यदि ‘चाइना कार्ड’ हैन भने ओलीको चीन भ्रमणको एजेन्डा के हो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘चाइना कार्ड’ खेल्न चीन भ्रमणमा जान लागेको आरोप लगाएपछि एमालेले त्यसको खण्डन गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

विपक्षी नेता प्रचण्डले मात्र यस्तो आरोप लगाएका हैन, आम नागरिकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली भारततिरको भ्रमण निम्तो नपाएपछि आफ्नै प्रयत्नले आमन्त्रण गर्न लगाएर ‘सेल्फ-इन्भाइटी’ का रूपमा अनुचित समय र सन्दर्भहीन ढङ्गले चीन भ्रमणमा जान लागेको व्यापक चर्चा छ ।

बिहीबार एक भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दू’मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी नेता प्रचण्डको त्यस्तो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै त्यस्तो आरोपको खण्डन गरे । महासेठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाइना कार्ड खेल्न भ्रमणमा जान लागेको भन्ने अभिव्यक्ति आधारहीन र गैरजिम्मेवार हो । यो देशको राष्ट्रिय हित तथा विदेश नीतिविपरीत र नेपालको सार्वभौम छविमा गहिरो बर्बादी हो ।”

तर, यदि प्रधानमन्त्री ओली ‘चाइना कार्ड’ खेल्न हैन भने कुन-कुन प्रयोजनले किन चीन भ्रमणमा जाँदैछन् भन्ने सरकारले प्रष्ट गर्नुपर्ने छ । चीन भ्रमणका सामयिक र सान्दर्भिक एजेन्डा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको कर्तव्य हुन्छ ।

यसविपरीत नेपालका दल र नेताहरूले विदेश नीति सञ्चालन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत निहित दलीय स्वार्थ र राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । सत्ता समीकरण बदल्ने वा कायम राख्ने उद्देश्यका लागि छिमेकी देशको सहयोग, संलग्नता र समर्थन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै नयाँ कुरा हैन ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत वा चीनको भ्रमण गर्नै पर्दछ भन्ने छैन । भारत, चीन वा अरु कुनै देशका नेता त्यसरी नै नेपाल आउँदैनन् । उनीहरू नेपाल नआएर पनि देश-देशबीचको सम्बन्ध चलिरहेकै हुन्छ भने ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले मात्र किन मरिहत्ते गरेर छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुपर्‍यो’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

यदि ती देशले नेपालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक र उचित ठान्दैनन् भने नेपालले ‘सेल्फ-इन्भाइटी’ प्रवृत्तिको भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्नु कदाचित उचित हैन । यथोचित एजेन्डा, द्विपक्षीय तत्परता र उपयुक्त समय छैन भने भ्रमणका लागि एक पक्षीय मरिहत्ते गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेर मात्र एमाले वा अहिलेको गठबन्धन सरकार यो प्रश्नको कठघराबाट उम्किन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण आवश्यकता भए गर्ने हो । त्यसको शर्त प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका लागि उपयुक्त एजेन्डा हुनुपर्‍यो । अन्यथा दुबै छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बिनै सम्बन्ध सही सलामत सञ्चालन भइरहन्छ भने त्यो देशका लागि झनै गौरवको विषय हुन्छ । नियमित कूटनीतिक सम्बन्ध राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायबाट भएकै हुन्छन् ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीले पद बहाल गरेको केही महिनाभित्रै भारत वा चीनको भ्रमण गर्न नपाए हीनाताबोध राख्ने र कुण्ठित कूटनीति गर्ने प्रचलन र परम्परा किमार्थ उचित हैन । र, यसको नागरिकस्तरबाट विरोध र अन्त्य हुनै पर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण आवश्यकता भए गर्ने हो । त्यसको शर्त प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका लागि उपयुक्त एजेन्डा हुनुपर्‍यो । अन्यथा दुबै छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बिनै सम्बन्ध सही सलामत सञ्चालन भइरहन्छ भने त्यो देशका लागि झनै गौरवको विषय हुन्छ । नियमित कूटनीतिक सम्बन्ध राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायबाट भएकै हुन्छन् ।

नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपिच्छे भारत वा चीन जानै पर्दछ भन्ने छैन । भारत र चीनमा सोही प्रकारको उत्सुकता सृजना नभएको हुन सक्दछ । छिमेकी देशमा उत्सुकता, इच्छा र तत्परता नहुँदा पनि भ्रमण गर्नैपर्ने मनोरोगबाट नेपाल मुक्त हुनै पर्दछ ।

दशकौंदेखि तीन दल र तीन व्यक्तिको ‘म्युजिकल चियर’ चलिरहेको नेपालमा छिमेकी देशका लागि यहाँको सरकार बदलिनु र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुले कुनै उत्सुकता र उत्साह नथप्नु स्वाभाविक हो । नेपालको अस्थिर राजनीति र स्वार्थ आधारित सस्तो सत्ता परिवर्तनलाई छिमेकी देशले धेरै महत्त्व दिनुपर्ने औचित्यपूर्ण आधार पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुबैका लागि कुनै नयाँ पात्र हैनन् । ओली ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा ती देशमा यी दुई व्यक्तित्वको शासकीय निरन्तरता यद्यपि कायमै छ ।

सम्भवत: ओलीको विदेश नीति, ओलीले भन्न र गर्न सक्ने सम्भाव्य कामको ती दुबै नेतालाई राम्रो ज्ञान, हेक्का र अनुमान छ । ओली विगतमा तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, ती नेतालाई राम्रो सम्झना र अनुभव पनि होला ।

यता ओली सरकार धेरै लामो समय अवधि गएको पनि छैन । केही महिनाभित्र चल्दैछ । न त कुनै नयाँ परिस्थिति र एजेन्डा नै सृजना भएको छ ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध अहिले सामान्य र नियमित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण हुनैपर्ने वा भएर सम्बन्धले थप नयाँ उचाइ हासिल गर्ने वा नभएर केही बिग्रिहाल्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौतालाई नेपालमा निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा चर्चा गर्न खोजिएको थियो । विशेषतः नेपालमा नयाँ संविधान घोषणाको जटिलता, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा ती सम्झौता भएका थिए ।

तर, त्यो सम्झौता सैद्धान्तिक प्रकृतिको थियो । चीनसँग त्यस्तो सम्झौता हुँदैमा कार्यान्वयनमा आउने र त्यसले भारतसँगको सम्बन्धको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । अहिले पनि छैन ।

ओली कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि ‘राजनीतिक खेलाँची’ गर्न सक्ने र अधीरतापूर्वक सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिन नहिच्किचाउने स्वभावका नेता हुन् भनेर भारत-चीन दुबैले उनका अघिल्ला कार्यकालबाट बुझेका हुन सक्दछन् । प्रष्टै देखिन्छ कि ओलीको वर्तमान कार्यकालले दुबै छिमेकी देशमा कुनै उत्साह सृजना भएन ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘चिनियाँ रेल र तेल’ को सर्वाधिक चर्चा गर्ने नेता हुन् । उनले केरुङ-काठमाडौं रेल ५ वर्षभित्र बनिसक्ने भाषण धेरै पटक गरे । सम्भवत: चीनलाई ओलीका यस्ता भाषण निकै सस्ता र अपाच्य लागेको हुन सक्दछ ।

ओली कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि ‘राजनीतिक खेलाँची’ गर्न सक्ने र अधीरतापूर्वक सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिन नहिच्किचाउने स्वभावका नेता हुन् भनेर भारत-चीन दुबैले उनका अघिल्ला कार्यकालबाट बुझेका हुन सक्दछन् । प्रष्टै देखिन्छ कि ओलीको वर्तमान कार्यकालले दुबै छिमेकी देशमा कुनै उत्साह सृजना भएन ।

ओलीको अपरिपक्क कार्यशैली र व्यवहारसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ‘आजित’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी ‘निराश’ जस्तो देखिन्छन् । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुबै छिमेकी देशले खासै महत्त्व दिने मनस्थिति देखाएका छैनन् ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारप्रति चीनमा निकै ठूलो उत्साह थियो । दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध र सहकार्य सघन बनाउने प्रयत्न भएका थिए । राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले उल्लेखनीय रकमको अनुदान दिने घोषणा पनि गरेका थिए ।

जसै, नेपालमा कम्युनिष्ट झगडा, विभाजन र विग्रह सघन हुँदै गयो, चीनले नेपालका कम्युनिष्टप्रति खासै रुचि देखाउन छोड्यो । एमसीसी प्रकरणले यो अविश्वासलाई झनै बढाएको हुन सक्दछ । चीनले घोषणा गरेको अनुदान रकमसमेत अहिलेसम्म दिएको छैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि चीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक भरपर्दो नेताका रूपमा विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । त्यसो हुनुपर्ने पर्याप्त आधार छन् ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री मोदीसँगको सम्बन्धलाई ओलीले बारम्बार सामान्यीकरण गर्न त खोजे । कोभिड-१९ लकडाउनबीचको ‘रअ’ प्रमुख तथा मोदीका विशेषदूत सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको ६ घण्टा लामो वार्ता त्यही प्रयत्नको एक महत्त्वपूर्ण कडी थियो । तर, पनि बलियो विश्वासको आधार बनेन ।

१०० को नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने र त्यसको छपाइ गर्ने ठेक्का चीनलाई दिने प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बारको जोड कूटनीतिक अपरिपक्कताको पराकाष्ठा हो । किनकि, चुच्चे नक्सा देशको संविधानमै राखिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार उछालिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

चुच्चे नक्शा संविधानमा राख्ने प्रकरणमा सिङ्गो देश एक मत थियो । यो ओलीको कुनै निजी पराक्रम वा विशेष उपलब्धि थिएन, जो एमाले र ओली बेलाबेला दाबी गर्न खोज्दछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका दुईवटा मात्र मनसाय देखिन्छ । पहिलो– आफ्नो सरकारलाई कम्तीमा चीनले बोलायो भन्ने मनोवैज्ञानिक आत्मतुष्टि । यसले नेपाली जनताको आँखामा छारो त हाल्ने छ तर, उपलब्धि भने केही हुने छैन । चीनको नजरमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ कमजोर हुनेछ ।

कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र अब एक दीर्घकालीन सीमा विवादको विषय बन्न पुगेको छ । नोटमा नक्सा छापेर यो समस्याको समाधान हुँदैन र कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । यो प्रकरणमा त्यतिखेर मात्र कुनै उपलब्धि हुन सक्दछ, जब यसको दुबै पक्षलाई मान्य हुने कुनै समाधान निकालिन्छ र विवादित भूमिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन सक्दछ । त्यसबाहेकका सबैसबै प्रयत्न ‘स्टन्ट’ मात्र हुन्छन्, समाधान हैनन् । त्यस्ता ‘स्टन्ट’ ले सम्बन्धलाई बल्झाउने र गिजोल्ने मात्र गर्दछन्, सम्बन्ध सुमधुर पार्न योगदान गर्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका दुईवटा मात्र मनसाय देखिन्छ । पहिलो– आफ्नो सरकारलाई कम्तीमा चीनले बोलायो भन्ने मनोवैज्ञानिक आत्मतुष्टि । यसले नेपाली जनताको आँखामा छारो त हाल्ने छ तर, उपलब्धि भने केही हुने छैन । चीनको नजरमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ कमजोर हुनेछ ।

दोस्रो– थाँती बसेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता । लगानी प्रारूपको प्रष्टता र त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य बिना यो विषयमा कुनै प्रगति हुने र टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना छैन ।

बीआरआई ऋणको ब्याजदर नेपालमा सबैभन्दा विवादित विषय हो । नेपाल १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको विदेशी ऋण सुविधा उपभोग गरिरहेको देश हो । जबकि, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका कुनै पनि देशमा चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २.५० प्रतिशतभन्दा कम छैन ।

श्रीलंकामा यस्तो ऋणको ब्याजदर ६.३ प्रतिशतसम्म थियो । फलतः श्रीलंका ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता भोग्न अभिशप्त हुँदै हब्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि चीनलाई लिजमा दिन बाध्य भयो ।

चिनियाँ ऋणको ब्याजदर पाकिस्तानमा ३.७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा २.५ प्रतिशत र म्यानमारमा ४ प्रतिशत छ ।

नेपालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चिनियाँ एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याजदर बारेमा ठूलो विवाद छ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गरेका थिए । चीनले अस्वीकार गरेको थियो ।

यो विषयमा पर्याप्त गृहकार्य बिना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण फास्सा न फुस्सा हुने निश्चित छ ।

त्यसोभए चीन भ्रमणका लागि यति ठूलो मरिहत्ते किन ? ‘मान या नमान मै तेरा मेहमान’ भने जस्तो व्यवहार किन ? यस्तो भ्रमणले नेपालको आत्मस्वाभिमान, गौरव र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउँछ कि अझ गिराउँछ ? यो पाटोबाट पनि सोचिन आवश्यक छ ।

यदि यो ‘चाइना कार्ड’ का लागि हैन, राष्ट्रिय हितअनुरूपको एक गम्भीर र संवेदनशील द्विपक्षीय भ्रमण नै हो भने यसको एजेन्डा, औचित्य र उपादेयता प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकका सामु प्रष्ट गर्न सक्नु पर्दछ, जो अहिलेसम्म भएको छैन ।