कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

उक्त आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो ।

सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो । आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले  २०७८ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आयोजना अन्तर्गत १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना समेटिएका छन् ।