‘जोखिम पूर्वानुमान गर्न क्रेडिट रेटिङ’

वीरगञ्ज । लगानीकर्ता र ऋणीका लागि ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरी व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा लगानी गर्दा सम्भावित जोखिमबारे पूर्वानुमान गर्न सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको ‘लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम’का सहभागीले ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरेर लगानी गर्दा सम्भावित जोखिमबारे केही हदसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने […]

Oct 23, 2024 - 15:07
 0
‘जोखिम पूर्वानुमान गर्न क्रेडिट रेटिङ’

वीरगञ्ज । लगानीकर्ता र ऋणीका लागि ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरी व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा लगानी गर्दा सम्भावित जोखिमबारे पूर्वानुमान गर्न सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको ‘लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम’का सहभागीले ‘क्रेडिट रेटिङ’ गरेर लगानी गर्दा सम्भावित जोखिमबारे केही हदसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने बताएका हुन् ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडका क्रेडिट रेटिङ विश्लेषक समिज्ञा आचार्यले रु ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रहेको बताईन् । “कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्नाले कम्पनीको वित्तीय र सञ्चालनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ”, उनले भनिन, “कम्पनी ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन । सो कम्पनीमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । यद्यपि क्रेडिट रेटिङले वित्तीय र अन्य अवस्थालाई चित्रित मात्रै गर्ने हो । लगानी गर्न हुने वा नहुने भन्ने सुझाव दिँदैन ।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले क्रेडिट रेटिङलाई समयसापेक्ष र भरपर्दाे बनाउँदै लैजाउनुपर्ने सुझाव दिए । “क्रेडिट रेटिङलाई जतिसक्दो भरपर्दाे बनाएर लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो”, उनले भनिन्, “ऋणी र लगानीकर्ता दुवैका लागि जोखिम पूर्वानुमान गर्न यो उपयुक्त विकल्प हो ।”

क्रेडिट रेटिङ भन्नाले निष्कासनकर्ताको धितोपत्र, कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ ।

कुनै सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई प्रवाह हुने कर्जामा पनि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीको नियमनकारी निकायको रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । क्रेडिट रेटिङ विश्लेषक उत्सवविक्रम मल्लले क्रेडिट रेटिङ सामान्यतया एक वर्षमा एक पटक गराउँदा कम्पनीको वित्तीय र सञ्चालनको यथार्थचित्र प्रस्तुत गर्न सकिने बताए ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register