पत्रकार महासंघलाई सत्ताको कठपुतली बनाउने ‘ग्रान्ड डिजाइन’

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको भोलि शुक्रबार हुन गइरहेको निर्वाचनमा सरकार र सत्तारुढ दलहरूले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको देखियो । पत्रकार महासंघमा उम्मेदवारी दर्तादेखि फिर्ता गराउने अभियानसम्म सत्तापक्षका नेता र कतिपय मन्त्रीले समेत खुलेआम हस्तक्षेप गरेको पाइयो ।

लोकतन्त्र होस् या निरङ्कुशतन्त्र नै किन नहोस्, सरकारले मिडियालाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ । सत्तापक्ष मिडियामा विरोधको स्वर सुन्नै चाहँदैन । पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको छाता संगठन भएकाले आफ्ना अनूचरलाई जिताएर सरकारविरोधी आवाजलाई मत्थर पार्ने चाहना राख्नु अनौठो होइन ।

बिडम्बना त के हो भने आफूलाई पत्रकारका नेता, प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायती बताउनेहरू नै अमुक दलको ‘खेताला’ भएका छन् । पत्रकारका अगुवाहरू दलका ‘चवन्नी कार्यकर्ता’ भएकाले दलका नेताले तिनलाई हेप्दै आएका छन् । पत्रकार हुनुको आफ्नै गर्व, स्वत्व, सम्मान र उचाइ भए पनि नेताहरूले तिनलाई आफ्ना ढोके, बैठके, हुक्के, अरौटे, भरौटे, तलुवा चटुवा र चाकर सरह व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

कल्पना गरौं, दलको उर्दी बमोजिम महासंघमा खडा भएका यस्तै मानिसले जिते भने संस्थाको औकात के रहला ? त्यसै त दलीय कलहका कारण महासंघको साख धेरै हदसम्म गिरिसकेको छ, झन् दुई ठूला दलको मिलिभगतवाला उम्मेदवारले जितेको खण्डमा महासंघको पहिचान, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, श्रमजिवी पत्रकारप्रतिको पक्षधरता र आन्दोलनका लागि सदा तम्तयार हुनुपर्ने मुड कहाँ बाँकी रहला ?

युनियन र चौतारी लाचार

प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारिता गर्न पाउने र अभिव्यक्ति दिन पाउने स्वतन्त्रता मात्र हैन । पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको पनि स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु हो । अहिले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता गर्व गर्न लायक छ । तर, मिडियासँग सम्बन्धित संघ संस्था भने दलको साङ्गलोमा बाँधिएका छन् ।

उनीहरु दलका नेताहरुको चँगुलमा फँसेका छन् । आफूलाई ‘पत्रकारका नेता’ भन्नेहरु अमुक दल र अमुक नेताका प्रवक्ता या कारिन्दा भएका छन् । यसपाली त अचाक्ली नै भएको सुनियो ।

निर्मला शर्मालाई अध्यक्षमा प्रस्तावित गरिरहँदा प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल र प्रेस चौतारीका गणेश बस्नेतको मुहारमा मैले खासै खुशी देख्न पाइन । लामो समयदेखि चिन्दै आएका मेरा मित्रहरु लम्साल र बस्नेतले चाहेको भन्दा सत्तारुढ दलका अमुक नेताले थोपरेको पात्रलाई महासंघको उम्मेदवार स्वीकार्न उनीहरु विवश भएको मेरो ठम्याई छ ।

बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्मबाट अनेक कलहरु युनियन र चौतारीका अगुवाका मोबाइलमा गए होलान् । ‘यसपाली फलानोलाई उम्मेदवार बनाउनु, माथिको आदेश छ’ भन्ने उर्दी भयो होला । एनजीओ समुदायमा चर्चित ‘भाउजु’ले पनि संचारकर्मी कम, एनजीओकर्मी बढी अनुहारको पक्षमा लविइङ गरिन् होला । ‘भाउजु’कै चल्ने जमाना जो छ ।

हाइकमाण्डबाट थोपरिएको अनुहारमा जतिसुकै चायाँ पोतो किन नहोस्, ‘लैंङ्गिक संवेदना र इतिहास रच्ने अत्तर’ छर्किएर प्रस्तुत गरिसकेपछि ‘बा’का छोरा–छोरीले ‘हुन्छ’ भने होलान्, ‘दाई’का ‘भाइबैनी’ले पनि हुन्छ भने होलान् । आफु र आफ्नो संगठनले मनैले नखाएका, मनै नपराएका, उठाउनै नहुने, जिताउनै नहुने पात्रलाई काखी च्याप्न युनियन र चौतारीका साथीहरु विवश भए होलान् । अनि ‘मुटु माथी ढुँङ्गा राखी हाँस्नुपर्‍या छ’ भनेझैँ ऐक्यबद्धता र समर्थनको झूठो वक्तब्य सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन बाध्य भए होलान् ।

अब एउटा यक्ष प्रश्न खडा हुन्छ, जब वकालत गर्ने संस्थाहरु स्वयं स्वतन्त्र छैनन् भने उनीहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिने नैतिक आधार के ? जब युनियन र चौतारी नै महासंघमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा स्वतन्त्र छैनन् भने यस्ता संस्थाले खडा गरेका उम्मेदवारले महासंघमा जितेछन् भने पनि उनीहरुले प्रेसको हितमा कसरी काम गर्लान् ? उनीहरूको उत्तरदायित्व पत्रकार र प्रेस जगतप्रति भन्दा बढी त आफुलाई ‘काँधेकुरी’ गर्ने दलप्रति नै हुने हो । के पत्रकार र प्रेस जगतप्रतिभन्दा बढी अमुक दलहरूको स्वार्थमा खटिने उम्मेदवारलाई जिताउने हो त ? भन्ने प्रश्न टडकारो छ ।

महासंघ ‘सत्तापक्ष’ बन्नसक्छ

लोकतान्त्रिक मान्यता बमोजिम मिडियालाई ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ भनिन्छ । मिडियाले कहिल्यै पनि सत्ताको पक्षपोषण गर्दैन । पत्रकारिता विधाको आविस्कार या सुत्रपात हुनुको मुख्य कारण नै प्रतिपक्षी आयामको अपरिहार्यता हो । सामान्य अवस्थामा मिडियाको खाँचै पर्दैन । सरकार ऐन, कानून, विधि र मर्यादा मिचेर जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन थालेपछि मिडियाले त्यसलाई उजागर गर्ने मात्र हैन, जनताको आवाज सत्तासम्म पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्छ । यही हो, प्रतिपक्षी आयाम ।

मिडिया स्थायी प्रतिपक्ष भइसकेपछि मिडियाकर्मीको हक हितका लागि स्थापित संघ-संस्था पनि स्वतः प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ ‘सत्तापक्ष’ हैन, यो ‘प्रतिपक्ष’ नै हुनुपर्ने हो । मिडियाको मूलभूत चरित्रभन्दा भिन्न महासंघ नहुनुपर्ने हो । तर, केही समययता महासंघ नेतृत्वमा सत्तापक्ष हावी हुँदै आएको हामी पाउँछौ । र, यसपाली यो क्रम अझ बढने खतरा छ ।

पत्रकारहरू दलगत रुपमा विभाजित भएपछि ठूलो तथा सत्तामा भएको दलले नै महासंघमा कब्जा जमाउँदै आएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस यूनियन र नेकपा (एमाले) निकट प्रेस चौतारी नेपालले पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो संगठन फैलाएका छन् । माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर पनि यो दौडमा पछि पछि लागेको छ । देशव्यापी रुपमा पत्रकार यो दलको भनेर स्थापित छन् ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा युनियन र चौतारीको ‘छाप’ लागेका पत्रकार ‘सत्तापक्ष’ भइदिन्छन् । उदाहरणका लागि अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको ‘मध्यरात्रि साँठगाँठ’वाला सरकार छ । अतः युनियन र चौतारीमा आवद्ध पत्रकार ‘सत्तापक्ष’ भइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका गलत निर्णय र प्रेसविरुद्धका कटाक्षप्रति ‘चौतारीका सदस्य मौन रहन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्किँदा विमानस्थलमा पत्रकारका प्रश्नप्रति ओलीले प्रदर्शन गरेको च्याँठ्ठीएको स्वभावप्रति चौतारीवालाहरू केही बोल्दैनन् । उल्टै, ओलीका हरेक कुराको बचाउमा उभिएको पाइन्छ । सरकारलाई प्रेसमैत्री बनाउन चौतारीको कुनै भूमिका देखिदैन, बरु चौतारी चाँही सरकारमैत्री भइरहेको छ ।

युनियनको पनि हालत यस्तै छ । यो पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा भन्दा बढी नेताहरुकै पिछलग्गु हुनुमा रमाइरहेको छ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहेकै बेला सत्ता निकट युनियन र चौतारी दुबैले महासंघमा पनि गठबन्धन कायम गरेर एउटै प्यानल बनाएका छन्, जुन लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो । ठूला दलको साँठगाँठले सत्ता निरङ्कुश हुने खतरा बढिरहेको बेला सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्ने महासंघ नै सत्ता निकटको कब्जामा जाँदा निरङ्कुशता सघन हुने खतरा छ ।

पक्कै पनि, सत्तारुढ प्यानलले जितेको खण्डमा महासंघ पुरै सत्ताको ‘कठपुतली हुनेमा शङ्का छैन । महासंघ सत्ताको लाचार छायाँ बन्नेछ । यस्तोबेला सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने खालको कानून ल्यायो भने पनि महासंघले ल्याप्चे लगाउने खतरा छ । यो देशमा महिला राष्ट्रपति हुँदाका घटना विस्मृतिमा गइसकेका छैनन् भने हेक्का राखौं, पत्रकार महासंघमा महिलाले इतिहास रच्नुको गर्वसँगै प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

सत्ताको इर्दगिर्द रहेर स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्किएकाहरूकै चंगुलमा महासंघ परेपछि पत्रकार र पत्रकारिताको मूलभूत स्वाभाव ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ पनि बाँकी रहनेछैन । महासंघ चास्नीमा डुबेर सत्ताको ताबेदार र मतियार बन्ने खतरा छ ।

देशभरका आमपत्रकारको चाहाना बेग्लै छ । महासंघमा यस्तो नेतृत्व चयन हुनुपर्छ, जसले सत्ताको ताबेदारी नगरोस् । सत्ताको तलुवा नचाटोस् । सत्ताको भजनमण्डली नबनोस् महासंघ । राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर सत्ताको सुख सुविधा उपभोग गर्ने, विदेश शयर गर्ने र वास्तविक पत्रकारका समस्या दबाउने ‘पत्रकारिताका एलिट’हरूको कब्जामा महासंघ नजाओस् भन्ने श्रमजिवी पत्रकारको चाहना हो ।

‘एनजीओकरण’को खतरा

२०४७ को परिवर्तनपछि नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी गैर सरकारी संस्था (एनजीओ-आइएनजीओ)को बाढी आयो । सुरुमा प्रजातन्त्र, विकास, शिक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता, एचआइभी नियन्त्रणदेखि बालबालिका र महिलाका नाममा एनजीओ सक्रिय भए, जसले दातालाई फकाएर डलर झारिरहे ।

दाताले फोस्सामा डलरको खेती गर्ने त हैन । उनीहरुको निश्चित ‘मिसन’ हुन्छ, त्यसकै लागि दिने हो । सत्ता राजनीतिमा आएपछि नेकपा (एमाले)ले एनजीओकरणलाई व्यापक बढावा दियो । एमालेले पार्टीभित्र ‘एनजीओ विभाग’ नै गठन गरेको छ । एमाले निकटका इन्सेक, इन्हुरेड, सिविन, सिभिक्टलगायत दर्जनौं संस्थाले विभिन्न बहानामा डलरको खेती मात्र गरेनन्, एमाले कार्यकर्ताको मुखमा ‘डलरको स्वाद’ पनि चखाए । जुन दिन ति नेता-कार्यकर्ताको मुखमा डलरको स्वाद पर्न थाल्यो, मजदुर, कर्मचारी, किसान, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, चिकित्सक जस्ता जनवर्गीय संगठनलाई एमालेले एनजीओमा परिणत गरिदियो ।

अहिले पत्रकार महासंघमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये केही अनुहारमा स्पष्ट रुपमै ‘एनजीओ’को चायाँ पोतो देखिन्छ । एनजीओकर्मीका रुपमा बढी परिचित भइसकेका पात्रहरु यतिबेला ‘संचारकर्मी’को आवरणमा देखा परेका छन् ।

हुन त महासंघमा खडा हुन कस्ता पत्रकारले पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि छैन । पछिल्लो ६ महिनामा तिनले कतिवटा बाइलाइन समाचार लेखे, तिनले कतिवटा फिचर लेखे या तिनले कतिपटक फिल्डमा गएर समाचार सङ्कलन गरे या डेस्कमा रहेर समाचार सम्पादन गरे भन्ने रेकर्ड देखाउन नपरेपछि एनजीओ कर्म गरेर मिडियामा एनजीओकै एजेण्डा सेटिङमा लागेकाहरु पनि पत्रकार भइटोपल्ने भए । अनि उनीहरु पत्रकार महासंघको सदस्य भइहाल्ने भए र उनीहरुले पनि महासंघको नेतृत्वमा दाबी गर्न पाइहाल्ने भए ।

बिडम्बना, महासंघको नेतृत्वमा हुन्जेल ‘आइएनजीओ’सँग ‘कनेक्सन’ बढाउने र नेतृत्वबाट बाहिर आएपछि आफ्नै एनजीओ स्थापना गरेर डलरको खेती गर्ने प्रवृत्ति महासंघका कतिपय अनुहारमा नदेखिएको हैन । यसमा क्रमभङ्ग होस् भन्ने बहुसंख्यक पत्रकारहरुको चाहाना छ । तर, ठूला दलका ‘दाइ’ र ‘बा’ को कृपा पाएका युनियन र चौतारीका उम्मेदवार जे जस्तो देखिन्छन्, उनीहरुले जितेको खण्डमा महासंघको ‘एनजीओकरण’ले तीव्रता लिने पक्का छ ।

महासंघको ‘एनजीओकरण’ भनेको के हो त ? भन्ने प्रश्न खडा हुनसक्ला । यसको पनि पङ्तिकारसँग जवाफ छ । अहिले यूनियन र चौतारीबाट जे–जस्ता उम्मेदवार खडा भएका छन्, तिमध्ये केही ‘लाउके’ र ‘टाउके’ पहिलेदेखि नै एनजीओ खेतीमा माहिर रहँदै आएका छन् । पश्चिमा आइएनजीओका एजेण्डा सेटिङ गर्ने मिसनमा उनीहरु सहभागी हुँदै आएको जगजाहेरै छ ।

यस्ता एनजीओ मिसनको काम भनेको नेपालमा हुँदै नभएको समस्यालाई अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गले चर्काउनु हो । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सापेक्षिक रुपमा संसारमै उम्दा छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको बलियो ढंगले ग्यारेन्टी गरेको छ । महान प्रजातन्त्रवादी मुलुक अमेरिका र भारतमा बरु प्रेसमाथि बेलाबेलामा अङ्कुस लाग्ने गरेको छ, तर नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता गर्व गर्न लायक छ ।

यस्तोमा एनजीओका एजेन्डा सेटिङमा लागेकाहरू बेला बेलामा ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रको अवस्था दयनीय’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्छन् । ‘दयनीय’ भएपछि प्रेस स्वतन्त्रता बहाली गर्न केही त गर्नैपर्छ भन्ने बहानामा डोनरबाट डलर झार्ने चलखेलमा लागेकाहरू यदि पत्रकार महासंघकै नेतृत्वमा आए भने के होला ?

यस्ता एनजीओ मार्काको चंगुलमा महासंघ फसेको खण्डमा पत्रकारहरूको वास्तविक एजेण्डा ओझेलमा पर्ने खतरा छ । पत्रकारका असली एजेण्डा बाइपास गरेर महासंघलाई आइएनजीओका एजेण्डाको मतियार बनाउने डिजाइन बमोजिम नै अहिले एनजीओको चास्नीमा डुबिसकेका कतिपय पात्रलाई अघि सारिएको त हैन ? भन्ने आशंका छ ।

(यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्)