हद नाघिरहेका हर्क !

काठमाडौं । ‘अराजक अभिव्यक्ति’ र ‘अमर्यादित व्यवहार’का कारण धरानका मेयर हर्क साम्पाङ फेरि एकपटक विवादित भएका छन् । उनले आफ्नाविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई अभद्र शब्दमा धम्की दिनुका साथै ‘म नै कानून हुँ’ जस्ता राणा शासनको झल्को दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

कोत हत्याकाण्डबाट सत्ता हत्याएर जहानियाँ राणा शासन लादेका जंगबहादुर कुँवरले भन्ने गर्थे रे –‘जंगेको बोली नै कानून हो’, ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो-बोल्यो’ । राणाशासन मध्ययुगिन, बर्बर, आततायी, अधिनायकवादी, निरंकुश थियो । तर, त्यो पनि १०४ वर्षभन्दा बढी चल्न सकेन ।

एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा कसैको ‘जंगे शैली’ नचल्ने मात्र हैन, त्यो सैह्य हुन सक्दैन । ‘म नै राज्य हुँ’ ‘मैले जे बोलेँ, त्यही कानून हो’ जस्ता मान्यता आज हैन, करिब ३ शताब्दीअघिको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिताका नै अस्वीकृत भइसकेका छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले यस्ता सोचलाई दशकौंदेखि अस्वीकार गर्दै आएको हो । लोकतन्त्रको फूलबारीमा फुलेका नयाँ फूलले बगैँचालाई अझ सुन्दर बनाउन योगदान गर्नुपर्दछ, कुरुप पार्न हैन ।

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानले यस्ता व्यक्तिवादी सोचलाई कुनै स्थान दिएको छैन । धरान होस् वा अरु कुनै पालिका संविधानबाहिरको इकाई वा अस्तित्व हैनन् । लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानप्रदत्त प्रणालीमार्फत् भएको निर्वाचनद्वारा ती निर्वाचित भएका हुन् । तसर्थ, लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा कुनै एउटा चुनाव जितेकै कारण सबै अधिकार एक व्यक्तिमा सर्दैन । यस्तो सोच सर्वसत्तावादी चिन्तन हो । विधिको शासन लोकतन्त्रको अपरिहार्य गुण हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधिसम्मत निर्वाचित भएकै कारणले ती स्वीकार्य र अधिकारप्राप्त भएका हुन् । तिनले काम गर्दा पनि बिधिसम्मत ढङ्गले गर्नुपर्दछ । ‘म जनताबाट निर्वाचित हुँ’ ‘मलाई मनपरी गर्ने अधिकार छ’ जस्ता सोच र कार्यशैली सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छन् ।

निर्वाचनले कुनै एक व्यक्ति वा पदलाई मात्र निर्वाचित गरेको हुँदैन । लोकतन्त्रमा मेयर मात्र हैन, राष्ट्रपतिदेखि वडासदस्यसम्म सबै पद निर्वाचित हुन् । ती सबै सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि हुन् ।

‘म निर्वाचित हुँ’ भन्ने जो कसैले अरु पनि निर्वाचित हुन् भनेर हरक्षण स्मरण गर्नुपर्दछ । आफू निर्वाचित हुनुको दम्भ र अहङ्कार गर्ने, पदको अधिकार जताउने हो भने अरु निर्वाचितको पनि आत्मसम्मान, मर्यादा र अधिकारको ख्याल गर्नुपर्दछ ।

तिनलाई पनि तिनै जनताले भोट दिएका हुन्, जसले मतदान गरेर हर्क साम्पाङलाई जिताए । हर्कले ‘निर्वाचित मेयर’को अधिकारको कुरा गर्दा ‘निर्वाचित उपमेयर’ ‘निर्वाचित वडाध्यक्ष र वडासदस्य’को पनि उत्तिकै अधिकार र गौरव छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

‘निर्वाचित उपमेयर’ हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिनु साम्पाङको सरासर गलत निर्णय थियो । त्यो उपमेयरको कानूनी अधिकारको हनन् मात्रै निर्वाचित गर्ने मतदाताको समेत अपमान हो । तिनै सार्वभौम धराने जनताको अपमान हो, जुन जनताको भोटको धाक मेयरले लगाइरहेका छन् ।

जुन व्यक्ति जे काममा लागि जुन पदमा निर्वाचित हुन्छ, त्यो काम उसले गर्न पाउनुपर्दछ । उपमेयर पदको प्रयोजन नै मेयरको अनुपस्थितिमा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नु हो । मेयरको अनुपस्थितिमा ती सबै काम गर्ने अधिकार उपमेयरलाई हुन्छ, जो मेयरले गर्दै आएको हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा मेयर साम्पाङले भनेका छन्–‘त्यस्ता नाथे ऐन, ऐन हामीले नै बनाउने हो, म जनताबाट निर्वाचित हो, म नै कानून हो ।’

कति ठूलो भ्रम !

राणा शासन वा राजतन्त्रमा हुन्थ्यो होला, लोकतन्त्रमा कानून बनाउने अधिकार कुनै एक व्यक्तिमा हुँदैन । र, व्यक्ति कानून हैन, पदाधिकारी मात्र हो । चाहे त्यो निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा पालिका प्रमुख नै किन नहोस् उ कानूनभन्दा माथि हुँदैन । कानून बनाउने अधिकार विधायकी हो, कार्यकारी अधिकार हैन । विधायकी अधिकार सर्वथा एकभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभामा हुन्छ, एक व्यक्तिमा हैन ।

कानून संघीय संसद्, प्रदेश सभा र पालिका परिषद्‌ले बनाउँछ, कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले हैन । धरानको नगरपरिषद्‌मा मेयर एक सदस्य मात्र हुन्छ । पालिकास्तरका कानून संघीय र प्रदेश कानून अन्तर्गत बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । र, कानूनको अर्थ यो हो कि जसले बनाए, लगत्तै उनीहरुमाथि समेत लागू हुन्छ ।

मेयर हर्क साम्पाङले नगरपरिषदको अधिकार समेत आफूमा निहित भएको, नगरले संघीय र प्रदेश कानून मान्नु नपर्ने वा कानून बनाउनेहरु त्यसभन्दा माथि हुने अर्थ लाग्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । यस्तो जिकिर अराजकता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।

ऐन–कानूनको माताहत रहेर काम गर्नु जनप्रतिनिधिको बढप्पन वा महानता हैन, बाध्यता र अनिवार्य शर्त हो । किनकि उनीहरुले मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धता र सामाजिक सम्झौता त्यही हो । तिनले भोट माग्दा ‘म कानून मान्दिन, म नै कानून हुँ’ भनेका थिएनन् । तसर्थ, कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छाचारी दाबी र जनताको भोटबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।

जनताको भोट स्वेच्छाचारीहरुको मनपरीतन्त्रको रक्षाकबच हैन । बरु त्यसो गर्नु मतदातासँगको सामाजिक सम्झौताको उल्लङ्घन हो । निर्वाचनमा मतदातासामु गरिएका प्रतिबद्धता विपरित हो । यदि प्रत्याव्हानको संवैधानिक अधिकार भएको देशमा हो भने यस्ता जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट मतादाताले फिर्ता गर्न सक्दछन् । ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गर्न सक्दछन् । संसारका केही लोकतन्त्रमा यस्तो प्रचलन छ ।

सार्वजनिक तथा राजकीय पदमा बसेका मान्छेले प्रयोग गर्ने शब्दिक शिष्टता र भाषिक मर्यादाको पनि केही अर्थ र महत्त्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा असहमत हुनका लागि पनि सहमत हुनु पर्दछ । ठीक छ – पत्रकारले लेखेका सबै कुरा ठीक र सत्य नै हुँदैनन् । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेपछि आरोपहरु सहने क्षमता र धैर्यता हुनुपर्दछ ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक तथा राजकीय पद बहाल गरेपछि नागरिक र संचारजगतले अनेक प्रश्न सोध्छन् । प्रश्न सोध्ने मात्र हैन, आरोप पनि लगाउँछन् । यस्ता प्रश्न र आरोपसँग डराउने हो भने सार्वजनिक जिवनमै नआए भयो ।

राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई आरोप लगाउन पाउने अधिकार विश्वभरिको लोकतन्त्रमा हुन्छ । भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पमाथि दर्जनौं आरोप छन् । कार्यकालको उत्तरार्धतिर आइपुगेका राष्ट्रपति जो बाइडनले छोरा रोबर्ट हन्टरलाई आममाफी दिएको विषयमा उनकै पार्टींभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

बेलायतको संसद्‌मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रश्नोत्तरको नाममा आरोप-प्रत्यारोपको वैधानिक समय नै छुट्टाइएको हुन्छ । बेलायती संसद्‌को त्यस्तो खण्ड संसारभरि रोचक मानेर हेर्ने गरिन्छ । यो सत्रमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले एकअर्कालाई अनेक प्रश्न सोध्दछन्, आरोप लगाउँछन् र खण्डन गर्छन् ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि गौतम अडानीलाई फेवर गरेको, इडी, इनकम ट्याक्स र सीबीआईको दुरुपयोग गरेकोलगायत अनेक आरोप छन् ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि लाग्ने आरोप व्यक्तिगत हैनन, ती सार्वजनिक हुन् । यस्तो आरोप लगाउन पाउने नागरिक र सञ्चारजगतको अधिकारलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘राइट टु अफेन्ड’ भनिन्छ ।

‘राइट टु अफेन्ड’ प्रयोग हुँदा शासनसत्तामा भएकाहरु आत्तिने, अधैर्य हुने, धम्की र प्रतिशोधमा उत्रिने हैन । त्यसको ‘भद्र प्रतिकार’ गर्ने हो । खण्डन गर्ने हो । लोकतन्त्रमा शासकलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने तरिका पनि हो यो । जवाफदेहीतालाई शासकहरुले पदले सृजना गरेको दायित्व र कार्यभारकै एक अंशका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । झर्को नमानेर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ । आरोपको खण्डन गर्नुपर्दछ । सत्य भए स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

नागरिकको भोटले पाएको पदमा बसेर, राज्यको स्रोत र शक्ति प्रयोग गरेर नागरिकलाई नै धम्क्याउने, अपमान गर्ने, पीडा दिने र असुरक्षित बनाउने अधिकार शासकलाई हुँदैन ।

मेयर हर्क साम्पाङका अभिव्यक्ति र व्यवहारका राजनीतिक जोखिम पनि कम छैनन् । त्यसको प्रभाव स्वयं उनको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो पर्दछ, त्यो भिन्नै कुरा हो । तर, ‘नयाँ’, ‘स्वतन्त्र’ र ‘वैकल्पिक’ अभियानहरुलाई भने पक्का घाटा हुने छ । मतदातामा नयाँ र स्वतन्त्रहरु पनि ‘हेरियो’, ‘उस्तै हुन्’ वा ‘अझ खत्तम हुन्’ भन्ने धारणा विकास हुनेछ । यसले धरान र हर्क साम्पाङलाई मात्र हैन, सिङ्गो देशको राजनीतिक प्रवृत्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने छ ।

संयोगले एकपटक निर्वाचित हुनु मात्र राजनीतिक जीवनको पर्याप्त सफलता हैन । हर्क जुन प्रकारको राजनीतिक धार विकसित र स्थापित होस् भन्ने चाहन्छन्, त्यसका लागि अराजक र स्वेच्छाचारी शैली उपयोगी हुँदैन ।

हरेक चिजको एक निश्चित लक्ष्मण–रेखा हुन्छ । त्यसको पालना गर्दा सबैको हित हुन्छ । कसैले अनावश्यक विवादमा परिरहनुपर्दैन । त्यसैले यसो भन्नु उचित नै होला– हद न नाघ हर्क ! यसैमा तिम्रो पनि भलो छ ।