अस्थिरताको नयाँ युगतिर प्रवेश गर्दै जापान

जापानी राजनीतिमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलपीडी ) को प्रभुत्व उल्लेखनीय छ । लगातारको आन्तरिक मजाकका बाबजुद यसले नेतृत्वलाई ढोकासम्म पुर्‍याउँछ तर, समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।

यो पार्टीले सन् १९५५ देखि लगभग लगातार शासन गर्दै आएको छ । अमेरिकासँगको गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक पालना गर्दछ, जसले गर्दा शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । विश्व इतिहासकै उच्च जीवनस्तरमध्ये एक हामीसँग छ । सायद हाम्रो सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु हो– स्थिरता ।

तर, आइतबारको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा एलपीडीको कायम रहँदै आएको बहुमत गुमाए । र, यसको गठबन्धन साझेदार कोमेइतोले प्रष्ट भन्यो कि जापानको प्रसंशित राजनीतिक स्थिरता अब बाँकी रहेन ।

लामो समयदेखि देशको अपरिहार्य राजनीतिक शक्ति बनेको एलपीडीले आफ्नो बाटो बदलेको छ । यो पार्टी अनेक काण्डले कमजोर र अव्यवस्थित भएको छ । यथास्थितिप्रति सार्वजनिक घृणा बढाएको छ । यी कुरा त्यतिखेर भइरहेका छन्, जब जापानले दशकौंयताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गर्दैछ ।

अर्थतन्त्र वर्षौँदेखि सुस्त वृद्धि वा मन्दीको विकल्पबीच चाकाचुली खेल्दै थियो । गत वर्षको अन्त्यतिर यो मन्दीमा गयो । अहिलेको त्रैमासिकमा पनि मुस्किलले थोरै बढेको छ । येन (जापानी मुद्रा) विगत ४ दशकयताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।

जापानले सर्पिल वृद्धि भइरहेको आफ्नो दीर्घकालीन सामाजिक कल्याण खर्च कसरी धान्छ, प्रष्ट छैन । जापानको जनसङ्ख्या अहिले द्रुत गतिमा वृद्धि हुँदैछ । जबकि, चीन उत्तर कोरिया-रुसजस्ता आणविक हतियारधारी तानशाहहरूबाट उत्पन्न बढ्दो जोखिमलाई भेट्न सैन्य खर्च बढाउनु परेको छ ।

यी हाम्रा पुस्तागत चुनौती हुन् । यी सामना गर्न कठिन छनोट उपलब्ध छन् । त्यसका लागि बलियो र स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ । तर, एलडीपीको पकड र जापानी जनतालाई प्रेरित गर्न सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री सिञ्जो आबेको बेलादेखि सुरुवात भएको हो । सन् २०२० मा बिग्रँदो स्वास्थ्यको कारण उनले राजीनामा दिए । २ वर्षअघि हत्या भएका आबेले करिब ९ वर्ष सत्तामा बिताएका थिए । सन् १८८५ मा जापानमा मन्त्रिपरिषद्को स्थापना भएयता कुनै पनि नेता यति धेरै सत्तामा बस्न पाएका थिएनन् ।

उनका नीतिमा सबै सहमत थिएनन् तर, उनको उद्देश्य र भावना बलियो थियो । उनी जापानलाई जनताले गर्व गर्न सक्ने बलियो देश बनाउन चाहन्थे । तर, आत्मघाती आन्तरिक घाउहरूको शृङ्खलाका कारण पार्टीको छवि केही हदसम्म खस्कियो ।

अहिले यो खुलासा भएको छ कि एलपीडीका धेरै जसो व्यक्तित्वको सम्बन्ध ‘युनिफिकेसन’ चर्चसँग छ । यो चर्च दक्षिण कोरियामा स्थापित एक धार्मिक सङ्गठन हो । साथै, यो आरोप छ कि एलडीपीमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व कोष निर्माण कार्य घोटालामा संलग्न छन् ।

मत सर्वेक्षणले के देखाउँछन् भने एलपीडीसँग मात्र हैन, जापानी जनताको लोकतन्त्रप्रतिको सन्तुष्टि मै तीव्र गिरावट आएको छ ।

सिञ्जो आबे बिदा भएको यो ४ वर्षपछि पार्टी नेतृत्वको घुम्ने ढोकाले फेरि फन्को मार्दैछ । त्यसयता देशमा तीन प्रधानमन्त्री भए, इसिबा यीमध्ये सबैभन्दा पछिल्ला हुन् । पूर्वरक्षा तथा कृषिमन्त्री इसिबालाई हामीले गत अक्टोबर १ मा मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गरेका थियौँ । किनकि, पूर्ववर्ती फुमियो किसिदाको पार्टी कोष निर्माण घोटालामा कटु प्रतिक्रियाका कारण उनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ।

इसिबाले आइतबारको चुनाव आफ्नो सरकारका लागि छिटो बहुमतको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले गराएका थिए । तर, उनको योजना धराशायी भएको छ । अब पार्टीले सरकार टिकाउन केही विपक्षी सांसदको समर्थन जुटाउन बाध्य हुनु पर्नेछ । यो काम गर्ने समयसम्म उनलाई पनि पार्टी नेताबाट बदल्न बेर लाग्ने छैन ।

यो राजनीतिक अस्थिरताको समय हैन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सेकान्कु टापु वरिपरि सैन्य शक्तिको परीक्षण गरिरहेका छन् । दक्षिण चीन सागरमा ताइवानको जस्तै चीन र जापानको दाबी छ । अमेरिका र चीनको सैन्य तनावले जापानलाई अन्जानमै तान्न सक्दछ ।

जापान यस क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी र अमेरिकी सैन्य बेसक्याम्प भएको देश हो । चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिका र जापानको संयुक्त सैन्य प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । आबेले यस दिशमा पहिलो कदम चालेका थिए । उनले जापानलाई अमेरिकासँग नजिकबाट पङ्क्तिबद्ध गरेका थिए । आफ्नो सेनालाई अमेरिकी सेनासँग संलग्न भएर सम्भावित लडाइँ र अभियान गर्न अनुमति दिने गरी देशको सैन्य सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका थिए ।

यसले सैन्य खर्च बढायो । जापानी संविधान संशोधन गर्न असफल प्रयास गर्नुपर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानी संविधानमा युद्ध त्यागको प्रावधान छ । देशले युद्ध गर्नका लागि स्रोत साधन खर्च गर्न संविधानले रोक्दछ ।

आफ्नो सैन्य शक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्न र आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न जापानलाई संविधान संशोधन आवश्यक पर्दछ । तर, यसका लागि तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ र जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदित गर्नु पर्दछ ।

यद्यपि, सर्वेक्षणहरूले यो देखाउँछ कि सेना बलियो बनाउन सार्वजनिक समर्थन बढ्दै गएको छ । तर, जापान सैन्यवादप्रति गहिरो घृणा भएको मुलुक भएकाले सिञ्जो आबे संविधान संशोधन गर्न असफल भएका थिए ।

जापानले आफ्नै सेना निर्माणको उच्च लागत कसरी भुक्तान गर्दछ भन्ने पनि अज्ञात नै छ । देशले पहिलेदेखि नै दीर्घकालीन बजेट सङ्कट सामना गरिरहेको छ । करिब एकचौथाइ बजेट देशको राष्ट्रिय ऋण तिर्न खर्च हुन्छ ।
अझ ठूलो हिस्सा करिब एकतिहाइ निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य सेवा र बृद्ध जनसङ्ख्या वा अन्य सामाजिक कल्याण आवश्यकता पूरा गर्न खर्च हुन्छ । यी लागत अर्थतन्त्रको तुलनामा तीव्र दरमा बढिरहेका छन् ।

जापानी अर्थतन्त्रलाई थप उत्पादक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा दीर्घकालीन लगानीको अभाव छ । बृद्ध जनसङ्ख्याको हेरचाह र प्रतिरक्षामै ठूलो खर्च भइरहेको हुँदा देश अन्तर्पुस्ता द्वन्द्वतिर अग्रसर हुँदैछ ।

यी मागका लागि स्रोतहरूको परिपूर्ति गर्ने एक मात्र उपाय अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्नु हो । तर, जापानको अर्थतन्त्रलाई चीरनिद्राबाट बाहिर निकाल्नु भनेको यसका नेताहरूलाई दशकौंदेखि हम्मे-हम्मे परिरहेको विषय हो ।

जापानको जनसङ्ख्या बुढ्यौलीतर मात्र जाँदै छैन, यो सङ्कुचनसमेत भइरहेको छ । हालैका वर्षमा सरकारले महिला रोजगारी दर बढाउन थालेको छ । जेष्ठ नागरिकलाई पुनर्रोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । केही विदेशी कामदारलाई श्रम अनुमति दिएको छ ।

तर, अघिल्ला दुई उपायको प्रभाव मात्रात्मक रूपमै सीमित छ । बढ्दो आप्रवासनका लागि देशलाई खुला गर्नु राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चिन्ताको विषय हुन्छ । वास्तविक आर्थिक बृद्धिका लागि देशका कर्पोरेट संस्थाहरूले देशभित्रै लगानी गर्न देशको राजनीतिक भविष्यप्रति पर्याप्त विश्वास जाग्नु पर्दछ । तर, अहिले त्यस्तो विश्वास महसुस गर्न सकिने कारण एकदमै थोरै छन् ।

एलडीपीको ह्रासले अन्य राजनीति दललाई परिवर्तनका लागि कदम चाल्न मौका उपलब्ध गराएको देखिन्छ । तर, धेरै जापानी मतदाताले अहिले पनि विपक्षलाई एक व्यावहारिक तथा उपयुक्त विकल्पको रूपमा हेर्दैनन् ।

उनीहरूमा एलडीपीबाहेक अरु पार्टीले सत्ता लिएको अन्तिम पटक सन् २००९-२०१२ को सम्झना छ । त्यो बेला जापानको डेमोक्र्याटिक पार्टीले शासन चलाउन सङ्घर्ष गरेको थियो । विशेषतः सन् २०११ को भूकम्प, सुनामी र आणविक प्लान्ट पग्लिएको सङ्कटपछि । तर, जापानी मतदाता त्यो शासनसँग त्यति धेरै आश्वस्त हुन सकेनन् ।

जापान अब एक नयाँ अनिश्चितताको युगमा प्रवेश गर्दैछ । यसले निर्णय गर्ने छ कि जापान अब कस्तो प्रकारको राष्ट्र हुनेछ, यसले आफ्नो लामो समयदेखिको सुरक्षाकवच राष्ट्र अमेरिकालाई एसियाली मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आधारित सहयोग गर्न सक्दछ कि सक्दैन ?

देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल त्यस्तो बेला सबैभन्दा कमजोर भएको छ, जब देशलाई यसको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता थियो ।

(द न्यूओर्को टाइम्सबाट अनुदित)