हिट नट अ फर्नेस…

विलियम सेक्सपियर र जोन फ्लेचरद्वारा संयुक्त रुपमा लेखिएको इतिहासमा आधारित एउटा नाटक छ— हेनरी द एट्थ । सत्ता र शक्तिको निर्मम दौड र उत्तराधिकारीको खोजीको कथा । नाटकको सुरुवाततिरै जब ड्युक अफ बकिङ्घमले कार्डिनल उल्जीप्रति प्रश्न तेर्स्याउँछन्, उल्टै उल्जीले बकिङ्घमलाई गिरफ्तार गराउँछन् । ड्युक अफ नर्फोकको एउटा संवाद छ त्यस क्रममा—हिट नट अ फर्नेस फर योर फोए सो हट द्याट इट डु सिंज योरसेल्फ ।’

१६औं शताब्दीको राजा हेनरीको कथा शेक्सपियरले १७औं शताब्दीमा लेखेका थिए । त्यो बेलाको जमानामा सत्ता र शक्तिको लागि गरिने प्रयासहरू क्रूर र निर्मम नै हुन्थे । प्रतिद्वन्दीलाई दुस्मन सरह व्यवहार गरिन्थ्यो, अनि चुनौती दिनेलाई सफाया । राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान युद्ध, हत्या, कब्जाको माध्यमद्वारा खोजिन्थ्यो, नैतिक मूल्य मान्यताहरूलाई खासै महत्व दिइँदैन थियो । शक्तिका लागि सङ्घर्ष त आज पनि हुन्छन्, तर त्यसको समाधानको प्रयासहरूका केही सीमा हुन्छन् । र लोकतान्त्रिक समाजमा त झनै एउटा कुरो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ —विपक्षमा भएको खेलाडी प्रतिस्पर्धी वा प्रतिद्वन्दी हुन्छ, न कि दुस्मन ।

सत्ता र शक्ति हत्याउन गरिने उग्र र कठोर षड्यन्त्र र प्रपञ्चका कथा नेपालमा पनि भएको सुनिँदै नै आइएको हो । तर, आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेपछि र विशेषगरी बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक अभ्याससम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले खोजेको कुरा सभ्य राजनीतिक संस्कार पनि हो । तर, पछिल्ला दिनमा आएर दलहरूले सुसंस्कृत राजनीति गर्नु त कहाँ हो कता, उनीहरूमा आफूभन्दा फरक विचार राख्ने र आफूलाई चुनौती दिन खोज्नेहरू प्रति शत्रुवत् व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

त्यसकारण, ड्युक अफ नर्फोकलाई उही बेला नै ‘एट्रिब्युट’ गरिएको उक्त संवादको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ— दुस्मन (अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी) का लागि फर्नेस (भट्टी) यति तातो पनि कसैले नबनाओस् कि त्यसले आफैँलाई पोलोस् ।

नेपालका दुई ठूला दलहरू मिलेर ‘बलियो’ सरकार गठन गरिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेप्रति गरिएको व्यवहार शत्रुलाई गरिएको भन्दा कम छैन । लामिछानेका पक्षमा तर्क गर्ने यो लेखको उद्देश्य कदापि नै हैन, तर कुरा के पनि हो भने जसरी उनलाई हिरासतमा राखेर जेजे मुद्दा चलाइयो, त्यसले प्रतिशोध साँध्न खोजिएको हो कि भन्ने गन्ध चाहिँ आउँछ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको विषय त छँदै थियो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसूर यो प्रकरणमा कसरी आकर्षित भयो भन्ने प्रश्न त आखिर कानुनका जानकारले पनि उठाएकै छन् । 

जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, उनीमाथि गम्भीर आरोप छ । कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार ‘तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएपनि, तत्काल प्राप्त उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा’ भन्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । यो आदेशसँगै उनको ८४ दिने हिरासत टुङ्गिएको छ; मुद्दा भने जारी नै छ। उनी निर्दोष साबित भैसकेको अवस्था हैन यो ।

कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको हो भने मुलुकको विद्यमान नियम कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै हो संविधानले निर्दिष्ट गरेको । तर, संवैधानिक र कानुनी राज्य भनेको त्यो पनि हो जसले हरेक नागरिकलाई ‘फेयर ट्रायल’को मौका दिन्छ। राज्य नै कुनै पनि व्यक्तिमाथि जाइलाग्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । 

सहकारी ठगी प्रमुख जनसरोकारको विषय हो, अदालतले रविलाई दोषी पायो भने त्यही अनुसार नै गर्ला । यो न्यायिक प्रक्रियाको विषय भयो । र, न्यायिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्नु नै एउटा लोकतान्त्रिक समाजको कर्तव्य हो । तर, एउटा कुरा के पनि हो भने सरकारले रविमाथि गरेको अभियोजन न पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यद्वारा निर्देशित देखिन्छ, न त सरकार पीडितका सरोकारप्रति संवेदनशील नै देखिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको हो भने मुलुकको विद्यमान नियम कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै हो संविधानले निर्दिष्ट गरेको । तर, संवैधानिक र कानुनी राज्य भनेको त्यो पनि हो जसले हरेक नागरिकलाई ‘फेयर ट्रायल’को मौका दिन्छ। राज्य नै कुनै पनि व्यक्तिमाथि जाइलाग्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । 

लामिछानेले ‘मिडियापर्सन’को रुपमा कसरी काम गरे भन्ने कुरा आफैँ नै प्रश्नैप्रश्नको घेरामा त छँदैछ, उनले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उठान र उडान पनि कुनै वैचारिक प्रष्टताका कारणले भएको हैन नै । नेपालको संसद्का ठूला दलहरूको विफलताले फैलाएको आम निराशाबीच लामिछाने र उनको पार्टीले बाँडेको केही ‘पपुलिस्ट’ नाराप्रति जनताको तात्कालिक आकर्षणको कारणले हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ११ प्रतिशत मत ल्याएर चौथो ठूलो दल बनेको । यद्यपि यो सत्य हो कि उक्त दललाई जनताले अनुमोदन गरेकै हुन् ।

तर, त्यही नै सायद उसको लागि घाँडो हुन समय लागेन । ‘मिडियापर्सन’को रूपमा लामिछानेले प्रदर्शन गर्ने उच्छृङ्खल र उद्दण्ड व्यवहार उनले राजनीतिमा आएपछि पनि देखाउन जारी राखे । जज, जुरी र एक्जक्युस्नर झैँ गरेर ‘न्याय’ दिलाउन माइक बोकेर हिँड्ने उनको गलत प्रयास आम सर्वसाधारण माझ लोकप्रिय हुँदा उनी राजनीतिमा आइसकेपछि अझ बेलगाम बन्न पुगे ।

नागरिकताको विषयलाई लिएर गरिएका रिपोर्टिङ र फलस्वरूप गुमाउनु परेको सांसद पदका कारण नेपाली मिडियाप्रति विषवमन गरेदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको आधारहीन गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा उनले नै भट्टी यति तताइसकेका थिए कि त्यसले उनैलाई पोल्ने निश्चित प्राय: नै थियो । अझ, उनको पुराना दल र नेताहरू प्रति लक्षित टिप्पणी पनि कम तल्लो स्तरका त थिएनन् ।

अन्ततः मिडियाको कोपभाजनमा परि हाले उनी । कुनै बेला मिडियापर्सनको नाममा टेलिभिजन स्क्रिनबाटै को दोषी को निर्दोष भन्दै हिँड्ने उनले अनुमान नै गर्न सकेनन् कि अदालतलाई प्रभावमा पार्न पर्छ भन्ने मान्यतासहित रिपोर्टिङ गर्ने मिडियाले उनलाई अदालत भन्दा पहिला नै दोषी करार गरिदिनेछ । उनीप्रति किन र कसरी वर्तमान सरकार जाइलाग्यो भन्ने विषयमा त प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हालैको आफ्नो सार्वजनिक भाषणबाट प्रष्ट पारि नै हाले।   

कुनै बेला लामिछानेको प्रवक्ता झैँ भाषण गर्ने, उनीमाथि संसदीय छानबिन आवश्यक छैन भन्ने ओली केही अगाडि ‘सरकार चलाउन सहकारी ठगे जस्तो सजिलो हुँदैन’ भन्दै तिक्तता पोख्दै थिए । र, मुद्दाको अनुसन्धान उनकै मातहतको प्रहरीले गरिरहेका बेला गृहमन्त्री नै रविका विरुद्धको बयानबाजीमा व्यस्त थिए । यी र यस्ता घटनाहरूले पनि निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने त भयो नै अभियोजनको तरिका हेर्दा वर्तमान सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्ने तर्कलाई नै बल मिल्न गएको झैँ बुझिने नै भयो ।   

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने बितेका दशकहरूमा यसको लोकतान्त्रिकरण नै हुन पाएन । अझ चिन्ता त के थपिएको छ भने प्रतिस्पर्धीलाई शत्रुसरह व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास पो हुँदै गएको छ । रास्वपा उदाएको त ‘पपुलिज्म’का नाराबाट नै हो, संसद्मा चौथो दलको रूपमा उसको उपस्थिति मुख्य दलहरूको लागि खतराको घन्टी भएकै हो । तर, ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिलाई नेपाली समाजमा स्थापित हुन दिन्न भन्ने मान्यता राख्ने नेपालका पुराना दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक पद्धति र आचरणमा सुधार गर्ने प्रयास नै गरेनन । पपुलिज्मको जवाफ पपुलिज्म त हुँदैन नै, प्रतिशोधको राजनीतिले पनि समाजलाई धकेल्ने अधोगति मै हो ।    

काङ्ग्रेस र एमाले आफू नै नैतिक रुपमा यति कमजोर भइसकेको अवस्था छ कि उनीहरू प्रतिस्पर्धी ‘सफाया’ नै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले निर्देशित हुन पुगेका छन् । अवसरवादी माओवादीले भने आफू सत्ताबाहिर भएकोले रास्वपाप्रति उदार व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

नेपालका ‘पुराना’ भनिने दलहरूलाई उनीहरूलाई मत दिने चाहिँ जनता हुन्, अरुलाई मत दिने चाहिँ जनता हैनन् भन्ने अधिकार छैन । सत्य यो हो कि असफल साबित भएर जनताको नजरबाट तल खस्दै गएका ‘पुराना’ दलहरूलाई रास्वपाको उदयले तर्साएकै हो, र आफू विस्थापित हुनु पर्ने हो कि, शासन सत्ताबाट आफ्नो एकाधिकार गुम्ने हो कि भन्ने डरले उनीहरूलाई गाँजेकै हो । 

आफू सुध्रिनुको साटो लामिछाने, जसको आफैँ नैतिक धरातल सुरुवातदेखि नै निकै कमजोर थियो, उनी दुस्मन नै हुन् भनेझैँ गरेर भिड्न जानु नेपालका पुराना दललाई शोभा दिने कुरा पटक्कै हैन । बरु वर्षौंदेखि नेतृत्वमा रहेका, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा निर्णायक भूमिकामा रहेका यिनै दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निभाउनु थियो भने रास्वपा वा अन्य कुनै नयाँ उदाउने दललाई संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा अर्को प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्विकार्नु र उसलाई लोकतान्त्रिक विधिप्रति प्रेरित गर्नु पर्थ्यो । वैचारिक रूपले कमजोर रास्वपासँग पौँठेजोरी खोज्नु भन्दा काङ्ग्रेस, एमालेले सुधारका लागि प्रयास गर्नु पर्ने हो ।

तर, काङ्ग्रेस र एमाले आफू नै नैतिक रुपमा यति कमजोर भइसकेको अवस्था छ कि उनीहरू प्रतिस्पर्धी ‘सफाया’ नै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले निर्देशित हुन पुगेका छन् । अवसरवादी माओवादीले भने आफू सत्ताबाहिर भएकोले रास्वपाप्रति उदार व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

अहिले आएर दुई सत्ताधारी दलहरूले यो बिर्सेका छन् कि उनीहरूले तताएको भट्टीले आफैँलाई नै पनि पोल्न सक्छ । वा उनीहरू अहिले नै पोलिन सक्ने खतराबाट जोगिन दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैछन् । आफैँले लेखेको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादको सिद्धान्त भन्दा खिलाफमा गएर दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नु, नयाँ दलहरू आउँदै नआउन् भन्ने चाहना राख्नु र शासन सत्ता सदा सर्वदा आफ्नै हातमा रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा राखेर संविधान / कानुन नै संशोधन गर्न खोज्नु नितान्त सङ्कीर्ण सोच मात्र हैन, अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत पनि हो ।

व्यवस्थालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्ने र यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन छाडेर सत्तामा कसरी टिकिराख्न सकिन्छ भनेर तिकडम गर्ने काङ्ग्रेसएमाले र तिनका नेताहरूले यो पनि बिर्सन थालेका छन् कि उनीहरूको भविष्य र सान्दर्भिकता जनताको निर्णयमा भर पर्छ । उनीहरूको अकर्मण्यता, आमनागरिकप्रतिको उदासिनता, फरक विचार राख्नेप्रति बढ्दो असहिष्णुता र प्रतिस्पर्धीप्रति प्रतिशोधी भावना यस्ता अवयव हुन् जसले फर्नेसलाई झन् तातो बनाउँदै लानेछ । त्यो ताप त लोकतान्त्रिक हुन्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्छ यसलाई पोल्छु, अर्कोलाई पोल्दिन भन्दैन । नयाँ, पुराना सबै दलले यो तथ्य बुझून् ।

 ०००