कर्णालीमा २ लाख १७ हजारभन्दा बढी गाईभैँसी दुहुना, वार्षिक ४३ करोड आम्दानी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा दुई लाखभन्दा बढी गाईभैँसी दुहुना रहेको पाइएको छ ।

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेतकाअनुसार कर्णालीमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ९७ गाईभैसी दुहुना रहेकामा तिनीहरूबाट वार्षिक ७१ हजार दुई सय १७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर ६ लाख एक हजार ५१० गाईगोरु रहेको पाइएको छ । जसमध्ये एक लाख १० हजार २२८ गाई दुहुना रहेका छन् । यस्तै, राँगाभैँसीको सङ्ख्या दुई लाख ९५ हजार २५२ रहेको छ । जसमध्ये एक लाख सात हजार ३६९ भैँसी दुहुना रहेको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमिक्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाईको दूध उत्पादन २४ हजार ७६० मेट्रिक टन र भैँसीको ४६ हजार ५५७ मेट्रिक टन गरी जम्मा ७१ हजार २१७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा उत्पादन भएको दूधको विवरण हो ।’

कर्णालीमा एक सय ८० मेट्रिक टन दूध आयात गर्दा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यहाँ बढी भएको दूध लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा गएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीबाट ६ हजार ४१५ मेट्रिक टन दूध निर्यात भएको पाइएको छ । जसबाट ४२ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

सङ्घीयता लागू भएर कर्णाली प्रदेश स्थापना भएपश्चात् विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषकले व्यावसायिक गाईभैँसी पालन गरी दूध उत्पादन वृद्धि गरिरहेको पाइएको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा दूध उत्पादन राम्रो रहेको र अन्य प्रदेशमा निर्यातसमेत गर्ने गरिएको निर्देशक पंगेनीले बताए ।

‘तर, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा दूध उत्पादन प्रयाप्त नहुँदा प्रदेशका अन्य जिल्ला वा बाहिरी प्रदेशबाटसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘दूध उत्पादक कृषकका लागि उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको छ । साना–ठूला सबै कृषकले उक्त प्रोत्साहन रकम सहजरुपमा प्राप्त गर्ने हुँदा दूध उत्पादनतर्फ कृषक आकर्षित छन् ।’

तीन हजार ७७६ किसानलाई दूधमा अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटदेखि दूधमा अनुदान दिँदै आएको छ ।

पशुपालनमा लागेका किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र हुम्लाका किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान र अन्य जिल्लाका किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिइने गरेको छ ।

आव २०८०/८१ मा कर्णालीका तीन हजार ७७६ जना दूग्ध उत्पादक कृषकलाई ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटरको एक करोड २३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारले दूधमा किसानलाई प्रोहोत्सान दिनका लागि एक करोड १६ लाख विनियोजन गरेकोमा एक करोड २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जिल्लागत हिसाबले सुर्खेतमा दूधमा किसानलाई प्रोत्साहन दिनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँ दुई हजार ४१ किसानलाई २८ लाख ४८ हजार ८७५ लिटर दूधको ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

सल्यानमा दूधको अनुदान दिनका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएकोमा ६४१ जना किसानलाई दुई लाख ६६ हजार ८९५ लिटर दूधका लागि १३ लाख ३४ हजार ४८० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

रुकुमपश्चिमका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेरिएकोमा ४७७ जना किसानलाई तीन लाख दुई हजार १८७ लिटर दूधमा १५ लाख नै खर्च भएको छ ।

जाजरकोटमा दूधमा अनुदान दिनका लागि ६ लाख विनियोजन गरेकोमा ७१ जना किसानलाई ८४ हजार ४०६ लिटरको चार लाख २२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

दैलेखमा १२ लाख विनियोजन गरिएकोमा ४३४ जना किसानलाई दुई लाख १० हजार ५३० लिटर दूधको अनुदानमा १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कालीकोटमा सात लाख विनियोजन गरिएकोमा १०४ जना किसानलाई ७० हजार लिटर दूधको शतप्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । हुम्लामा चार लाख विनियोजन गरिएकोमा आठजना किसानलाई आठ हजार ५३६ लिटर दूधको ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

मुगुमा पाँच लाख र डोल्पामा दुई लाख दूधमा अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि एक रुपैयाँसमेत खर्च नभएको निर्देशक पंगेनीले बताए । चालू आर्व २०८१/८२ मा दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्सानअनुदानका लागि एक करोड २७ लाख आठ हजार विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

‘कर्णालीका सबै जिल्लामा अनुदानका लागि रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा किसानलाई दूधमा अनुदान दिने काम भएको छ । अन्य जिल्लामा सूचना जारी गरिएको छ ।’

डोल्पामा दूधडेरी नभएका कारणले दूध उत्पादनमा अनुदान पाउने छैनन् ।

दूध उत्पादन प्रोत्सान कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषकहरूले बैंक खातामा दूग्ध सङ्कलककर्ता, डेरी र सहकारीले रकम जम्मा गरेको स्टेटमेन्ट पेस गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था राखिएकाले कृषकहरूलाई प्रोत्साहनवापतको रकम भुक्तानी गर्न असहज हुने देखिएको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक पंगेनीले बताए ।

चिस्यान केन्द्र र बजारीकरणको अभाव

कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो भूभाग ग्रामिण क्षेत्रले ओगटेका छन् । यिनै ग्रामिण क्षेत्रमा दूग्ध उत्पादन प्रमुख आयस्रोत रहेकोमा सहकारी संस्थामार्फत दूध सङ्कलन, प्रशोधन र वितरण गरी किसानलाई आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन सहयोग पुग्ने पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक पंगेनीले बताए ।

‘दूध उत्पादन सामग्री तथा दूधको ढुवानी गर्नका लागि यातायात अपरिहार्य रहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यातायातको कमीले दूध उत्पादन र बजारको पहुँचमा कमी ल्याएको छ ।’

दूध उत्पादन हुने क्षेत्रदेखि बजार क्षेत्रसम्म दूध पुर्याउन यातायात र चिस्यान केन्द्र तथा डेरी उद्योगजस्ता संरचनाको अभाव रहेको पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

पहिले घ्यू बेचिन्थ्यो, अहिले अभाव छ : मन्त्री शाह

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले विगतमा दूध–दही खाएर पनि बचेबाट घ्यू बनाएर बजारमा बेच्ने चलन रहेकोमा अहिले त्यो हराउँदै गएको बताए ।

‘हिजोका दिनमा हामीले नै घ्यू लगेर राजापुर, चिसापानीलगायतका बजारमा बेच्ने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो चलन हराउँदै गएको छ ।’

पशुपालन गर्ने किसानका लागि तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । दूध उत्पादन बढाउनका लागि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान दिँदै आएको मन्त्री शाहको भनाइ छ ।

‘संस्थागत तथा डेरी उद्योगमा दूध बिक्री गरेको अभिलेखको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएर अनुदान पाउने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको छ ।’

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने मन्त्री शाहको आश्वासन छ । त्यसका लागि किसानका गुनासा र समस्याका विषयमा निरन्तर लागिपर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।