काङ्ग्रेस राजनीति : अनिर्णित देउवा, ‘को-अप्ट’ हुँदै गगन र शेखरको गिर्दो साख

काठमाडौं । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेसँग नै प्रधानमन्त्री आलोपालोको सर्तमा गठबन्धन सरकार बनाएपछि एक प्रकारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ‘हाइसन्चो’ छ । न सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको छ न बलियो प्रतिरक्षा । राज्य र सरकारप्रतिका जनअपेक्षा र आलोचनाको तारोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले छ ।

दिनदिनै राजनीतिमा विरोध, आलोचना र गाली गरिरहनुपर्ने कुनै राजनीतिक शक्ति मैदानमा छैन । न आफ्ना नेता/कार्यकर्तामाथि कुनै प्रकारको कारबाही होला भन्ने राज्यशक्तिको भय । पूर्णतः फुर्सदमा रहेका काङ्ग्रेस नेता पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबकिताबमै व्यस्त छन् । पार्टीका औपचारिक बैठक, भेला र प्रशिक्षणमै मस्त छन् । त्यसका अतिरिक्त काङ्ग्रेस वृत्तका लागि कुनै सरोकारको विषय छ भने त्यो हो – पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशन ।

मिति रणनीति

काङ्ग्रेसको पछिल्लो १४औं महाधिवेशन २०७८ मङ्सिरमा भएको थियो । पार्टी विधानको ४ वर्षे प्रावधानअनुसार २०८२ मङ्सिरभित्र १५औं महाधिवेशन हुनुपर्ने छ । यद्यपि, विधानबमोजिम आगामी १ वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना हुने विश्वास ठूलो पङ्क्तिलाई छैन । महाधिवेशनको मिति अब सामान्य समयतालिका नभएर रणनीतिको विषय बन्न पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी पार्टी महाधिवेशनको मितिबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनीमाथि समयमै महाधिवेशन आयोजना गराइनुपर्ने दबाब भने छ ।

काङ्ग्रेस स्रोतकाअनुसार देउवा पार्टी महाधिवेशन २०८४ को आम निर्वाचनपछि सार्न चाहन्छन् । तर, यस्तो गर्न स्वयं देउवा खेमाकै नेताहरू तयार छैनन् । पार्टी विधानको प्रावधानका बावजुद देशको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप देउवाले थप १ वर्ष ६ महिना महाधिवेशन धकेल्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वैधानिक राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष कारण भए थप ६ महिना सार्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो सुविधाको फाइदा उठाएर देउवाले १४औं महाधिवेशन पनि नियमित समय तालिकाभन्दा ढिलो गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवाले २०८४ को जेष्ठसम्म मात्र महाधिवेशन मिति सार्न सक्नेछन् । देश नियमित तालिकाअनुरूप चले त्यो स्थानीय निर्वाचनको अवधि हुने छ । निर्वाचनको चटारोबीच काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन आयोजना गर्न सम्भव हुने छैन ।

हुन त काङ्ग्रेसभित्र अहिले स्थानीय निर्वाचन आम निर्वाचनपछि गराउनुपर्ने आवाजसमेत बढिरहेको छ । तर, काङ्ग्रेसको एक्लो चाहनाले स्थानीय चुनाव पछि धकेल्न सम्भव छैन ।

महाधिवेशन १ वर्ष ६ महिनापछि धकेल्दा पनि मिति २०८४ को आम निर्वाचनभन्दा पछि जाँदैन । त्यसो भए काङ्ग्रेसले महाधिवेशन विलम्ब गरेबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । अन्यथा निर्वाचन आयोगले पार्टीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।

नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो ठूलो–पुरानो स्थापित पार्टी दर्ता खारेजीको जोखिमसम्ममा पुग्ने कल्पना कसैले गर्दैन । तर, समयमै महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकेको कारणले दण्ड जरिवाना तिर्नु पनि सार्वजनिक बेइज्जती र लज्जाकै विषय हो ।

त्यसो भए देउवाले के गर्लान् ? देउवानिकट स्रोत भन्छ – उनी अहिलेसम्म यस विषयमा अनिर्णीत छन् । उनको ध्यान अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको आलोपालो र छैटौँ पटकको प्रधानमन्त्रीत्वमै केन्द्रित छ ।

गत आषाढमा एमाले–काङ्ग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न अब १ वर्ष केही महिना पर्खिनु पर्ने छ । देउवा प्रधानमन्त्री पदमै रहेर महाधिवेशन गराउन चाहन्छन् ।

तसर्थ, काङ्ग्रेस पार्टी विधानको प्रावधानअनुरूप २०८२ मङ्सिरभित्र महाधिवेशन हुने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ । जबकि गगन थापा, शेखर कोइरालालगायत संस्थापन इतर नेता भने समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

१ वर्ष मात्र पछि धकेल्दा पनि देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा रहेर पार्टी महाधिवेशन गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तो बेला उनी फेरि एकपटक पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक हुने सम्भावना बढ्ने छ ।

काङ्ग्रेस निकट स्रोत भन्छ – बाह्य जनमतमा जतिसुकै आलोचना किन नहोस् आन्तरिक गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनमा देउवा अहिले पनि सबैभन्दा शक्तिशाली छन् । यदि सभापतिमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने देउवाले जित्ने सम्भावना छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहेर महाधिवेशन गराउँदा उनले राज्यको शक्ति र स्रोतसमेत प्रयोग गर्ने हुँदा उनको निर्णायक हैसियतलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र कोही छैन ।

दुई कार्यकाल सभापति प्रावधानको पालन

बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता ऐतिहासिक नेता दुई कार्यकालभन्दा बढी र लामो समय सभापति हुँदा हुने, देउवाले दुई कार्यकालमै छोड्नुपर्छ भन्ने के छ ? यस्तो प्रश्न गर्ने देउवा समर्थकको एउटा पङ्क्ति पनि पार्टीभित्र बलियो नै छँदैछ ।

देउवा खेमामा उचित र उपयुक्त उत्तराधिकार नदेखिएको हुँदा विधान संशोधन गरी देउवा नै तेस्रो पटक सभापति भएमा कुनै अनौठो नहुने तिनको तर्क हुन्छ । तर, पार्टी विधानको दुई कार्यकाल सभापतिको प्रावधान उल्लङ्घन गर्न भने देउवालाई गाह्रो छ । राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले उनलाई त्यसो गर्न सहज हुने छैन ।

उमेरको छैन साथ

उमेरले महाधिवेशन आयोजना हुने समयसम्म सभापति देउवा ८० वर्ष कटिसकेका हुनेछन् । तसर्थ देउवाले पार्टी विधान परिवर्तन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विकल्पलाई अहिलेसम्म कमजोर सम्भावनाका रूपमा हेरिएको छ ।

देउवा आफैँ तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिको उम्मेदवार नहुँदा पनि उनको उत्तराधिकार र आर्शिवाद कसलाई रहन्छ ? त्यसले ठूलो अर्थ राख्दछ । अहिलेसम्मको गुटीय शक्ति सन्तुलनमा देउवाको समर्थन र आर्शिवाद प्राप्त उम्मेदवारले नै जित्ने सम्भावना छ ।

देउवाको मुख्य सरोकारः आरजुको राजनीतिक भविष्य व्यवस्थापन

स्रोतकाअनुसार सभापति देउवाको मुख्य सरोकार भने परराष्ट्रमन्त्री तथा पत्नी आरजुको राजनीतिक भविष्य व्यवस्थापनसँग छ । देउवा भविष्यमा आरजु एकपटक काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउन् र देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहन्छन् ।

तर, देउवा आसन्न महाधिवेशनमा आरजुलाई पार्टी सभापतिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार ठान्दैनन् । आरजुलाई सभापतिको उम्मेदवार र उत्तराधिकार बनाउँदा साथीहरू असन्तुष्ट भएर गुट भत्किने, आरजुले जित्न नसक्ने र पार्टीभित्रको वर्चश्व र नेतृत्व सधैँका लागि टाढा जाने भय देउवामा छ ।

तसर्थ उनी आसन्न महाधिवेशनमा आरजु सभापतिको साटो उपसभापति निर्वाचित होस् भन्ने चाहन्छन् । आरजुलाई उपसभापतिमा जिताउनसक्ने सभापति उम्मेदवार र प्यानललाई देउवा समर्थन गर्न चाहन्छन् ताकि आरजु १६औं महाधिवेशनमा सभापति पदको सहज दाबेदार बन्न सकून् ।

देउवाको आर्शिवादका आकाङ्क्षी

काङ्ग्रेसमा आगामी सभापति पदका लागि देउवाको समर्थन प्राप्त कसले गर्ला ? यो अहिलेसम्म अनिर्णीत विषय हो । केही हप्ता अघि भएको एक बैठकमा स्वयं देउवा गुटका सहयोगीले आफ्नो उत्तराधिकार प्रष्ट गर्न दबाब दिएका थिए । तर, देउवाले मुख खोलेनन् । उपयुक्त समय आएपछि मात्र निर्णय लिने बताएर टारे ।

देउवाको अनिर्णयले उनको गुटका सदस्यले असुरक्षित महसुस गर्ने, बिच्किने र अन्य खेमामा जान सक्ने सम्भावना भने बढेको छ । लामो समयदेखि देउवा गुटमा रहेका एनपी साउदलगायत केही नेताले गुट परिवर्तनबारे सोच्न थालेको बताइन्छ ।

भावी सभापतिका लागि मुख्य ५ नेता देउवाको आर्शिवाद हासिल गर्न र उत्तराधिकार बन्न चाहन्छन् । ती हुन् – पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शशाङ्क कोइराला ।

स्रोतकाअनुसार निधि, श्रेष्ठ र सिंहले देउवाको समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । यो उनीहरूको एकतर्फी मोह र व्यक्तिगत आकाङ्क्षा मात्र हो । निधि, श्रेष्ठ वा सिंहले आरजुलाई उपसभापतिमा जिताउने, काङ्ग्रेस पार्टीको मूल नेता बनेर हाँक्न सक्ने र १६औं महाधिवेशनमा आरजुलाई सभापतिका लागि सहज वातावरण बनाइदिने विश्वास देउवामा छैन ।

खड्का र कोइराला भने देउवाको छनोटमा पर्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । खड्का देउवालाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेका नेता तथा उपसभापति भएको हुँदा उनी आफूलाई देउवा गुटको स्वाभाविक उत्तराधिकार मान्दछन् । खड्काले सभापति पदमा आफ्नो दाबीबारे खुलेर बोल्न थालिसकेका छन् ।

शशाङ्क कोइरालाबारे भने देउवामा ‘द्वैधभाव’ रहेको बताइन्छ । कोइराला देउवा खेमामा कहिल्यै रहेनन् । उनी १३औं महाधिवेशनमा देउवा इतर खेमाबाट महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तथापि, उनले देउवाको कठोर आलोचना र असहयोग गर्ने गरेका छैनन् । इतर खेमाका नेतामध्ये शशाङ्क देउवाका लागि सबैभन्दा ‘कम्फर्टेबल’ हुन् ।

एकातिर देउवामा गिरिजाप्रसाद र सुशिल कोइरालासँग लामो सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टी नेतृत्व खोसेको तीतो अनुभव छ । अर्कोतिर बीपी पुत्रका रूपमा शशाङ्क कोइरालाप्रति देउवामा अतिरिक्त मोह बाँकी छ ।

इतर खेमाका अन्य नेतासँग जति नै सम्बन्ध बिग्रिए पनि देउवा, शशाङ्कको भने भरसक मन दुखाउन चाहँदैनन् । सम्भवत: बीपी कोइरालाले देउवाको राजनीतिक करिअरका लागि गरेको योगदान र भूमिकाप्रति देउवाको हृदयमा श्रद्धा छ । तसर्थ, कोइराला परिवारका सदस्यमध्ये उनी शशाङ्कलाई नजिकको ठान्दछन् ।

यदाकदा उनले भन्ने गरेका छन्, “कोइरालाबाट खोसेको पार्टी कोइरालालाई नै फर्काइदिऊँ जस्तो पनि लाग्दछ ।” शशाङ्क आफैँमा त्यति बलियो नेता नभएको हुँदा १६औं महाधिवेशनमा आरजुका लागि उनले सहजता सृजना गर्दिन सक्छन् । अर्कोतिर कोइराला–देउवा खेमाको एकताको भावले आरजुलाई उपसभापति जित्नसमेत सहज हुन सक्दछ ।

गगनको रणनीति

त्यसो त सभापति देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई पनि सम्भावनाभन्दा बाहिर राखेका छैनन् । स्रोतअनुसार यदि आरजुलाई उपसभापति मान्न र खुलेर जिताउने प्रयत्न गर्न तयार भएमा देउवाको एउटा छनोट स्वयं गगन पनि हुन सक्दछन् ।

यो यथार्थलाई राम्ररी बुझेका महामन्त्री गगन थापा अहिले दोहोरो रणनीतिमा छन् । एकतिर उनले देउवाको समर्थन हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यो सम्भव नभए देशभरिका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट सभापतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

क्रियाशील सदस्यबाट सभापतिको प्रत्यक्ष चुनाव हुने हो भने आफ्नो लोकप्रियताले सबैलाई माथ गर्ने गगनको आत्मविश्वास छ । तर, काङ्ग्रेसको मात्रै हैन, आजसम्म देशका कुनै पनि राजनीतिक दलले यस प्रकारको प्रत्यक्ष चुनावबाट महाधिवेशन र नेतृत्वको निर्वाचन गरेका छैनन् । प्रतिनिधि आधारित गुटीय महाधिवेशनमा भने देउवालाई जित्न गगनका लागि गाह्रो छ । गगनबाहेक अन्य नेताका लागि त असम्भव नै छ । तर, युवा र महत्वाकाङ्क्षी गगन भविष्यमा देउवा परिवारका लागि सहज नहुन सक्छन् ।

गगनले अहिले ओली–देउवा गठबन्धन सरकारलाई भित्रैदेखि साथ दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । गगनको यो रणनीति मूलतः ‘को-अप्ट’ हुने र महाधिवेशनमा देउवाको सहानुभूति जित्ने प्रयत्न हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

कतिपयको बुझाइमा गगन ओली–देउवाबीचको अनपेक्षित र असहज सत्ता गठबन्धन अवधिमा धेरै विवादित नहुने गरी सत्तारूढ नेताको भूमिका गर्न चाहन्छन् । गगनलाई थाहा छ कि पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उनले देउवा खेमासँग र आगामी आम निर्वाचनमा जनमतबीच बाह्य प्रतिस्पर्धा केपी शर्मा ओलीसँग गर्नुपर्ने छ ।

गगन गठबन्धनका नाममा ती नेतालाई सहयोग गर्न खोज्दैछन्, जो भविष्यमा उनका लागि तगारो बन्न सक्दछन् । कदाचित गगन पार्टी सभापतिमा विजयी भएमा प्रधानमन्त्रीका लागि उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र केपी शर्मा ओलीसँग नै हुने हो । एमालेमा यसबीच नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कमजोर छ । तर, गगनको ‘को–अप्ट रणनीति’ ले उनको सार्वजनिक लोकप्रियता भने ह्रास हुनसक्ने छ ।

शेखरको गिर्दो साख !

१४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका शेखर कोइराला भने काङ्ग्रेसभित्र एक्लो र किनारीकृत हुँदै गएका छन् । गत महाधिवेशनमा भन्दा आगामी महाधिवेशनमा उनी कमजोर हुने धेरैको आकलन छ । गत महाधिवेशनमा उनलाई गगन थापालगायतको समर्थन थियो । आगामी महाधिवेशनमा दुवै उम्मेदवार हुनेछन् ।

शेखरले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । गिरिजा पुत्री सुजाता कोइरालाले उनलाई समर्थनसमेत गरेकी छन् तर, सुजाताको समर्थनले शेखरलाई बलियो बनाउँदैन । गिरिजाभन्दा शक्तिशाली नेताकी पुत्री भएर पनि सुजातासँग पार्टीभित्र बलियो समर्थन–आधार नभएको बताइन्छ । गत महाधिवेशनमा उनी उपसभापति पदमै पराजित भएकी थिइन् ।

शेखरका यसबीचका राजनीतिक दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिसमेत धेरैलाई पचेको छैन । यहाँसम्म कि कोइराला परिवारभित्रकै शशाङ्क शेखरलाई समर्थन गर्ने मुडमा छैनन् । काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिले भन्ने गरेको छ – १४औं महाधिवेशन शेखरमा लागि अन्तिम अवसर र उन्नतिको शिखरजस्तै थियो । त्यतिखेर देउवाइतर खेमाका सबैले प्रत्यक्ष, परोक्ष शेखरलाई सहयोग गरेकै हो । अब उनले धेरै बल नगरेर गगनलाई सहयोग गर्नु उचित हुन्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा उनैले काङ्ग्रेस–एमाले सरकार बन्नुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट र आग्रह गर्ने गरेका थिए । जब त्यस्तो गठबन्धन र सरकार बन्यो, शेखर अहिले त्यसैको विरुद्धमा छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई उनले काङ्ग्रेस फसेको र कम्युनिष्टहरूको छायामा परेको अर्थमा लिने गरेका छन् ।

शेखर ओली सरकारको आलोचना गर्दैछन् । देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस बलियो नहुने उनको दाबी छ । तर, उनको फरक सोच वा प्रस्ताव के हो, कसैलाई थाहा छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अहिले शेखर सामान्य प्रतिक्रियाको राजनीति मात्र गरिरहेका छन् । १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारीलाई उनले ‘पहिलो र अन्तिम’ पटक भनेका थिए । उनको यो भनाइअनुसार पनि नयाँ पुस्तालाई साथ दिनु उनको राजनीतिक कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, फेरि उम्मेदवारी घोषणा गरेर शेखर आफैँ फितलो साबित हुँदैछन् ।