सरकारले अब आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था समग्रतामा हेर्दा ओरालो लागिरहेको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व, ०६२ र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, ०७२ सालको भूकम्प र कोरोना पछिको समयभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोदशा खस्किएको छ ।

हाम्रोमा मुख्य समस्या भनेको व्यवसायीको मनोबल खस्किनु हो । भर्खरै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यसलाई केही रूपमा सम्बोधन गरेको पनि छ । तर, त्यसको अन्तिम नतिजा आउन समय लाग्छ । अहिले बजार खुम्चिएको र पैसाको बहाव घटेको अवस्था छ । नेपालमा सधैँ राजनीतिक बहस मात्रै भयो, तर कहिल्यै बहसको केन्द्रमा अर्थतन्त्र भएन ।

बजारमा नगद प्रवाह घट्नुको एउटा मुख्य कारण युवाहरूको विदेश पलायन हो । नेपालजस्तो सानो जनसङ्ख्या र भूगोल भएको मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहँदा खपत घटेको छ । उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामग्री खरिद गर्नेको सङ्ख्या घटेकोले बजार खुम्चिएको छ । माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्र खुम्चिनु स्वाभाविक नै हो । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको एउटा समस्या यही हो ।

यसको अर्को कारण, विकास खर्च नहुनु हो । नेपालको कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पूँजीगत बजेट छ, तर चालु र वित्तीय बजेट ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यसमा पनि पुँजिगत बजेट असाध्यै कम खर्च हुने गरेको छ । सरकारले विकास खर्च धेरै गरेको अवस्थामा बजारमा खपत पनि धेरै हुन्छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु उपभोगमा आउँछन् । 

ठूला-ठूला परियोजना, सडक, विमानस्थलका योजनाहरू समयमा सम्पन्न भइरहेका छैनन् । ठूलो लगानीमा सम्पन्न देशका नयाँ विमानस्थल पोखरा र भैरहवाले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । ठूला परियोजना ल्याउन नसक्नु, चलिरहेका योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नु र सम्पन्न परियोजनाले प्रतिफल दिन नसक्नुले समस्या थपेका छन् ।

विदेशबाट लगानी भएको योजनासमेत सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तै – एउटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आयो भने सिमेन्ट र र रड कम्पनी लगायतका उत्पादन खपतमा आउँछन् । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्छ । बेलाबखतमा हुने सरकार परिवर्तन, सुशासनको कमी जस्ता कारणले यो समस्या निम्त्याएको हुनसक्छ । 

नीतिगत सुधारमा पनि सरकार चुकिरहेको छ । खासमा जनताले एउटा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । नीतिगत सुधारमा सरकारले काम गर्न थाले पनि त्यसमा निकै व्यवधानहरू छन् । जस्तै- पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मानिन्छ, तर बिजुलीमा सरकारले उद्योगसरह सुविधा दिएको छैन । यस्तो व्यवधान अहिलेको अध्यादेशले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

 पर्यटन क्षेत्र नेपालमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रमध्ये एक हो । होटलहरू निकै खुलेका छन्, तर पर्याप्त बिजनेस पाएका छैनन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलपछि पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्, तर नियमित उडान हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले आइरहेको पर्यटकको सङ्ख्याले देशको पर्यटन व्यवसायलाई धान्न सक्दैन । पाँच तारे होटलहरू निकै बनिसकेका छन् । पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने मात्रै नभएर धेरै खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल ल्याउने नीति आवश्यक छ ।

यो हिसाबले नेपालमा धार्मिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने खाँचो छ । जस्तै नेपाल धार्मिक हिसाबले हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्ममा आस्था राख्नेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । जनकपुर र अयोध्या हिन्दुहरूको लागि समान महत्त्वको क्षेत्रहरू हुन् । यदि, यी दुई क्षेत्रमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि कपिलवस्तु महत्त्वको क्षेत्र हो । चीनमात्रै नभएर म्यानमार, भियतनामसम्मका बौद्ध धर्म मान्नेहरू यहाँ आउँछन् । यो सङ्ख्यालाई थप बढाउन सकिन्छ ।

मेडिटेसन अथवा वेलनेस सेन्टर जस्ता नयाँ ठाँउमा लगानी ल्याएर पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ । खप्तड र राराजस्ता नयाँनयाँ ठाउँमा बाटोघाटो निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लैजान सकिन्छ । यी क्षेत्रहरूमा विमानस्थल, सडक र होटलको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालका दुई पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र भैरहवा जोड्ने सडकहरूको अवस्था जीर्ण छ । सडक विस्तारको काम समयमा सकिएको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार पर्यटन क्षेत्रले खेप्नुपरेको छ । तथ्यले भन्छ – छिमेकी मुलुक भारतमा एक दिनमा २८ किलोमिटर सडक बन्छ, तर नेपालमा यति सडक निर्माण गर्न ६ महिना लाग्छ ।

यी सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूसँग संवाद गर्दा उनीहरूले समयमा भुक्तानी नपाएको र कच्चा पदार्थको कमी भएको गुनासो गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, हामीले पर्यटनलाई लक्षित गरेर भौतिक निर्माणको काम गरेनौँ ।

पछिल्लो समय ऊर्जाको क्षेत्रले प्रगति गरेको देखिन्छ । हामी अहिले उर्जा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, जुन गौरवको विषय हो । अब उत्पादित ऊर्जा कति उद्योगलाई दिनसक्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

युवाहरूलाई ‘स्टार्ट अप’ गर्न आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था छैन । रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ भने त्यो पैसा अहिले बैङ्कमा थुप्रिएको छ ।

अहिले ब्याजदर घटे पनि ऋण लिनेको सङ्ख्या न्यून छ । यसअघि तरलता कम भएर बैङ्कले ब्याजदर बढायो, तर अहिले निक्षेप धेरै भएर ब्याजदर थोरै छ । फेरि पनि ऋणको माग छैन । जसले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाएको छ । अहिले ऋण लिन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवसायीले पहिलेको ऋण चुक्ता गर्न नसक्नु हो ।

यो अवस्था चिर्न अब नेपाली अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बाटोमा जानु अपरिहार्य छ । पर्यटन र निर्यात बढाउने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशलाई मात्रै ध्यानमा राखेर हामीले निर्यात गर्यौं भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । 

दक्षिणी क्षेत्रमा भएका उद्योगहरूमा भारतीय लगानी र उत्तरी क्षेत्रमा भएका उद्योगमा चिनियाँ लगानी ल्याउनुपर्छ । खासगरि, भारतीय व्यावसायीसँग मिलेर काम गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुनसक्छ । यसो गर्दा लगानीका साथै दक्ष जनशक्ति र प्रविधि पनि आउँछन् । अर्थात, अब सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरिया बदलिनु आवश्यक छ । बहुदल आएपछि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गरेको थियो । विदेशबाट पनि लगानी आएको थियो । विद्यालय, बैङ्क, एअरलाइन्स, उद्योग, होटल, हाइड्रोको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको थियो । उदाहरणका लागि भारतीय कम्पनी डाबरलाई नै लिनसक्छौँ । तर, विगत २० वर्षमा भारतबाट कुनै ठूलो लगानी आएको छैन । यसमा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकारले सुशासन प्रत्याभूत गर्नसके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । भर्खरै निजी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याएर आएको छ, तर त्यसको कार्यविधि कस्तो बन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

खासगरी सरकारले बैङ्कमा थुप्रिएर बसेको पैसा तत्काल ऋणमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्छ । ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । बाटोघाटोलाई चुस्तदुरुस्त पार्नु पर्नेछ ।

देशमा दुईवटा विमानस्थल थन्किएर बसेका छन्, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल लिन सकिन्छ । देशको ध्वजावाहक विमानसंस्थालाई विदेशीसँग समन्वय गरी प्रमोट गर्न सकिन्छ ।

यसैमार्फत युवालाई देशमा रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । विदेश जाने सोचिरहेका युवालाई देशमा नै रोक्न र बाहिरबाट नेपाल फर्किएका युवालाई देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा देशमा उपभोग बढाउँछ र अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार गर्छ ।

(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुन् )