एसियाका लागि नयाँ हुने छैन ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल

युरोपका धेरै जसो देश ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्प फिर्ता हुनु साझेदारी र आर्थिक सम्बन्ध उन्नयन सम्भावनालाई बाधा पुर्‍याउने लगभग एक बर्बादी र सर्वनाशको क्षण मान्दछन् ।

जबकि चीन, उत्तर कोरिया, इरान र रुसजस्ता अमेरिकाका शत्रु देशहरू आगामी ट्रम्प प्रशासनलाई उनीहरूको पश्चिमा विरोधी एजेण्डा अगाडि बढाउने अवसरका रुपमा हेरिरहेका छन् ।

संसारमा अर्को तेस्रो भाग पनि छ – जसले ट्रम्पको पुनरागमनलाई शान्तभावमा ग्रहण गर्दछ ।

एसियाको ठूलो भूभाग उत्तरमा जापान र दक्षिण कोरियादेखि दक्षिणपूर्व एसिया र दक्षिणी भारतीय उपमहाद्वीपमा दोस्रो ट्रम्प प्रशासनबारे पश्चिमाका जस्ता बलिया विरोधी भावना जाग्दैन । यी देशमा ट्रम्पको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका आदर्शको अपहेलनाप्रति कमै चिन्ता छ ।

यो त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले वासिङ्गटनसँग लामो समयदेखि साझा मूल्यभन्दा साझा हितमा आधारित सम्बन्ध राखेको छ । यस्तो दृष्टिकोण ट्रम्पको परस्पर हितमा आधारित लेनदेनको विदेश नीतिसँग राम्ररी फिट हुन्छ । किनकी यस नीतिमा उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई दिगो बनाउने हैन, पारस्परिक लाभलाई सन्तुलन गर्ने भावना समावेश हुन्छ ।

वास्तवमा धेरै जसो एसियाली देशले उदार व्यवस्थालाई द्वैध अर्थमा हेर्छन् । एसियालीहरूको नियमआधारित विश्व व्यवस्थाको अर्थ पश्चिमाको भन्दा भिन्न हुन्छ ।

एसियालीका लागि ट्रम्पको पुनरागमनले उदार विश्व व्यवस्थाको विचलन हैन, निरन्तरता र विस्तार भन्ने अर्थ दिन्छ, जो भियतनाम युद्ध यता कायमै छ ।

एसियालाई अमेरिका यो नीतिबाट पछि हटेजस्तो वा अलगावमा परेजस्तो लाग्दैन । त्यसको साटो शीतयुद्धकालमा दक्षिणपूर्वी एसियामा रिचार्ड निक्सनले लिएका नीतिहरू नै विस्तारित भएका हुन् भन्ने लाग्दछ । तसर्थ एसिया ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालप्रति अनावश्यक रुपमा आक्रोशित छैन । एसियाली देशले ट्रम्पको लेनदेनवादलाई राम्ररी बुझेका छन् ।

एसियाली देशका लागि ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति कुनै नयाँ नभएर वासिङ्टनको विगत ५ दशकदेखिको रणनीतिकै निरन्तरता हो । भियतनाम युद्धताका रिचार्ड निक्सनले भनेका थिए – आणविक हतियार राख्ने ठूला शक्तिको खतराबाहेक अन्य राष्ट्रलाई अमेरिकाले प्रोत्साहन दिनेछ । तिनले आफ्नो रक्षा आफैँ सञ्चालन गर्नेछन् र आफैँ जिम्मेवार हुनेछन् । यो निक्सनले भीषण भियतनाम युद्धबाट निकालेको पाठ थियो र यसलाई ‘निक्सन सिद्धान्त’ भनिन्थो ।

एसियाली दलदलमा फस्नुको साटो वासिङ्गटन स्थल सैन्य तैनाथी बिनै यहाँ ‘अपतटीय सन्तुलनकर्ता’ बन्न चाहन्छ । यसको अर्थ अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आणविक प्रतिरोध छाता प्रदान गर्ने, जापान र गुआमका नौसेना वा हवाई अड्डाबाट सैन्य उपस्थिति केन्द्रित गर्ने छ । तर, उत्तर कोरियाली धम्कीको कारण दक्षिण कोरियाजस्ता अपवाद पनि हुनेछन् । भियतनाममा जस्तो यो क्षेत्रमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्ने विश्वास गरिएको छैन ।

 सेप्टेम्बर ११ पछि जर्ज डब्लु बुसले अफगानिस्तानमा गरेको लामो अमेरिकी युद्ध पनि यस क्षेत्रका लागि अपवाद नै थियो । अपतटीय सन्तुलनकर्ताका रुपमा पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकी भूमिका निर्णायक हुने एसियाली देश ठान्दैनन् । एसियाली नेताहरू अमेरिका यहाँ संलग्न हुँदा भूराजनीतिक सङ्घर्ष बढ्ने चिन्तामा छन् ।

अमेरिकाले एक्काईसौँ शताब्दीमा यो नीति अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्दैछ । बाराक ओबामा र आफ्नो पहिलो कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्प बुस नीतिबाट हट्न सकेका थिएनन् तर, जो बाइडनले सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरे ।

युक्रेन र मध्यपूर्वमा पनि यही भइरहेको छ । अमेरिकाले सैन्य सहायता दिइरहेको छ । तर, आफैँ मैदानमा सेना उतारेको छैन । निःसन्देह जो बाइडन ट्रम्पको तुलनामा धेरै नै नरम र परामर्शकर्ता राष्ट्रपति हुन् । क्वाड र एयूकेयूएसमार्फत उनले एसियामा सैन्य साझेदारी बलियो पारेका थिए । तर, यी सम्झौताबाट पनि अमेरिकाले ती देशको सैन्य प्रतिरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छैन । यो एक प्रकारको नरम लेनदेन नै हो ।

विश्वका अरु क्षेत्रको तुलनामा ट्रम्पका विदेश नीति स्वीकार गर्न एसियालाई सजिलो पर्ने छ । किनकि यो क्षेत्रमा यस्ता अभ्यास पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । अपतटीय सन्तुलन र लेनदेनवाद विदेश नीतिको प्रकारभन्दा बढी मात्रा हो ।

ट्रम्प कम परामर्श गर्ने, अपूर्वानूमानीय र साझेदारका लागि कम भुक्तान गर्ने चरित्रका अवश्य छन्, तर यसले परिणाममा कुनै भिन्नता ल्याउने छैन । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल पनि एसियाका लागि त्यति धेरै हानिकारक थिएन ।

ट्रम्प अगाडि बाराक ओबामा युगसँग तुलना गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा उनीले धेरै भिन्न केही गरेका थिएनन् । वास्तवमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आक्रामकता ओबामा प्रशासनकालमै बढेको हो । त्यही अवधिमा सीले ताइवानप्रतिको आक्रामकता बढाएका हुन्, तर ओबामाले केही पनि गरेनन् । यहाँसम्म कि सिरियामा समेत ट्रम्पले ओबामाको भन्दा कुनै भिन्नता ल्याएनन् ।

 सन् २०१७ मा उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण गुआमलक्षित थियो । प्रारम्भमा ट्रम्पले प्योङयाङप्रति आक्रोशित प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, उनले सन् २०१८ मा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई सिङ्गापुरमा भेटेर कूटनीतिक मार्ग नै अवलम्बन गरे । यी दृष्टिकोणबाट हेर्दा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाललाई एसियाली नेताले खासै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुनै कारण देखिन्नँ ।

तथापि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा एसियाका लागि ३ वटा मुख्य मुद्दा हुनेछन् – ताइवान, शुल्क वृद्धि र क्षेत्रीय नेतृत्व । ताइवान प्रतिको अमेरिकी द्विविधा दशकौं लामो हो । अमेरिका न ताइवानको प्रतिरक्षा प्रतिबद्धताबाट फिर्ता हुन सक्दछ न चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन नगरि रहन सक्दछ ।

बाइडनले ताइवानलाई चिनियाँ आक्रामकताबाट जोगाउने वाचा गर्थे । ट्रम्पका भनाइ भने ठीक उल्टो छ । उनी यो टाढाको टापुको रक्षाका लागि अमेरिकाले अब धेरै खर्च गर्न नसक्ने दृष्टिकोण राख्छन् । उनले ताइवानलाई अमेरिकी सेमिकन्डक्टर प्रविधि उद्योग चोरेको आरोप पनि लगाएका छन् । बरु जोखिम यो छ कि ट्रम्पले चीनसँगको ठूलो खेलमा ताइवानलाई प्यादाको रुपमा हेर्न सक्नेछन् ।

ट्रम्प नि:सन्देह चीनसँगको व्यापार युद्धलाई शुल्क वृद्धिमार्फत अनुकूलन गर्न र फाइदा लिन चाहन्छन् । अनिश्चितता र खतराको विषय त यो छ कि उनले व्यापार र सुरक्षाका सवाललाई मिसाएर ताइवानलाई चीनसँगको सम्भावित सम्झौतामा फ्याँकिदिन सक्छन् ।

ट्रम्पले रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वचन दिएका छन् । यो काम उनले कसरी गर्दछन्, त्यसको प्रभावसमेत एसियामा विशेषतः चीनमाथि पर्दछ । ट्रम्पले युक्रेनसँग कस्तो व्यवहार गर्छन्, सोहीअनुरूप चीन–ताइवानबीच सीमारेखा कोरिन सक्छ ।

चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले ताइवानलाई भिन्नै देश मान्दैन । ताइवानको पुनर्एकीकरण उनीहरूको घोषित उद्देश्य नै हो । यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि चीनले सम्भव सबै प्रयत्न गरिरहेको छ । विशेषतः आफ्नो सैन्य क्षमतालाई निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ ।

ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आफैँमा एक ठूलो सम्पत्तिजस्तै भएको छ, जसले संसारकै सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय चिप्स उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसले आफ्ना उत्पादन शाखा अमेरिका, जापान, भारत, युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियामा विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । यस कारणले पनि ताइवानको महत्त्व बढेको छ ।

यदि ट्रम्प प्रशासनकालमा अमेरिकाले युक्रेनबाट पछि हट्ने, मस्कोसँग कुनै सहमतिमा पुग्ने र आफैँले सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तत्परता देखायो भने ताइपेइलाई त्यो प्रष्ट सङ्केत हो कि अब अमेरिकी सुरक्षामा भरोसा नगरे हुन्छ । यस्तो बेला बेइजिङलाई दक्षिण चीन सागरको गतिविधि बढाउन र ताइवानको स्वतन्त्रतामुखी राजनीतिलाई दबाबमा राख्न सजिलो अवसर मिल्ने छ ।

रुस-युक्रेन युद्धको असर एसियाली देशमा पर्दछ भनेर धेरै अतिरञ्जित गर्न सकिँदैन । अष्ट्रेलिया, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले युक्रेनमा रुसी युद्धविरुद्ध स्पष्ट अडान लिएका छन् । तर, अन्य अधिकांश देश दोधारमा छन् ।

मुस्लिम बाहुल्यता भएका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू मस्को–वासिङ्गटन सम्बन्धबारे द्विविधामा छन् । अफगानिस्तान, लेबनान, गाजा र इराक युद्धमा अमेरिकी समर्थनलाई ती मन पराउँदैनन् ।

धेरैजसो एसियाली देशहरू राष्ट्रिय हितअनुरूप लागत र लाभ गणना गर्छन् । यदि यो सन्तुलनमा फाइदा भयो भने अमेरिकासँग मिलेर काम गर्न सक्छन् । ट्रम्पको युक्रेन र ताइवानप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूका लागि दोस्रो कुरा बन्नसक्छ ।

अर्को कारक तत्त्व भने चीन नै हुनेछ । जसले भारत, इन्डोनेसिया र भियतनामजस्ता देशलाई अमेरिकाको नजिक बनाउने छ । पहिलो ट्रम्प प्रशासनकालमै यो प्रवृत्ति देखापरेको थियो । बाइडनकालमा झन् बढ्यो ।

ट्रम्पको व्यापार नीति भने सम्भवत: धेरै एसियाली देशका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो । ट्रम्पको शुल्क वृद्धि नीति चीनमाथि मात्रै सीमित हुने छैन, यसको प्रभाव अमेरिकासँग राम्रो व्यापार अनुकूलता पाएका मलेसिया, भियतनाम र थाइल्यान्डमाथि समेत पर्ने छ ।

तेस्रो सवाल भने क्षेत्रीय नेतृत्वको हो । पहिलो कार्यकालमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले व्यक्तिगत रुपमा पनि ट्रम्पसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । पार–हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जापान अग्रसर देखिएको थियो । पूर्वी एसियामा अमेरिकी साझेदार देशहरूबीचको सम्बन्ध राम्रो बनेको थियो ।

आज अमेरिकाका साझेदार दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलिया ३ वटै देशमा कमजोर नेतृत्व छ । इन्डोनेसियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबोवो सुवियन्तो पनि क्षेत्रको नेता हुने आकाङ्क्षा राख्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि नोभेम्बरमा उनी अमेरिका भ्रमणमा थिए । उनले ट्रम्पलाई फोन गरेर ‘तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही बधाई दिन आउँछु’ भनेका थिए । ट्रम्पले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर, उनीहरूको भेट भने भएन ।

आबेपछि यो क्षेत्रको नेतृत्व कसले लेला भन्ने अस्पष्ट छ । एसियाका लागि ट्रम् को ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति कुनै भिन्न कुरा हैन । सन् १९४१ को पर्ल हार्बर आक्रमणपछि नै अमेरिका युरोपको फाँसीवाद र जापानको सैन्यवादविरुद्ध आक्रामक भएको हो । सन् १९४१–१९९१ को ५० वर्षे अवधिमा सोभियत सङ्घ आफैँ अन्तर्ध्वंस भयो । शीतयुद्धको अवधिमा पनि अमेरिकाले सोभियत सङ्घको नेतृत्वबाट यस्तै अस्तित्व सङ्कटको अनुभूति गर्थ्यो ।

सोभियत सङ्घको विघटनपछि भने अमेरिकासँग त्यस्ता धम्की थिएनन् । अहिले पुटिनको रुस र चीनले अमेरिकामाथि फेरि त्यही प्रकारको अस्तित्व सङ्कटको भाव सृजना गरेका छन् । तर, एसियामा भने अमेरिकी नीति शीतयुद्धको अवधिदेखि नै कम हस्तक्षेपकारी रहेका छन् ।

पश्चिमा देशले पनि ट्रम्पको पुनरागमनसँग तर्सिनुभन्दा एसियाली देशहरूकै जस्तो नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन सक्दछ । त्यो भनेको अमेरिकालाई एक ‘महाशक्ति’का रुपमा नभएर ‘अपतटीय सन्तुलनकर्ता’का रुपमा हेर्नु र अमेरिकी हितसँग राष्ट्रिय हितको लेनदेन गर्नु हो ।

-द फोरेन अफेयर्सबाट संक्षेपिकरणसहित अनूदित