संस्थागत विद्यालयका जायज मागलाई सम्बोधन हुन्छ : मन्त्री सारु

बुटवल १६ माघ
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै चल्न पाउनुपर्ने एक कार्यक्रममा माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेशको चौथो अधिवेशनको अवसरमा बोल्दै उनीहरुले कम्पनी ऐन भन्दा अरु ऐन अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए ।
उनीहरुले २०७२ सालमा बनेको शुल्क निर्धारण नियमावली संशोधन हुनु पर्ने र निशुल्क छात्रवृत्ति दिन नसकिने समेत बताएका छन् ।
अधिवेशन उद्घघाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले तीनै तहका सरकारले संस्थागत विद्यालयका जायज मागलाई सकारात्मकरुपमा लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अधिवेशनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी, महासचिव आर के कटुवाल देशभर निजी क्षेत्रबाट १३ हजार विद्यालय सञ्चालनमा रहेका र तिनमा ७ खर्ब लगानी र ४ लाख रोजगारी रहेको बताए । हालसम्म १५ सय विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको बताए ।
प्याब्सन लुम्विनीका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेले मुलुकको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न निजी विद्यालयको भुमिका अग्रणी रहेको भन्दै निजी विद्यालयसामू अझै चुनौती रहेकाले एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले स्नातक तह पूरा गरेर मात्र विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भएमात्र विद्यार्थीको विदेश पलायन रोकिने भएकाले निजी विद्यालयको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने बताउनु भयो । व्याबसनमा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने पनि सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ लुम्विनी अध्यक्ष हेमानन्द शर्मा,चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी कँडेल लगायतले प्याब्सनमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै शैक्षिक मुद्दा, गुणस्तरीय शिक्षामा एकजुट हुन आग्रह गरे ।
अधिवेशनमा प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी,लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिकेश जिसी,सचिव धनराज चापागाई लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।