व्यापार घाटा कम गर्ने उद्योगलाई अनुदानको आश्वासन मात्र, कार्यान्वयन नहुँदा निर्यात उद्योगी मर्कामा

काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले घोषणा गरेको अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योगीहरू निराश भएका छन् ।

दुई वर्षअघि सरकारले निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आवश्यक कागजात र निवेदन दिएर लामो समय धाउँदा पनि उद्योगीहरूले कुनै सुनुवाइ नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यस अनुदान कार्यक्रमले धागो, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, गलैंजा, नुडल्स, फुटवयर, सूचना प्रविधि, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता उद्योगहरूलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको थियो ।

सरकारले २०७९ साल असोज ३० मा घोषणा गरेको यस कार्यक्रमले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने वाचा गरेको थियो ।

तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगीहरूले अनुदान नपाउँदा उनीहरूको लगानी योजनामा प्रभाव परेको छ ।

एक उद्योगीका अनुसार, “सरकारले कर त समयमा तिर्न बाध्य बनाउँछ, तर, अनुदान दिने वाचा भने पुरा गर्न आलटाल गर्छ । यस्तो नीतिले नेपालमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको हो ।”

सरकारको यो घोषणा निजी क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरूमा निराशा छाएको छ । सरकारी पक्षले अझ राजस्व कम भएको बहानामा अनुदान भुक्तानी टार्दै आएको छ ।

निर्यात अनुदान नपाएपछि उद्योगी गुहारे अर्थमन्त्री, छिटो निकासको प्रतिबद्धता

यसबाहेक, निर्माण व्यवसायीहरूलाई झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यससँगै कोरोना बीमासम्बन्धी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि उद्योगीहरूका लागि चुनौती बनेको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्नका लागि उद्योगहरूले भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयसम्मको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न समितिहरू बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

सरकारले उद्योगीहरूलाई निर्यात प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिन्छु भने पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा उद्योगहरूको विस्तार र निर्यात योजना अवरुद्ध भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

निर्यात प्रवर्द्धनमा नगद अनुदान सुविधा पाउनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेको हुनुपर्छ भने ४ देखि ८ प्रतिशतसम्मको अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले बजेटमार्फत आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरूले उत्साहित हुँदै सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु गरिसकेका छन् । फुटवेयर भने पहिल्यैदेखि निर्यात हुँदै आएको छ  ।

उच्च निर्यात क्षमता भएका वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले कम्तीमा छ खर्ब रुपियाँको निर्यातको बाटो खुलेको उद्योगीहरूले तत्कालीन समयमा बताए पनि अनुदान पाउन नसकेपछि उनीहरु यतिबेला उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

सरकारले २०६७–६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षपछि २०७० सालमा कार्यविधि बनाएपछि निकासीमा नगद अनुदान दिने बाटो खुलेको हो ।

तर, नेपालमा प्रशासनिक र डकुमेन्टेसनको झन्झटले निर्यात अनुदान लिन निकै कठिन रहेको उद्योगी–व्यवसायीले महसुल गर्दै आएका छन् ।
यो परिस्थितिले नेपालमा औद्योगिक र निर्यात विकासको गतिलाई सुस्त पारिरहेको छ, जसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।

यसैबीच स्वदेशमै उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि सरकारले गरेको अनुदानको व्यवस्था अनुरूपको रकम नपाएपपछि उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री गुहारेका छन् ।

फेडरेशन अफ नेपाल एक्स्पोर्टर्स एशोसिएसनको तर्फबाट बुधवार उद्योगीहरूको समूह अर्थमन्त्रीलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । अध्यक्ष पवन गोल्याणको नेतृत्वमा गएको टोली अर्थमन्त्रीको याथसिघ्र निकासा गर्नेप्रतिवद्धता लिएर फर्केको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगीसँग छलफल गर्देै समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए। अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि आफूहरू आश्वस्त भएर फर्केको उद्यमी शान्ता वाँस्कोटाले बताइन् ।