निर्यात अनुदान नपाएपछि उद्योगी गुहारे अर्थमन्त्री, छिटो निकासको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि सरकारले गरेको अनुदानको व्यवस्था अनुरूपको रकम नपाएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९\८० देखि नै अनुदान वापतको रकम नपाएपछि उद्योगीले अर्थमन्त्री गुहारेका छन् ।

फेडरेशन अफ नेपाल एक्स्पोर्टर्स एशोसिएसनको तर्फबाट बुधवार उद्योगीहरूको समूह अर्थमन्त्रीलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष पवन गोल्याणको नेतृत्वमा गएको टोली अर्थमन्त्रीको याथसिघ्र निकासा गर्नेप्रतिवद्धता लिएर फर्केको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगीसँग छलफल गर्दै समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए। अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि आफूहरू आश्वस्त भएर फर्केको चिया उद्यमी शान्ता वाँस्कोटाले बताइन् ।

व्यापार घाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिको लागि राज्यले लिएको नीति अनुरूप काम गरेको तर अनुदानको समयमा भुक्तानी नहुँदा उद्योगी हतोत्साहित बनेको दुखेसो उद्योगीको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको बजेटमा निर्यात अनुमतिको प्रावधान गरिएकाले उत्साहित बनेका उद्योगी समयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्ने उद्योगलाई अनुदानको आश्वासन मात्र, कार्यान्वयन नहुँदा निर्यात उद्योगी मर्कामा

पत्रमा भनिएको छ, “समयमा अनुदान नपाउँदा आज उद्योग संचालनमा ठूलो मर्का पर्न गएको छ । यसबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेट जस्ता धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग कलकारखानामा अत्यधिक लागत वृद्धि भएका कारणले हतोत्सित भइ रूग्न हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।”

देशको मेरूदण्डको रूपमा रहेका निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगको लगानी सुरक्षा तथा रूग्ण हुन नदिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष प्रयाप्त बजेट निकासा नगरेकाले समयमै अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जनाएका छन् । अब भने डेटलाइट नै तोकेर निकासा गरिने प्रतिवद्धता उद्योगीसँग गरेका छन् ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले घोषणा गरेको अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योगीहरू निराश भएका छन् ।

दुई वर्षअघि सरकारले निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आवश्यक कागजात र निवेदन दिएर लामो समय धाउँदा पनि उद्योगीहरूले कुनै सुनुवाइ नभएपछि अर्थमन्त्री भेटेका हुन् ।

यस अनुदान कार्यक्रमले धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, गलैंजा, नुडल्स, फुटवयर, सूचना प्रविधि, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता उद्योगहरूलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्य राखेको थियो ।

सरकारले २०७९ साल असोज ३० मा घोषणा गरेको यस कार्यक्रमले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने वाचा गरेको थियो ।

तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगीहरूले अनुदान नपाउँदा उनीहरूको लगानी योजनामा प्रभाव परेको छ ।

सरकारको यो घोषणा निजी क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरूमा निराशा छाएको छ । सरकारी पक्षले अझ राजस्व कम भएको बहानामा अनुदान भुक्तानी टार्दै आएको छ ।