ओली सरकारको ३ महिना, ६ कमजोरी

काठमाडौं । नयाँ सरकारका १०० दिनलाई ‘हनिमून’ अर्थात् मधुमास भन्ने प्रचलन विश्वव्यापी हो । यसलाई ३ महिनामा पनि गणना गरिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विद्यमान चौथो सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ । वर्तमान सरकार गत असार ३१ गते बनेको थियो ।

आफू नेतृत्वको सरकारको तीन महिना पूरा भएको दिन बुधबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “दशैंपछि सरकार ढल्छ भनेको सुनिन्छ, कुन दशैं ? २०८४ को दशैं ? यो दुई तिहाइको सरकार हो, हेक्का रहोस् ।”

प्रधानमन्त्रीको यस्तो हुङ्कारभित्र सरकार ढल्न सक्ने सङ्केतको प्रतिरक्षा हुन सक्दछ । अन्यथा ‘दुई तिहाइ’ को प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा गरिरहन आवश्यक हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइको दाबी राजनीतिक रूपमा त्यति बलियो भने छैन । संसद्‌मा न उनको पार्टी एमालेको दुई तिहाइ छ, न गत आम निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको चुनावी गठबन्धनको ।

नेपाली कांग्रेस जो संसद्‌को अङ्कगणितमा सबैभन्दा ठूलो र एमालेको मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दल हो, उसको सङ्ख्या गनेर दुई तिहाइको दम्भ गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सबैलाई थाहा छ— ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य कांग्रेसको निगाहमा आधारित छ । कांग्रेसको मुड बदलियो वा गठबन्धन परिवर्तन गर्न चाह्यो भने वर्तमान सरकार एक दिन पनि टिक्दैन ।

ओली सरकारका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा नैतिक आधार सुरुदेखि नै कमजोर थिए । संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल नै मिलेर आम निर्वाचनको जनादेशविपरीत सरकार बनाउने कुरा आफैँमा कमजोर धरातल हो । यस्तो सरकार बनाएर कांग्रेस-एमाले लोकतन्त्रवादी जनमतको नजरमा कमजोर भएका छन् ।

यदि संसदीय व्यवस्थासँग असङ्गत  हुने सरकार गठनको पृष्ठभूमिलाई आँखा चिम्लिदिने हो भने पनि ओली सरकारले ३ महिनाको छोटो अवधिमै ६ ठूला कमजोरी देखाएको छ ।

१. भएन सहकारी ठगीमा कारबाही

ओली सरकार गठन हुनु अगाडिदेखि नै लाखौं सहकारी पीडित न्यायको प्रतीक्षामा थिए । सबैले एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेका थिए । भलै, एमाले त्यतिखेर संसदीय छानबिनको पक्षमा थिएन । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन आवश्यक छैन भन्दै आएका एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा नै समिति बन्ने परिस्थिति सृजना भएको थियो ।

संयोगले कांग्रेस नेता रमेश लेखक ओली सरकारका गृहमन्त्री बन्न पुगे, जो सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन र कारबाहीको चर्का पक्षधर थिए । लेखक गृहमन्त्री भएबाट पनि सहकारी पीडितको आशा बढेको थियो । तर, सरकारले यस प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गोर्खा मिडिया प्रालिका जीबी राईलगायत २९ मुख्य आरोपी अहिले पनि फरार छन् । छविलाल जोशीबाहेक अरु कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् र तिनमाथि अन्य कुनै कारबाही भएको छैन ।

सहकारी ठगीमा जोडिएका र संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबारे ओली सरकारले कस्तो रवैया अपनाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा तार्किक निष्कर्ष र सार्थक परिणाम दिन ओली सरकार अहिलेसम्म पूर्णतः असफल सिद्ध छ ।

२. विपद् व्यवस्थापनमा चुक्यो सरकार

असोजको पहिलो साता भारी मनसुनी वर्षाले ल्याएको विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकार नराम्ररी चुक्यो । भीषण बाढी पहिरोले २५० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो भने ३० अर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना क्षति भयो ।

देशमा यति ठूलो विपद् आइलाग्दा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए । उनी भ्रमण छोट्याएर देश फर्किएलान्, विपद् व्यवस्थापनको सक्रिय नेतृत्व गर्लान् भन्ने नागरिक अपेक्षा थियो । तर, उनी भ्रमण अवधि छोट्याएर फर्किन चाहेनन् । त्यति ठूलो विपद्को बेला देशमा नेतृत्व अभाव थियो ।

यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राम्ररी काम गर्ने वातावरण नदिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रकाशमाान सिंहले मन्त्रिपरिषद् बैठक गरी केही राहत तथा उद्धार कार्यक्रम घोषणा गर्न चाहेका थिए । सिंहको त्यस्तो प्रयास ओलीले अमेरिकाबाटै फोन गरेर रोकिदिए । यहाँसम्म कि विपद्का बेला मुख्यसचिवले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा सिंहलाई सहयोग नगरेको गुनासो सरकारभित्र छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंमा समेत भत्किाएका सडक सञ्जाल सरकारले राम्ररी प्रयोगमा ल्याउन सकेन । जोखमपूर्ण सडक यात्रा, यात्रा हैरानी र सडक दुर्घटनाका समाचारले राष्ट्रिय जीवन नै बिथोलियो ।

तर, अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएकै दिन प्रधानमन्त्रीले ‘म भैंसी दुहुन अमेरिका गएको हैन’ ‘कहाँ-कहाँ पहिरो खस्छ, भनिएको थिएन’ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर नागरिकलाई उल्टै चिढ्याए ।

३.आकासियो सार्वजनिक ऋण

ओली सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिभित्रै करिब १ खर्ब २८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । छोटो अवधिमा यतिधेरै सार्वजनिक ऋण उठाइएको यो देशको इतिहासमै पहिलोपटक हो । पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने बेलामा ओलीले संसद्‌मा भाषण गर्दै सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुलाई ठूलो चिन्ताको विषय बताएका थिए । तर, जब उनी सरकारको नेतृत्वमा आए, उल्टै ऋण अस्वाभाविक बृद्धि गरे ।

यसको प्रयोजन प्रष्ट छैन । देशले कोभिड-१९ पछिको आधा दशकयता अस्वाभाविक आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कट सामना गरिरहेको छ । साना तथा मझौला उद्यमशीलता शिथिल भएका छन् । निरपेक्ष गरिबी १८ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजी पीडितको समस्या हल भएको छैन । बैंकिङ ऋण असन्तुलन र असमान पहुँचको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणले वित्त व्यवस्थामा भारी असन्तुलन सृजना गरेको छ । सरकारको वार्षिक बजेट चालु र वित्तीय खर्चमै समाप्त हुने र विकास खर्च न्यून हुने अवस्था आएको छ । ओली सरकारका तीन महिनामा देशको आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कट र बजेटरी असन्तुलन झन्‌‌झन् बढ्दै गएका छन् ।

४.अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर प्रस्तुति

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन ११ दिन अमेरिकामा रहे । उनका केही लिखित र औपचारिक भाषणबाहेक अन्य सबै प्रस्तुति असाध्यै फितला र विवादास्पद रहे । विश्वविद्यालयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमा प्रश्नसमेत राम्ररी नबुझिकन उल्टो वा आसान्दर्भिक जवाफ दिँदा नागरिकले देशकै अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको अनुभूति गरे ।

ओली सरकार गठन यता दुबै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध भित्रभित्रै चिसो भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै  भ्रमणको निम्तो दिने भारतले यसपटक ओलीलाई निम्त्याएको छैन । उल्टै परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई ‘हाई प्रोफाइल ट्रिट’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

भारतले ओलीसँगभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग काम गर्न सहज मानेको देखिन्छ भने कम्युनिष्ट एकता विरोधी गठबन्धन बनाएको अर्थमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि ओलीसँग भित्रभित्रै रुष्ट छ ।

चीन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेर २०८४ चुनाव अघि फेरि कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धन गराउने डिजाइनमा रहेको बताइन्छ ।

५. एमालेलाई स्वार्थ-बझानको दान

एमालेलाई विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको अर्बौं मूल्यको जग्गा दानको घोषणाले ओली सरकार झनै बदनाम भएको छ । यो प्रकरणमा ‘पोलिटिकल फन्डिङ’सँग सम्बिन्धत विभिन्न पक्ष सार्वजनिक बहसमा आएका छन् ।

भाटभटेनीका मालिक गुरुङ ललिता निवास प्रकरणका आरोपी हुन् । उनी अघिल्लो प्रचण्ड सरकारको समयमा केही समय पक्राउ परेका थिए । उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा भइसकेको छैन । स्मरणीय छ– यो सरकारवादी मुद्दा हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा एमालेको भूमिका सधैँ संदिग्ध थियो । एमाले उपाध्यक्ष तथा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत यस प्रकरणमा जोडिएका थिए । पौडेललाई आठ आना जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना हुने गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैँ गृह सचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी हुन् ।

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सरकारवादी मुद्दा खेपीरहेका गुरुङले एमालेले धेरै ठूलो मूल्यको जग्गादान गर्नुलाई स्वार्थ–बझानका रूपमा हेरिएको छ र प्रधानमन्त्री ओली झनै आलोचित भएका छन् ।

६. झन् चुलिँदो आम निरासा

पूर्ववर्ती सरकार ढाल्दा कांग्रेस–एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आम निरासा बढाएको आरोप लगाएमा थिए । नागरिकमा व्याप्त हुँदै गएको आम निरासा चिर्न दुई ठूला दल नै मिलेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन परेको तर्क गरेका थिए ।

तर, ओली सरकार गठन भएयताको तीन महिनामा आम निरासा झनै चुलिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । ओली सरकार गठनपछि सेयर बजारमा आएको सामान्य सुधारबाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रका सूचक सकारात्मक छैनन् ।

देश जुन कुनै बेला श्रीलंका, बंगालादेश वा पाकिस्तानजस्तो स्थितिमा पुग्न सक्ने विश्लेषण बढी रहेका छन् । समग्रमा तीन महिनाको छोटो अवधिमा आम निरासा झन बढेको पाइन्छ ।

ओली सरकारका कमजोरी यसरी चुलिदै जाँदा गठबन्धनको निरन्तरताबारे नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नसक्ने सम्भावना बढेको बताइन्छ । ओलीसँगको सहमति अनुरूप पालो कुर्ने कि ओली सरकार ढालेर एमालेबाहेकको अर्को सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र सघन छलफल हुन थालेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा अझै दोमनमा रहेको बताइन्छ । सभापति देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्–‘शेरबहादुर दाई अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नु भएको छैन । तर, ओलीको यही पारा हो भने दुई वर्ष पर्खिन सकिदैन । एमालेसँग विकल्प छैनन, कांग्रेससँग अरु पनि विकल्प छन् । आगामी निर्वाचनमा आखिर मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै हुने हो । ओली नेतृत्वको सरकारका बदनामी कांग्रेसले काँध थापिरहनु उचित हुँदैन ।’

कांग्रेसभित्रको बद्लिदो मुड र छलफललाई बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको प्रतिक्रिया गरेका हुन सक्दछन् ।