भारत–रुस शिखर सम्मेलन र बहुध्रुवीय विश्वको मार्गचित्र

भारत–रुस शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सत्तामा आएयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक साबित हुँदै आएको छ । सन् २००० को अक्टोबरमा पहिलो राजकीय भ्रमणमा भारत आएका पुटिनले यस्तो शिखर सम्मेलनको प्रचलन स्थापित गर्न पहलकदमी लिएका थिए ।

भारत–रुस १५औं शिखर सम्मेलन सन् २०१४ को डिसेम्बर १०–११ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । त्यस शिखर सम्मेलनदेखि मोदी र पुटिन एकअर्कालाई भेटिरहेका छन् ।

निकट भविष्यमा पुटिन २३औं शिखर सम्मेलनका लागि करिब ३ वर्षपछि फेरि भारत आउनेछन् । उनी पछिल्लोपटक सन् २०२१ को डिसेम्बरमा आएका थिए । अहिलेसम्म मिति तय भएको छैन । तर, अक्टोबरमा रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइन बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति पुटिनलाई शिखर सम्मेलनको निमन्त्रणा गरिसकेका छन् ।

दुई नेताले सन् २०२४ जुलाईमा इस्टर्न इकोनोमिक फोरमको साइडलाइन बैठकमा भेटेका थिए । दुवै पक्षले विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीका लागि पुन: प्रतिबद्धता गरेका थिए । सम्बन्धको ऐतिहासिकता, समय–परिक्षित सम्बन्ध र सर्वथा सुमधुरतालाई पुनर्पुष्टि गरेका थिए ।

आगामी शिखर सम्मेलन पनि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनकि, पुटिनको प्राथमिकता एकध्रुवीय प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय सन्तुलनतिर द्रुत परिवर्तन भइरहेको विश्व व्यवस्थाको दौरान बहुध्रुवीयतालाई अघि बढाउनमा छ ।

कजानको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणा ‘अझ राम्रो र अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था’ निर्माण गर्ने प्रणजस्तै थियो । यो पश्चिम केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सीमान्तकरणमा परेको ‘ग्लोबल साउथ’ वा ‘वैश्विक बहुमत’ को आवाजको प्रतिनिधित्व थियो ।

चीनजस्तै भारतलाई पनि एक ‘सभ्यता–राज्य’ मानिएको छ । रुसी पहल र नेतृत्वको वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारतलाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदार मानिने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर डुगिन जसका विचारको पुटिन र मस्को नीतिमा व्यापक प्रभाव पर्ने गर्दछ, उनी आफ्नो देश रुससँगै भारत र चीनलाई वेष्टफालिया प्रारुपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आधारित ‘राष्ट्रिय–राज्य’ को साटो ‘सभ्यता–राज्य’ मान्दछन् ।

उनको विचारमा बहुध्रुवीयताको संवाद रुस, चीन र भारतआधारित हुनुपर्दछ । यी देशसँगै ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासहित ब्रिक्स समूहले पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिने छ । डुगिन ठान्दछन् कि नयाँ विश्व व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनमा भारतको निर्णायक भूमिका हुन्छ । भारतले उपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त भएको इतिहास र पश्चिमा प्रभुत्वको भाष्यबाट बाहिर बस्नसक्ने क्षमता आफूमा समावेश गरेको छ ।

पश्चिमा प्रभुत्वमाथि प्रश्न 

समकालीन प्राज्ञिक तथा नीतिगत विमर्श वृत्तमा विशेष गरी रुस र ‘ग्लोबल साउथ’मा पश्चिमा प्रभुत्व र गैरपश्चिमा आवाज र अनुभवको सीमान्तकरणबारे प्रश्न उठाइने गरिएको छ । यो बहसले विविधता, समावेशिता, बहुलवादी वैश्विकताप्रति विश्व इतिहास आधारित प्रतिबद्धता माग गर्दछ ।

पूर्वमा नेटोको विस्तारका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता, युरोप–अमेरिकामा फासीवादको पुनर्जन्म र नयाँ शीतयुद्धको सामना रुसले टर्की, इजिप्ट, भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अन्यको सहयोगमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणको आव्हान गर्नुपर्ने कारण हुन् । ब्रिक्स, साङ्घाई कोअपरेसन, जी–२० जस्ता बहुपक्षीय मञ्चलाई सुदृढ पार्दै युरेसियन एकीकरणमार्फत यी काम गरिदैँछ ।

नयाँ शीतयुद्ध र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि ब्रिक्स सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो । परिवर्तनशील विश्व सन्दर्भ, ‘ग्लोबल साउथ’ सँग रुसी सहकार्य र विशेष गरी ब्रिक्स ढाँचाले रुसलाई अलग गर्न गाह्रो छ भन्ने देखाउँछ ।

रुस अब कजान घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप एक ‘निष्पक्ष र न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था’ निर्माण गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ । यसबाट बहुपक्षीयता सुदृढ, आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि, जनताजनताबीचको आदानप्रदान सबल बनाउने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्दै आतङ्कवाद र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सकिने छ ।

आर्थिक प्रतिबन्धजस्ता ‘एकपक्षीय, गैरकानूनी र धम्कीपूर्ण उपायहरू’ विश्व अर्थतन्त्रको विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा हानिकारक मानकका रुपमा बुझ्नका लागि सहमति खोजिदैछ । यही कारणले ब्रिक्सको विस्तार, वि–डलरीकरण र राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार गर्न यसका सदस्य सहमत भएका छन् ।

विश्व व्यवस्थामा भारतको स्थान

एक्काइसौँ शताब्दीमा पुटिनको नीति बीसौँ शताब्दीको लेनिनको नीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । लेनिनले सन् १९२३ मा समाजवादको सफलताको लागि साम्राज्यवादी घेराबन्दीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पूर्वमा भारत र चीनको साथ खोजेका थिए । अहिले अमेरिका रुसमाथि शीतयुद्धपश्चातको युगमा अर्को घेराबन्दी गर्दैछ । तसर्थ, पुटिनलाई फेरि भारत र चीनको साथ चाहिएको छ ।

बहुध्रुवीय विश्व उदयको सन्दर्भमा पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरले यसो भनेका थिए, ”भारत एक्काइसौँ शताब्दीको व्यवस्थामा एक आधार र अपरिहार्य तत्त्व हुनेछ ।”

पुटिनको दृष्टिकोण यही हो कि रुस, चीन र भारतको गठबन्धनले नाटोको विस्तार र नवउदारवादी पुँजीवादलाई कडा प्रतिवाद गर्न सक्ने छ । बहुध्रुवीयताको सबलीकरण र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सुनिश्चितताले अझ बढी लोकतान्त्रिक, समतामुखी, समृद्ध र शान्तिपूर्ण विश्व बनाउन पर्ने छ ।

भाल्दाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफल क्लब सोचीको भर्खरैको एक भाषणमा पुटिनले भनेका थिए –”भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धि र प्राविधिक विकासलाई विचार गर्दै यसलाई महाशक्तिको सूचीमा समावेश गर्नुपर्दछ ।”

कजानमा एक सफल बैठकका लागि मोदी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङलाई एक ठाउँ पार्न पुटिनले चतुर पहल गरेको अनुमान छ । ती समग्र सम्बन्धलाई सहयोगात्मक राख्न, क्षेत्रीय तथा विश्वशान्तिमा योगदान पुर्‍याउन र बहुध्रुवीयता अघि बढाउन दीर्घकालीन सन्दर्भका साथ काम गर्न सहमत भएका छन् ।

महत्त्वपूर्ण कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङ र नयाँ दिल्ली असंलग्न रहेको, बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्ने, दुवै देशले विश्वव्यापी बहुध्रुवीयता निर्माणको प्रक्रियामा योगदान दिने कुरामा जोड दिँदैछन् ।

भर्खरै ब्राजिलको रियो द जेनेरियो जी–२० बैठकमा वाङ यीसँग साइडलाइन भेट गरेका भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले दुवै पक्ष विश्वास र आपसी समझदारीको पुनर्निर्माण गर्न सहमत भएको बताए । भारतचीनबीच सिधा उडान सुरु गर्ने, भिसा प्रक्रिया सहज बनाउने र पत्रकार आदानप्रदान गर्ने कार्यमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जुलाई २२ को शिखर सम्मेलनमा मोदी र पुटिनले ‘विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ का लागि पुन: प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । युक्रेन युद्धमा भारतले तटस्थ भूमिका अपनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम संवाद र कुटनीतिमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

युक्रेन युद्धपछि भारत–रुस व्यापार उल्लेखनीय विस्तार भयो । अमेरिका र पश्चिमा साझेदारको दबाबका बावजुद भारत रुसी तेलको प्रमुख आयातकर्ता हो । सन् २०२३ मा यी दुई देशको व्यापार आकार ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । सन् २०३० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

२३औं भारत–रुस शिखर सम्मेलनले साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित र समीक्षा गर्ने छ । भावी मार्गदर्शनको छलफल गर्ने छ । बहुध्रुवीय विश्व निर्माणको दिशामा सहकार्यको मार्गचित्र बनाउने छ । ‘प्रतिरक्षा सहयोग’ रुसी रणनीतिक साझेदारीको मुख्य जोड हुनेछ । यद्यपि व्यापार र आर्थिक सहयोग विस्तार भइ नै रहनेछ ।

(स्क्रोल.इनबाट अनुदित)