उपेन्द्रको अडानले अड्किए अध्यादेश  

काठमाडौं । सरकारले सदनमा पेस गरेका ६ अध्यादेशको वरिपरि पछिल्लो समय राजनीति घुमिरहेको छ । राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अङ्कगणितको कारण सत्तापक्ष विगत केही समययता तनावमा छ ।

अध्यादेश पास गर्ने विकल्पहरू माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बारम्बार छलफल हुने गरेको छ । देउवा-ओलीसँगै दुई दलका नेताहरूको छलफलसमेत बाक्लै देखिन्छ ।

सरकारलाई सहज बनाउन भन्दै गठन गरिएको काङ्ग्रेस एमालेको दलीय संयन्त्रमा हुने पछिल्ला छलफल पनि कसरी अध्यादेश पारित गराउने भन्नेमा केन्द्रित छ । अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रियसभामा निर्णायक भोट लिएर बसेको जसपा नेपाललाई फकाउने विकल्पमाथि पनि छलफल चल्ने गर्छन् । 

जसपा नेपाललाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि सङ्घीय सरकारमा सहभागी गराएर फकाउने विकल्पमाथि काङ्ग्रेस-एमाले संयन्त्रमा छलफल चलेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

तर, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन त्यस्तो प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । ‘सहयोग गर्नु पर्‍यो भनेर प्रस्ताव आयो तर, हामीले सुरुदेखि नै भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा हुँदैनौँ भनेको हो,’ सुमनले भने ।

जसपा नेपाल आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको विकल्पमा छलफल सुरु गर्‍यो । जसपा नेपाल लगायतका भर्खरै विभाजन भएका पार्टीहरूलाई पुनः फुटाउन सक्नेगरी प्रावधान राख्ने कसरतमा सत्तारुढ दलहरू देखिए ।

तर, दल फुटाउने हिसाबले विधेयकमा व्यवस्था गर्दा आफूहरू नतर्सिने प्रवक्ता सुमन बताउँछन् । ‘दल सम्बन्धी विधेयकको विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन । यदि जसपालाई तर्साउन खोजिएको हो भने पनि त्यो सफल हुँदैन,’ सुमनले नेपालभ्युजसँग भने ।

हुन त आफैँ सम्मिलित सरकारबाट अध्यादेश जारी गराएर पार्टी फुटाउनुको पीडा उपेन्द्र यादवले भोगेको धेरै भएको छैन । १४ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति देखाइरहेका यादव अशोक राईले पार्टी फुटाएयता निर्णायक हुन सकेका थिएनन् ।

तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा निर्णायक भूमिका बनेपछि भने उपेन्द्रको शक्ति अहिले बढेको छ । उनैले अहिले भूमि अध्यादेशका केही डरलाग्दा प्रावधानलाई देखाएर सरकारमाथि आफ्‌नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेपनि जसपाले भने दलालहरूको प्रभावमा भूमि अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएको छ । सरकारले ठुलो प्रभावमा पार्न खोजे पनि भूमि अध्यादेशमा उपेन्द्रको ‘चट्टानी’ अडान देखिन्छ ।

आइतबार सुरु भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत यादवको एकसूत्रीय माग छ- भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नै पर्छ ।

बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष यादवले कडा शब्दमा भूमि अध्यादेशको डटेर प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन । यसले पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न गराउँछ । हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्ध दृढताका साथ उभिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।

यति मात्रै होइन, सांसद किनबेच गरेर अध्यादेश पास गराउने काम सरकारबाट भए सडकमा उत्रने उपेन्द्रको चेतावनी छ । उनले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै भने, अध्यादेश फिर्ता नभए हामी जनआन्दोलनको बाटो पक्रन्छौँ ।

उपेन्द्रका आक्रामक अभिव्यक्ति, अध्यादेश पास गराउने मिति कमजोर हुँदै जानु र सत्तारुढ दलबाटै अध्यादेशबारे दरिलो साथ नपाउँदा प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परेको प्रस्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्रको तीन सिट बहुमत सिद्ध सरकारलाई अहिले भारी बन्न पुगेको छ ।

अध्यादेशको अड्को 

संसदीय इतिहासका जानकारसँग बुझ्ने हो भने संसद्मा पुगेर लामो समयसम्म अध्यादेश अडकिएको यो दुर्लभ घटना हो ।  हुन त सरकार चलाइरहेका दुई ठूला दलले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यो पनि फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गराउने गरी । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको प्रस्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा निर्णायक देखियो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ।

जसपा नेपालले यसबीचमा कयौँ पटक सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे विचार विमर्श गरिसक्यो । उसले भनेको छ, ‘भूमि अध्यादेश त कुनै केरमेट बिना नै फिर्ता हुनुपर्छ । अन्य ५ वटा  अध्यादेशका केही प्रावधानमाथि छलफल गरेर संशोधन हुनुपर्छ । तर, सत्तारुढ दल यसको पक्षमा देखिँदैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेस, एमालेको प्रस्ट बहुमत थियो भने यी अध्यादेशले अहिले कानुनको रूप पाइसकेका हुन्थे ।

सङ्घीय संसद्का पूर्वसचिव रहेका मुकुन्द शर्मा संसदीय इतिहासमा यसपटक अलि लामो समयसम्म अध्यादेश अडकिएको बताउँछन् । ’संसदीय परम्परामा पहिलो दिनै अध्यादेश पेस गर्नु पर्छ । त्यो त भएको छ । अब सरकारले स्वीकृतिको लागि कहिले पेस गर्छ उसको तजबिजमा भर पर्छ,’ शर्माले नेपालभ्युजसँग भने ‘तर, यो पटक अध्यादेश अलि ढिलो समय सम्म विचाराधीन रह्यो ।’

सदन खुलेको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशलाई स्वीकृत गराउन भने संविधानले सरकारलाई ६० दिनको समय दिएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २९ ‘ग’ अनुसार अध्यादेश ६० दिन भित्रको समयमा सङ्घीय सदनका दुवै सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

हुनत सरकारका लागि ६० दिनको समय चानचुने होइन । त्यसमा आधा समय बितिसक्यो । दैनिकजसो सत्तारुढ दलका बैठक कक्षमा यही विषयलाई लिएर शीर्ष नेता चिन्तित हुने गरेको छलफलमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

केही दिन अघि बालुवाटारमा बसेको दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा लामो समय अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।  हिजो आइतबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भयो ।

छलफलपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेशबारे कम्तीमा सत्तापक्षबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने कोसिस गर्दैछौँ ।’

संविधानको प्रावधानले भनेअनुसार यदि अब ३० दिनभित्र दुवै सदनको बहुमतले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश खारेज हुन्छ । दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेर मात्र पनि हुँदैन, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन ’प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याएर ऐनको रूपमा ढाल्नु समेत पर्छ, यही अवधिमा ।

तर, प्रस्ट बहुमतसहित सरकार बनाएको दाबी गरेका दुई दललाई अहिले अध्यादेश पारित गराउनु फलामको चिउरा चपाएजस्तै गाह्रो बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यसैले, विशेष परिस्थितिबाहेक सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सकस पर्दैन । संविधानअनुसार अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित गराउनु पर्छ ।

तर, सत्तारुढ दलले राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने नदेखेपछि अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने विषयलाई सदनको कार्यसूचीमै राखेको छैनन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । लगत्तै, २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भए । १४ पुस र २९ पुसमा जारी भएका पाँच अध्यादेश पास हुनेमा सत्तारुढ दलहरू ढुक्क देखिन्छन् । जसपा नेपालले पनि ग्रीन सिग्नल देखाएकै छ ।

तर, यी पाँच अध्यादेशपछि २ माघमा जारी भएको ’केही भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ ले गर्दा सबै अध्यादेश सङ्कटमा परेका छन् ।

अङ्कगणित

वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने अडान लिएसँगै अहिले सबै अध्यादेशबारे अन्योल छ । 

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ जना मनोनीतसमेत गणना गर्दा ५९ सदस्यीय हुन्छ । गणितीय हिसाबमा विचाराधीन रहेको अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सत्तापक्षले बहुमत खोजिरहेको राष्ट्रियसभामा पहिलो दलको रूपमा विपक्षी माओवादी केन्द्र छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७ सदस्य रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र मनोनीत ३ जना सदस्य छन् ।

तीनजना मनोनीतमध्ये अन्जना शाक्य एमाले समर्थित हुन् । त्यस्तै मनोनीत सदस्यमा वामदेव गौतम र नारायण दाहाल रहेका छन् । दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएकाले बराबरको स्थितिमा मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । गौतमले भने अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको यो अङ्कगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत मात्र पुग्छ । त्यसैले बहुमतको लागि जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ ।