कुठाँउ भाषण गर्दै हिँड्छ र भन्छ— मेरो धर्म तिम्रोभन्दा विशेष छ । मेरो भाषा तिम्रोभन्दा विशेष छ । मेरो जात तिम्रोभन्दा विशेष छ ।

ऊ आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र ईश्वरलाई अगाडि सारेर पाखुरा सुर्किँदै अरुलाई हियाउँछ र भन्छ— आऊ, कसको देउता ठूलो; जनमत सङ्ग्रह गरौँ ।

कसैले उसँग थोरै बराबरीको कुरा गरे गर्जिन्छ र भन्छ— ‘आउ चुनावबाट हिसाबकिताब मिलाउँ ।’ ऊ यसरी चुनावको पक्षमा उभिन्छ, मानौँ ऊ लोकतन्त्रको सच्चा सिपाही हो । वस्तुतः उसँग लोकतन्त्रको कुनै साइनो छैन । ऊ मात्र हो उन्मादी । र, उसको उन्मादको श्रोत हो बहुसङ्ख्यकवाद ।

कुनै अमूक जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रको पक्षमा यो विचार यसरी प्रस्तुत हुन्छ कि उसलाई आफ्नो सङ्ख्याको सामर्थ्य थाछा छ, त्यसैले भन्छ आफू चुनाव गरौँ । भन्छ, चुनाव नै सबैथोक हो । भन्छ, लोकतन्त्रमा बहुमतको सर्वोच्चता स्वीकार्नुपर्छ । अझ चर्को स्वर गरेर भन्छ, लोकतन्त्रमा बहुमतलाई नमान्नेहरू अलोकतान्त्रिक हुन् ।

प्राविधिक रूपमा बुझ्दा निर्वाचन अवश्य नै लोकतन्त्रको आधार हो । लोकतन्त्रले बहुमत र अल्पमतकै आधारमा निर्णय गर्छ । यो साधारण निर्वाचनको कुरा भयो । तर, जब सामाजिक, आर्थिक सवाल वा मान्छेको व्यक्तिगत मूल्य-मान्यता, आस्था र पहिचानको कुरा आउँछ, सङ्ख्याभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ मुद्दा । महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो मुद्दाले पार्ने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय प्रभाव । महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो मुद्दासँग जोडिएर आउने व्यक्तिका निजी मामला र अधिकारहरू ।

के हो लोकतन्त्र ?

प्रश्न आउँछ, त्यसोभए के हो लोकतन्त्र ?

लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हुनु, जित्नु र जित्नेको वर्चस्व स्थापित गर्नु मात्र होइन, लोकतन्त्र निर्वाचनभन्दा धेरै माथिल्लो विषय हो । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको सत्ता होइन, त्योभन्दा माथिल्लो कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको मुख्यत: सामाजिक न्याय हो । मानवता हो । सत्यको पक्षमा उभिने दृढता हो । र, हो परिवर्तनको अग्रगामी यात्रा ।

लोकतन्त्रमा सङ्ख्याको हैन, सत्यको प्रधानता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको नभई सामाजिक न्यायको अर्थ हुन्छ । लोकतन्त्र अल्पमत नै सही, व्यक्तिको सर्वोच्चताको कुरा हो ।

लोकतन्त्र यस्तो विषय हो, जसले सभ्यतालाई अझ धेरै मानवीय, उदार र प्रेममय बनाओस् । सत्य र न्यायलाई स्थापित गरोस् । समाजलाई अगाडि जान मद्दत गरोस् । मान्छेको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अझ माथि लगोस् । जहाँ, अल्पमतको पनि अधिकार उल्लङ्घन नहोस् र बहुमत अझ उदार र विनम्र बनोस् ।

यसरी हेर्दा, आधुनिक लोकतन्त्र सङ्ख्याको नभई सामाजिक न्यायको विषय हो । अन्यथा, बहुमतले कसैलाई सिमान्तकृत गर्छ भने त्यो निर्वाचन लोकतन्त्र होइन । अन्यथा बहुमतले आम मान्छेमा हीनताबोध सृजना गर्छ भने त्यो निर्वाचन लोकतन्त्र होइन । अन्यथा, बहुमतले मान्छेलाई विभाजन गर्छ भने त्यो निर्वाचन लोकतन्त्र होइन । त्यो हो, बहुसङ्ख्यकवाद ।

बहुसङ्ख्यकवादीलाई लाग्छ, सङ्ख्या शक्ति हो । तर, लोकतन्त्रले सधैँ सङ्ख्या मात्र हेर्दैन । हेर्छ त सवाल, लोकतन्त्र । मुख्यतः सत्य र न्यायको उच्चतम् अभिव्यक्ति हो । अन्यथा, बहुसङ्ख्यकहरूको वर्चस्व स्थापना गर्ने अर्थमा लोकतन्त्रलाई बुझ्ने हो भने सामाजिक न्यायको अवस्था के होला ? अल्पसङ्ख्यकहरूको स्वाभिमान के होला ?

भन्नैपर्दैन कि यदि सङ्ख्याको मात्र रजगज चल्ने हो भने संसार निकै पक्षपातपूर्ण र अन्यायी हुनेछ । किनभने जहाँ बहुसङ्ख्यकले लोकतन्त्रको बर्को ओढेर शासन गर्छ, त्यो संसार उन्मादी हुन्छ र किमार्थ बस्नयोग्य हुँदैन । यो संसार यसकारण बस्नलायक छ कि यहाँ सङ्ख्याले मात्र काम गर्दैन । अन्यथा, बहुसङ्ख्यकवादले अल्पमतका लागि उभिने एक इन्च जमिन पनि दिने थिएन ।

बहुसङ्ख्यावादी कि बहुलवादी ?

हाम्रो जस्तो समाजमा लोकतन्त्र बहुसङ्ख्यकवादी हुँदैन, हुन्छ बहुलवादी । बहुसङ्ख्यकवादी हुनु र बहुलवादी हुनु नितान्त विपरीत कुरा हो । बहुसङ्ख्यकवादीले सङ्ख्याको अहङ्कार देखाउँछ । बहुलवादीले बहुलतामा एकता र समभावको कुरा गर्छ ।

बहुलवादी लोकतन्त्र यस्तो अवधारण हो, जसले समाजमा अल्पमत र बहुमत हेर्दैन । समाजको इन्द्रेणी रङ्ग हेर्छ । त्यसको सुन्दरतालाई हेर्छ, अनुभूत गर्छ र रङ्गहरूको विविधतालाई स्वीकार्छ । बहुलवादी लोकतन्त्र, विविधताभित्र एकताको लोकतन्त्र हो । फरकहरूबीच सद्भावको लोकतन्त्र हो ।

तर, बहुसङ्ख्यकवाद विग्रह, विभाजन, कट्टरता र द्वन्द्व हो ।

आजको लोकतन्त्रले भन्छ— जन्मले प्रत्येक व्यक्ति बराबर छन्, व्यक्तिले बोल्ने प्रत्येक भाषा बराबर छन् । व्यक्तिले लगाउने भेष बराबर छन् । व्यक्तिले मान्ने प्रत्येक ईश्वर बराबर छ । प्रत्येक व्यक्तिको अस्था र मूल्य-मान्यता बराबर छ । किनभने प्रत्येक व्यक्तिको सार्वभौमिकता बराबर छ । सङ्ख्या जति होस्, व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ । चाहे एकजना होस् वा होस् लाख, सबैको अस्तित्व समान छ । र, उसको निजी आस्था, मूल्य-मान्यता र सार्वभौमिकता कसैसँग पनि तुलनीय छैन ।

यो अर्थमा लोकतन्त्र अल्पमत र बहुमत हैन, सम्पूर्ण न्याय हो । किनभने बहुलवादी समाजमा सङ्ख्या फगत प्राविधिक कुरा हो, मुख्य कुरा हो साझा सभ्यता, साझा भावधारा । मुख्य कुरा हो, सबैका लागि स्वाभिमान र समृद्धि । मुख्य कुरा हो, प्रत्येकको अस्तित्वबोध र स्वीकार्यता ।

अन्त्यमा, शीतल निवासमा भेट भएका सांसद महोदयलाई सम्बोधन गरेर यति भन्छु कि लोकतन्त्र मुख्यतः मान्छेलाई उसको फरक तर, समान अस्तित्वसहित एकाकार गर्ने अवधारणा हो । यो अर्थमा लोकतन्त्रको आडमा बहुसङ्ख्यकको उन्मादलाई राजनीतिको रङ्ग दिनु फगत अहङ्कार हो । अतः सधैँ र सबै अवस्थामा बहुसङ्ख्यकको लोकतन्त्रका पछाडि नलागौँ । लागौँ, सत्य र न्यायका मुद्दाहरूतिर ।

अन्यथा, बहुसङ्ख्यकको उन्मादले हामीलाई कहिल्यै अगाडि जान दिने छैन ।

dahal.keshab@gmail.com