अनुत्तरित प्रश्नले घेरिएपछि ‘उत्तर’को सहारा खोज्दै ओली

काठमाडौं । सय दिनको कार्यकाल बितिसक्दा पनि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार गिराएर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनाउनुको औचित्य, आधार र कारण स्पष्ट नहुनु यसको सबैभन्दा ठूलो नैतिक कमजोरी बन्न पुगेको छ ।

गठबन्धनको औचित्य दाबी गर्दै कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असारमा सातबुँदे सहमति भयो । जसमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उल्लेख थियो । सय दिनको अवधिमा ओली सरकारले सातबुँदे सम्झौताको कुनै बुँदा पालना गरेन ।

राजनीतिक स्थायित्वको औचित्यमाथि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्‌ले प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य जुटाएको खण्डमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । दल विभाजनलाई बढावा दिने खालको अध्यादेश तयार गर्ने सरकारले ‘राजनीतिक स्थायित्व’को दुहाई दिनु पाखण्ड मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई ‘एमालेको शत्रु’ नै ठानेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने अभिष्टकै उपज हो, यो अध्यादेश । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुग्नासाथ दल विभाजन गर्ने प्रावधान ल्याएर एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीदेखि माओवादी केन्द्र र उस्तै परे कांग्रेसलाई समेत चिरा पार्ने र आफू मात्र ‘साँढे दल’ बन्ने एमालेको धुन्धुकारी सोच लोकतन्त्रका दृष्टिले प्रतिगामी नै हो ।

लोकतन्त्रमा साना दलको गहन भूमिकालाई खुम्च्याउँदै दुई दलीय पद्धति लाद्ने निरङ्कुशतावादी सोचबाट प्रेरित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले यसखालको अध्यादेश तयार गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेभित्रसमेत विरोध भइरहेको छ । यो अध्यादेश आएको खण्डमा आगामी दिनमा एमाले स्वयम्‌का लागि नै गलपासो बन्नसक्ने चिन्ता पार्टीमा देखिन्छ ।

कांग्रेस पार्टीभित्र डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताले सहजै दल विभाजन गर्न मिल्ने खालको अध्यादेशमा सहमति नजनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । सभापति देउवा पनि ओलीको भाउँतोमा लागिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

संविधान संशोधन अर्को झुट

सातबुँदे सम्झौतामा उल्लेखित संविधान संशोधनबारे अहिले कतै केही कुरा सुनिँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही साताअघि भनेका थिए, “संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेको एजेन्डा नै हैन, उनीहरूले संविधान संशोधनको कुरा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने बहानाका रूपमा मात्र अघि सारेका हुन् ।”

प्रचण्डले भनेअनुसार नै अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनको कुनै पहल गरेको देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेले त्यसबेला संविधान संशोधनको हौवा चलाएर परिवर्तनको एजेन्डाका पक्षपातिलाई तर्साउन खोजेको देखिन्छ ।

कांग्रेसनिकट केही बुद्धिजीवीले त संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसम्मकै विकल्प खोज्नुपर्ने खालका धारणा ल्याएका थिए । जनताले लडेर हासिल गरेको समावेशिताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएर परिवर्तनको पक्षमा भएका शक्तिलाई सशंकित बनाइयो ।

अहिले आएर संविधान संशोधनको हौवा शान्त भएको छ । एक त गठबन्धनमा रहेका दलले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने हिसाबले यो मुद्दा अघि सारेका थिएनन्, अर्को माओवादी केन्द्रले भन्दै आएका परिवर्तनका एजेन्डालाई खण्डित गर्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर्नसक्ने ल्याकत कांग्रेस र एमालेमा देखिँदैन ।

संविधानले मधेसी, जनजाति, दलित, उत्पीडित र सिमान्त वर्गका लागि जे-जति अधिकार दिएको छ, त्यो नै अपूर्ण भइरहेको आवाज उठिरहेको बेला प्राप्त अधिकार खोस्ने हदसम्म पुग्ने साहस र क्षमता एमाले र कांग्रेसमा देखिँदैन । यसै कारण प्रचण्ड सरकार ढाल्नकै लागि संविधान संशोधनको हौवा चलाइएको अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । तर, प्रचण्ड सरकार ढाल्नुको औचित्य भने पुष्टि भएको छैन । यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

भएन ‘अर्थतन्त्र चलायमान’

देशको आर्थिक क्षेत्र चौपट भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अर्थतन्त्र सुधारका गफ हावादारी साबित भएका छन् । सातबुँदे सम्झौताको तेश्रो मुख्य बुँदा ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने’ रहे पनि अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात तथा निर्यात घटेको छ । राजस्व सङ्कलन कम भएको छ । पहिलो त्रैमाससम्म राजस्व जम्मा साढे १७ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ । राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नहुँदा ऋण तिर्नमै बजेट खर्चिनुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक लगानीको हालत निराशाजनक छ । असोज मसान्तसम्म १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले कम हो । निजी लगानीको अवस्था दयनीय छ । मौजुदा आर्थिक वर्षको दुई महिनामा कर्जा जम्मा १ प्रतिशतले मात्र बढेकाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको स्पष्टै छ ।

अर्थविद्हरू अर्थतन्त्र फस्टाउने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन ओली सरकार चुकेको धारणा राखिरहेका छन् । आर्थिक मामिलाका ज्ञाता हरि रोकाले भनेका छन्, “यो सरकार आर्थिक क्षेत्रमा असफल भइसक्यो, अब यसको आयु भनेको आगामी माघ या फागुनसम्म मात्र हो ।”

आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आएको महसुस जनताले गर्न पाइरहेका छैनन् । बजार भाउ अचाक्ली बढेको छ । त्यसप्रति सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । तरकारीकै मूल्यले आकाश छोएको छ । बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका कमजोर भएकाले जनतामा आक्रोशको ज्वाला दन्किँदैछ । भोक र पेटको समस्या चर्कियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने अग्निलपेटले सत्ता पल्टाइदिनसक्ने सामर्थ्य राख्छ र यसका सङ्केतहरू सतहमा देखा पर्न थालेका छन् ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा ओली

सातबुँदे सम्झौताका मुख्य तीन कार्यभारमा असफल भएको ओली सरकारको औचित्य स्पष्ट छैन । जसका कारण सरकार गतिहीन, मतिहीन र लक्ष्यहीन भएको छ । ओली सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै अब प्रमुख भएको छ ।  सत्ता साझेदार दलबीचमै भएका सम्झौता पालना नगर्ने सरकारले जनताका प्राथमिक एजेन्डामा केही गर्ला भनेर सोच्न सकिँदैन । सरकारप्रतिको यही अविश्वासका कारण जनतामा राज्यप्रति भरोसा र आशा मरेको छ ।

जनताप्रति अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार र नालायक सरकारविरुद्ध सडक तात्न थालेको छ । ओली सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएकाले सडकमा आक्रोश सञ्चय हुँदैछ । हिउँद यामलाई तताउँदै पुनः देशमा सडक आन्दोलनको माहोल बन्दैछ ।

यतिबेला ओली सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आदि खबरदारी गर्दै सडकमा उत्रिइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छठलगत्तै ‘उपत्यका ठप्प पार्ने’ हिसाबले आन्दोलनमा उत्रँदैछ । विभिन्न समस्या, माग र एजेन्डा राखेर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रने समूह र संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । सरकारलाई जवाफदेवी बनाउन विभिन्न संस्थाहरू जुर्मुराएका छन् ।

ओली सरकारको रवैयाप्रति सत्तारूढ दलहरूभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेभित्र स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमै ओलीमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट ११ रोपनी जग्गा दानमा लिने ओली कदमविरुद्ध एमालेभित्रै असन्तुष्टि छ । अनि सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी भएकोमा एमालेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता दिक्क छन् ।

कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रका शर्मालगायतका नेताहरूको समूह सभापति देउवाप्रति सरकार गठनदेखि नै आक्रामक रहँदै आएका छन् । ‘भाउजु’को सत्ता रजगजका कारण सिङ्गो कांग्रेसकै साख धरापमा परिरहेको प्रति युवा पुस्तासमेत असन्तुष्ट छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका गलत हर्कतको भागीदार पार्टीसमेत हुनुपरेकोमा कांग्रेसजन आक्रोशित छन् । उनीहरू भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दाका फाइल पनि खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणसम्मका फाइल खोल्नुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठिरहेकाले सत्तारूढ दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको स्पष्ट हुन्छ ।

एकाएक चीनतिर लहसिँदै

कूटनीतिक रूपमा ओलीलाई अहिले कसैले साथ दिइरहेको देखिँदैन । छिमेकी भारतले अहिलेसम्म उनलाई भ्रमणको निम्तो पठाएन । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेर दक्षिणी छिमेकीको भरपुर विश्वास जितेका थिए भने उत्तरी छिमेकी चीनको पनि सदाशयता प्राप्त गरेका थिए । तर, यसपटक ओलीलाई भारतले खासै महत्त्व दिइरहेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तो नदिएको मात्र हैन, उनले भारतका आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई तीन पटकसम्म नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन् । तर, मोदीको नेपाल भ्रमणको साइत जुर्न सकेको छैन । भारतबाट सदाशयता प्राप्त गर्न असफल प्रधामन्त्री ओली एकाएक चीनतिर लहसिन थालेका छन्, जसले कूटनीतिक असन्तुलन बढाउने खतरा छ ।

वैश्विक राजनीतिमा पछिल्ला दिनमा भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको सत्य हो । भारतले विश्वव्यापी द्वन्द्वमा अमेरिका, चीन, रुस कसैको पनि पक्षधरता लिएको छैन र सबैसँग समान हिसाबले सम्बन्ध अघि बढाइरहेको छ ।

वैश्विक युद्धको कोलाहलमा भारतले तटस्थता कायम गरेर सन्तुलनको राजनीतिमा जोड दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । चीन र अमेरिकाको तानातानबाट मुक्त राख्नु भारतको चुनौती हो, जसमा मोदी सफल भएका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबाट भने यस्तो कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन हुन सकेन । कहिले भारतसँग पुरै लम्पसार भइदिने, कहिले चीनतिर लहसिँदै भारतविरुद्ध नानाभाँती अभिव्यक्ति दिने रवैया ओलीको रहँदै आएको छ, जसबाट भारत असन्तुष्ट देखिन्छ । अहिले आएर ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई अघि बढाउने हिसाबले उनी हौसिएका छन् ।

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका जहाँसुकैबाट ऋण वा अनुदान सहयोग लिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिमा विकसित मुलुकको सहयोगको लाभ लिनु जरुरी पनि छ तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्ता सहयोग देशको हितमा छ कि छैन ?

चीनले ‘बीआरआई’अन्तर्गत लागू गरेका परियोजनाहरूमा चर्को ब्याजमा ऋण दिने गरेको पाइन्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र अफ्रिकन मुलुकमा बीआरआई परियोजनाका लागि चीनले ऋण त दियो तर, अहिले ति मुलुक ऋणको भारले च्यापिएका छन् । नेपालजस्तो देशले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका ऋण सहयोग लिनुभन्दा सोझै दुई देशबीच स्वतन्त्र आर्थिक सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ ।

केही समययता चिनियाँ पक्षले अन्य परियोजनालाई पनि ‘बीआरआई अन्तर्गतका’ भन्दै प्रचार गर्दै आएको पाइन्छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा गरिएको चिनियाँ ऋण लगानी बीआरआईअन्तर्गत भएको दाबी चिनियाँ राजदूतले गरेका थिए । जसले नेपाललाई चिन्तामा पारेको देखिन्छ । बीआरआईअन्तर्गत भनेर ऋण लिने हो भने महङ्गो सौदा हुनेछ भन्नेतर्फ नेपाल सजग हुनु जरुरी देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘भारतलाई देखाइदिने’ खोक्रो राष्ट्रवादी आवेगमा फसेर प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा फेरि पोखरा विमानस्थलमा झैँ चिनियाँ ऋणको चक्रब्यूहमा नेपाललाई फसाउने खालको सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

जे होस्, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनेकन् प्रश्नले घेरिएपछि र जवाफहीन भएपछि कतै सत्ता टिकाउन ओलीले ‘उत्तर’को सहारा खोजिरहेका त हैनन् ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ । आखिर कहिले दक्षिण त, कहिले उत्तर फन्किँदै पेण्डुलम कूटनीतिको सहारा लिनु ओलीको स्वभाव नै हो, जसले कूटनीतिक विश्वसनीयता घटाएको छ ।