बोझिलो ऋणको बन्धन बन्नसक्छ ‘बीआरआई’

काठमाडौं । भारतसँग उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको तारतम्य मिल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्दैछन् ।

‘खोक्रो राष्ट्रवाद’मा आधारित मण्डलेकालीन कूटनीतिक शैली पछ्याउन माहिर ओलीले भारतबाट अपेक्षित विश्वास र सौहार्दता प्राप्त गर्न नसकेपछि चीनतर्फ कोल्टे फेरेको बुझ्न कठिन छैन ।

चीनसँगको सम्बन्धलाई ओलीले ‘गाजरको बाँसुरी’ बनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रवादको खोक्रो हौवा चलाउन बेला बेलामा यो बाँसुरी बजाइरहने, भारतले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि दक्षिणतिरै लम्पसार पर्ने र गाजरको बाँसुरी चपाइदिने ! उनको चरित्र देखिन्छ ।

एमालेको उच्च सूत्रले ओलीको यस पटकको भ्रमणमा चीनको अति महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने सङ्केत दिएको छ । २०७४ वैशाख २९ मा दुबै देशबीच बीआरआईमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, चीनले दिने ऋण र अनुदानको अंशबारे दुबै पक्षबीच टुङ्गो नभएकाले बीआरआई समझदारी नेपालमा करीब करिब अलपत्र छ ।

बीआरआई अन्ततः बोझिलो ऋणको बन्धन बन्नसक्ने खतराका कारण पनि नेपाली मानसिकता चिनियाँँ ऋण हैन, अनुदानको पक्षमा छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले करिब २५ अर्ब चिनियाँँ ऋणको बोझमा दबिएको छ ।

भूराजनीतिक र भूरणनीतिक संवेदनशीलता र भारतले हवाई रुट प्रदान गर्ने/नगर्ने भन्ने पक्षको हेक्का नराखी हतार हतारमा मौजुदा प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो चीन भ्रमणका बेला पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उतिबेला सस्तो लोकप्रियता बटुल्न यो सम्झौता गरिएको भए पनि अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान अभावमा पोखरा विमानस्थलमाथिको ऋण लगानी धरापमा परेको छ । विशेषज्ञका अनुसार आगामी सय वर्षसम्म पनि पोखरा विमानस्थलले चिनियाँँ ऋण तिर्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नमा केन्द्रित हुनेछ या यो परियोजनालाई पनि बीआरआईअन्तर्गत गाभ्ने, ऋण र ब्याजको आयतन बढाउँदै लाने र नेपालको लाचारीको फाइदा उठाएर माछापुछ्रे हिमालको काखमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने चिनियाँँ रणनीतिको पक्षमा हुनेछ ? भन्ने प्रश्न छ ।

नेपाल सरकारले गत भदौ ६ मा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँँ पक्षलाई पत्र लेखिसकेको छ । २०७२ चैत्र ८ मा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । यो ऋणलाई अनुदानमा बदल्नेबारे चिनियाँ पक्षबाट अहिलेसम्म ठोस र सकारात्मक जवाफ नआउनु स्वाभाविकै हो । बीआरआई रणनीति नै ऋणको पासोमा विपन्न र गरिब मुलुकलाई पार्नु रहेकाले नेपाल त झन् भूराजनीतिक र भूरणनीतिक हिसाबले संवेदनशील देश, यहाँ चीनबाट नेपालले बीआरआई नीतिविपरीत अतिरिक्त कृपाको अपेक्षा अर्थहीन छ ।

‘बीआरआई’को बोझ

चीनले विश्वभर विकास योजनाका नाममा गरिब र साना देशलाई कसरी आफ्नो ऋणको चक्रव्यूहमा फसाउँदोरहेछ भन्नेबारे सन् २०२१ अक्टोबरमा अमेरिकाको भर्जिनियास्थित ग्लोबल रिसर्च इन्स्टीच्यूट एजेन्सी (एड डाटा)ले तयार गरेको एउटा रिपोर्टमा विस्तृत उल्लेख छ ।

विश्वको कुनै पनि देश चीनको ऋणको बोझले एकपटक थिचिएको खण्डमा उम्कन हम्मेहम्म पर्ने सो रिपोर्टको निष्कर्ष छ । चीनको लगानीमा पारदर्शीता र स्वच्छ नियम-कानूनको अभाव भएकाले अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी देश यो पासोमा सहजै फसिसकेको रिपार्टमा उल्लेख छ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीकान्त कोन्डापल्लीका अनुसार नेपालजस्ता गरिब देशमा भौतिक पूर्वाधार विकासको खाँचो छ । विकसित राष्ट्रले यस दिशामा प्रभावकारी पहल गरेनन् । यसकै फाइदा चीनले उठाएको हो । आईएमएफ या विश्व बैंकले ऋण दिनुअघि मानव अधिकारलगायतका अनेक शर्त राख्छन् । ‘वासिङटन कन्सेन्सेज’ अर्थात् विश्वव्यापी प्रचलित शर्तलाई बेवास्ता गरेर चीनले गरिब मुलुकलाई ‘बेइजिङ कन्सेन्सेज’का आधारमा ऋण दिने गर्छ । कुनै पनि नैतिक शर्त पालना नगरी सहजै प्राप्त गरिने ऋणको पासोमा गरिब मुलुक झ्याप्पै फस्न पुग्छन् ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खन्याएको छ । यो परियोजनामार्फत विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा ‘कनेक्सन’ मिलाउने चीनको रणनीति छ । मध्य एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा आफ्नो हैकम जमाउने उसको दाउ छ । अहिलेसम्म जुन-जुन मुलुकमा बीआरआई लागू भएका छन्, त्यहाँ ऋण र निवेशका सम्झौता पारदर्शी छैनन् । बरु, ऋणका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र सम्प्रभुतासमेत खण्डित भएको पाइएको छ ।

केन्याको मुम्बासा पोर्ट, श्रीलंकाको हंबनटोटा पोर्ट र सुडान ताजा उदाहरण हुन् । दक्षिण एसियाकै पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिभ्स पनि चिनियाँँ ऋणको पासोमा फसेका छन् । एक अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋणका कारण श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएको तितो सत्य आलै छ । ‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’को रिपोर्टअनुसार जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस मालदिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र तजाकिस्तान यस्ता मुलुक हुन्, जसलाई बीआरआई करिब प्रत्युत्पादक नै भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुतीले चीनसँग जोखिमपूर्ण ऋण लिइरहेको छ । दुई वर्षकै अवधिमा जिबुतीका जनतामाथि बाह्य ऋण उनीहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । चीनको एक्जिम बैंकको ऋणको बोझमा दबिएको जिबुती विश्वको कम आय हुने देशहरूमा पहिलो बन्न पुगेको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाको एक गरिब मुलुक लाओसमा बीआरआईअन्तर्गत चलिरहेको रेलवे परियोजनाको लागत ६ दशमलव ७ अर्ब डलर हो । यो रकम लाओसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधा हो । मंगोलियालाई सन् २०१७ मा एक अर्ब डलर ऋण दिँदा चीनले जलविद्युत् र राजमार्ग परियोजनामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको थियो । मंगोलियामा बीआरआई घुसिसकेको छ र यो देश पनि ऋणको पासोमा जकडिइसकेको छ ।

मेन्टेनेग्रोले बन्दरगाह र यातायात सञ्जाल विकास गर्न सन् २०१४ मा चीनको एक्जिमा बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौता अहिले उसैलाई घाँडो भइसकेको छ । ताजाकिस्तान पनि चीनको ऋणमा फसेको छ । बीआरआईमा आबद्ध किर्गिस्तानको विकास परियोजनामा चीनको एकतर्फी निवेश छ । सन् २०१६ मा चीनले १ दशमलव ५ अर्ब डलर निवेश गरेको थियो । किर्गिस्तानमाथि कुल विदेशी ऋणको ४० प्रतिशत हिस्सा चीनकै छ ।

‘द टाइम्स अफ इजरायल’मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार चीनले जुन जुन देशलाई आफ्नो शर्तमा ऋण दिन्छ, त्यसपछि त्यो देश पूर्ण रूपमा अस्थिर हुन थाल्छ र त्यहाँको राजनीतिमा चीनले अप्रत्यक्ष रूपमा कब्जा जमाउन थाल्छ । अर्थात् त्यो देशको सम्प्रभुतामा समेत चीनको हस्तक्षेप हुन्छ । चीनले बाँड्ने ऋणको ६० प्रतिशत कमर्सियल हुने भएकाले यसमा कुनै छुट दिइँदैन । ऋणको पासोमा फसेका मुलुकमाथि चीनले अनेक आयाममा नियन्त्रण कायम गर्न थालेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा चीनको स्वार्थ यो मामिलामा अझ बढी नहोला भन्न सकिन्न ।

चीनले ऋण त दिन्छ तर, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर । चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीइसी) मा चीनले उच्च ब्याज दरमा ऋण दिइसकेको छ । ब्याजको लाभका साथै परियोजना निर्माणमा चीनकै मजदुर छन् । श्रीलंकामा ऋणमै निर्माणधिन बन्दरगाहमा पनि चिनियाँ मजदूर नै कार्यरत छन् ।

बीआरआईको बोझ धान्न नसकेरै सन् २०२३ को डिसेम्बरमा इटालीले यो परियोजनाबाट अलग हुने निर्णय गर्‍यो । त्यसको पाँच महिनाअघि इटालीका रक्षामन्त्री गोइदो क्रोसेटोले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “हामीले हतारमा चीनको बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेछौँ, यो हामीलाई बर्बाद पार्ने सम्झौता हो ।”

बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णयपछि देशको निर्यात घटेको, बरु इटालीमा चिनियाँँ वस्तुको आयात कयौं गुणा बढेको रक्षामन्त्रीले गुनासो गरेका थिए । सन् २०१९ मा बीआरआईमा जोडिएको इटाली उतिबेला आर्थिक मन्दीको सिकार भइरहेको थियो । बीआरआईबाट आर्थिक लाभ हुने इटालीको अपेक्षा निराशामा परिणत भयो । बीआरआईमा सहभागी भएपछि व्यापारका हकमा इटालीले चीनमा १८ दशमलव ५ बिलियन युरोको निर्यात् गर्नसक्यो भने इटालीमा चिनियाँँ निर्यात ३३ दशमलव ५ बिलियन यूरोबाट बढेर ५१ बिलियन यूरो पुग्यो । अर्थात बीआरआईबाट फाइदा केवल चीनलाई भयो ।

भारत र ब्राजिलको सुझबुझ

नेपालको छिमेकी देश भारतले अहिलेसम्म बीआरआईको समर्थन गरेको छैन । बीआरआई विशुद्ध आर्थिक विकाससँग जोडिएको परियोजना भएको भए भारतलाई यसको समर्थन गर्न कुनै आपत्ति हुँदैनथ्यो होला । तर, चीनले यसमा रणनीतिक र सामरिक प्रयोजनसमेत जोडेकै कारण भारत हच्किएको हो ।

बीआरआई भारतको सुरक्षाका दृष्टिले खतरा हो भन्ने भारतीय थिंक ट्याङ्क, विश्लेषक र संस्थापन पक्षको समेत ठम्याइँ छ । भारतले बीआरआईलाई समर्थन नगर्नुको मुख्य कारण चीन र पाकिस्तानको आर्थिक कोरिडोर हो, जुन बीआरआईको हिस्सा हो । मुख्य कुरा, यो परियोजना त्यो भूमि भएर अघि बढ्छ, जुन ‘पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर’ क्षेत्र पर्छ । भारत र पाकिस्तानबीच जुन भूमिलाई लिएर लामो समयदेखि युद्ध र कलह चल्दै आएको छ, त्यही भूमिमा चीनले बीआरआई जोडेपछि भारत सहमत नहुनु स्वाभाविकै हो ।

चीनलाई अरब सागरसँग जोडने बीआरआई परियोजना झिंजियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्रमा काशगरदेखि पाकिस्तानको दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाहसम्म फैलिएको छ । यो परियोजना गिलगित बाल्टिस्तानमा पाकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ र अरब सागरसम्म पुग्नुअघि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पाकिस्तान भएर गुज्रन्छ ।

चीनको उद्देश्य दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकी पकड कमजोर बनाउँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु नै हो । दक्षिण एसियामा गतिविधि बढाउँदै मध्य एसिया र युरोपेली बजारसम्म आफ्नो ‘आर्थिक कोरिडोर’ बढाउने उसको अभियान हो ।

भारतले झैँ ब्रिक्सको अर्को सदस्य राष्ट्र ब्राजिलले पनि बीआरआईलाई समर्थन जनाएको छैन । भारतीय पक्ष पाकिस्तानझैँ नेपाल बीआरआईको चङ्गुलमा नफसोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ ।

नेपालमा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत सित्तैको लगानी गरेपछि चीनले पनि बीआरआईको कार्यान्वयनलाई गहन रूपमै प्राथमिकता दिएको हो । नेपालमा अमेरिका र भारतको समेत प्रभाव कम होस् भन्ने चीनको अभिष्ट छ र रणनीति पनि यसैअनुसार अघि बढाइएको छ । चीन अमेरिकालाई कमजोर बनाउँदै नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान र अफागानिस्तानमार्फत भारतमाथि दबाब बढाउन चाहन्छ । अर्थात् नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन हुनु भनेको अमेरिकाको एमसीसी पनि प्रभावित हुनु हो । सित्तैमा प्राप्त लगानीमा प्रभाव पार्ने गरी ऋणको बोझसहितको बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्नसक्ने शक्ति प्रधानमन्त्री ओली एक्लैसँग पक्कै छैन ।

चीन र अमेरिका सम्बन्धको कसीमा

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि विश्व राजनीतिक माहोल बदलिने अड्कल काटिँदैछ । ट्रम्प यस्ता राष्ट्रपति हुन्, जो ‘आफ्नै देशको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ, विश्वका युद्धमा अलमलिनु हुन्न’ भन्ने सोच राख्छन् । यस हिसाबले ट्रम्पको उदयबाट विश्व शान्ति र चीन-अमेरिका-रुस सम्बन्धमा पनि नयाँपन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो गरिब मुलुकले एउटा पक्ष के भुल्नु हुँदैन भने चीन र अमेरिकाजस्ता महाशक्ति मुलुकले आफ्नो हैकम, वर्चस्व र आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दबदबा कायम राख्नकै लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन् । तर, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वका बीचमा पनि उनीहरूबीच समानता छ । स्वार्थ मिलेको खण्डमा चीन र अमेरिका कुनै दिन मिल्न पनि सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ । किनकि, हाम्रो आँखामा उनीहरू पुँजीवादी हैकमका हिसाबले समान हुन् । अतः नेपालले चीन, भारत, युरोप या अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

चीन त्यही मुलुक हो, जसलाई दोश्रो विश्वयुद्धका बेला जापानले हडपिसकेको थियो । नानजिङ्ग सहरमा त जापानले आफ्नो सरकार नै गठन गरिसकेको थियो । सन् १९४५ मा जापानी साम्राज्यवादी अभियान रोक्नकै लागि अमेरिकाले हिरोसीमा र नागासाकीमा परमाणु बम विष्फोट गरिदियो । त्यो विष्फोट मानवीय दृष्टिले गलत भए पनि त्यसबाटै जापान पछि हट्यो र दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै जापानको कब्जाबाट चीनले मुक्ति पाएको इतिहास छ ।

अमेरिकाले चीनमाथि इतिहासमा कयौं गुण लगाएको छ । अहिले आएर पो रुस र चीन विश्व राजनीतिमा एउटै कित्तामा देखिन्छन् । विश्वमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको हैकम बढेका बेला रुस र चीनबीच नै शत्रुता थियो । रुस त्यतिबेला भारत, इन्डोनेसिया र भियतनामलाई वशमा लिएर दक्षिण चीन सागरसम्म पुग्न चाहन्थ्यो । माओको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीन भोकमरी र आर्थिक सङ्कटमा फस्यो । तिब्बतबाट भागेर दलाई लामा भारतको शरणमा पुगेका थिए । भारत त्योबेला रुसी धारमा थियो ।

रुसको अर्घेल्याइँ र घेराबन्दीबाट चीनलाई त्यतिबेला अमेरिकाले नै मुक्त गरेको हो । सन् १९७१ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमणले परिस्थितिमा नयाँ मोड ल्यायो । सन् १९७२ राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमणपछि अमेरिकाले ताइवानको साटो राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌मा चीनलाई मान्यता दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनलाई राष्ट्रसङ्घमा भिटो पावरसहित सहभागी गराएपछि मात्रै भियतनाम युद्ध पनि समाप्त भयो र दक्षिण चीन सागरमा रुसी हस्तक्षेप शिथिल भयो ।

चीनमा अहिले जुन विकास छ, त्यो तङ स्याओ फेङको उदयपछि भएको हो । ‘बिरालो सेतो होस् या कालो फरक पर्दैन, बस त्यो मुसा मार्ने हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका पक्षपाती तङले आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएपछि चीनमा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, पश्चिम युरोपका कम्पनीको लगानी ह्वात्तै बढ्यो । अर्थात् रुसलगायत विश्वबाटै एक्लिएको चीनको आजको आर्थिक वैभावमा उतिबेलाको ‘हेनरी-निक्सन डक्ट्रीन’को भूमिकालाई दृष्टि अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

पुँजीवादी मुलुकको निवेशपछि नै चीनले आर्थिक रूपमा गुणात्मक फड्को मारेको हो । कम्युनिष्ट नामको मुलुक भनिए पनि चीन विश्व पुँजीवादी मुलधारकै मुख्य साझेदार हो भन्ने कुरा नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा चीनतिर बढी लहसिने ओली कूटनीति घातक हुनसक्छ । खोक्रो राष्ट्रवादको भ्रम छर्नेहरूले नबुझेको के हो भने नेपाली जनता अहिले धेरै सचेत भइसकेका छन् ।

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनपूर्व नेपालले ऋण र अनुदानको विषयमा चिनियाँ पक्षबाट स्पष्ट वचनबद्धता र लिखित प्रमाण हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

एमसीसी त संसद्‌बाट पारित भयो । बीआरआईको हकमा यो लागू हुने कि नहुने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । बीआरआई सम्झौताहरू पनि संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ भन्ने माग अनुचित हैन ।

हामीले चीनपरस्त कूटनीति हैन, चीनलाई नचिढ्याइ भारतसँगको विशेष सम्बन्धमै जोड दिनु जरुरी छ । विद्युत् व्यापारदेखि अन्य अनेकौं आयाममा भारतसँग हाम्रो स्वार्थ जोडिएको छ भने डायोस्पोरिक समाज, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सका हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रसँगको सोझो साइनो अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोप, साउदी अरेबिया र मध्यपूर्वसँग जोडिएको छ ।

हामीले आफ्नो आर्थिक हित हेरेर पनि चीनको स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षाबमोजिमका परियोजनाको साटो लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको साझेदारीमै जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।