ट्रम्पको अस्थिरतामा सीले देखेको अवसर

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनरागमन भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले साझेदार मुलुकसँगै प्रतिद्वन्द्वी चीनबाट आयात हुने वस्तुमा पनि कर थप्ने निर्णय गरे ।

अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा पनि चीनले आक्रामक प्रतिवाद गरेको छैन । उसले विश्व व्यापार सङ्गठनमा अमेरिकाविरूद्ध मुद्दा हाल्नेबाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूलाई समेत कर बढाउने धम्की दिँदा चीनले यसलाई विश्व व्यापारमा प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

अमेरिकाले कर थोपरेपछि क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले लगत्तै अमेरिकी वस्तुमा  २५ प्रतिशत करवृद्धिको निर्णय गरे । क्यानेडियन प्रतिवादपछि ट्रम्पपछि हटे । उनले मेक्सिको र क्यानडा दुवैमाथि करवृद्धिलाई तत्कालका लागि स्थगन गरेका छन् । चीन माथिको करवृद्धि भने मङ्गलबारदेखि लागू हुनेछ । निसन्देह, यो निर्णयबाट बेइजिङलाई पनि चित्त बुझेको छैन तर, उसले आफ्नो आक्रोश ओकलेको छैन ।

चीनले मौनता साँध्नु पछिको एउटा कारण छ । सुस्त गतिको अर्थतन्त्रसँग चिन्तित चिनियाँ जनता थप चिन्ता नलिउन् भन्ने सरकारी रणनीति छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र पनि त पहिलेझैँ अमेरिकामा मात्रै निर्भर छैन ।

सन् २०१८ मा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने वस्तुमा करवृद्धि गरेका थिए । ‘हामी व्यापार युद्धबाट डराउँदैनौँ,’ त्यसबेला बेइजिङको वक्तव्य थियो । यसपटक ट्रम्पले करवृद्धि गरेकै बेला बेइजिङ र वासिङ्टन संवादमा जुट्दैछन् । सम्भवत: यसैसाता दुई राष्ट्रप्रमुखबीच टेलिफोन वार्ता हुनेछ । यो संवाद कर फिर्ताको दबाव वा घोषणाका लागि हुनेछैन ।

चीनले मौनता साँध्नु पछिको एउटा कारण छ । सुस्त गतिको अर्थतन्त्रसँग चिन्तित चिनियाँ जनता थप चिन्ता नलिउन् भन्ने सरकारी रणनीति छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र पनि त पहिलेझैँ अमेरिकामा मात्रै निर्भर छैन ।

बेइजिङले व्यापार साम्राज्यलाई अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एशियासम्म विस्तार गरिसकेको छ । चीनले १२० भन्दा बढी मुलुकसँगको ठूलो आयतनको व्यापार गर्छ । सिङ्गापुर विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक इयान चोङले करवृद्धिमा चिनियाँ मौनताबारे बीबीसीसँग भनेका छन्, “यो १० प्रतिशत सहन सकिन्छ भनेरै चीनले मौनता साँधेको हो । बेइजिङलाई थाहा छ यो कुनै ठूलो कुरा होइन र आफ्नो हितबाहेकका अनावश्यक विषयमा ट्रम्प प्रशासनसँग लडिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।”

अमेरिकी नीतिमा सीको ‘वीन–वीन’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ मौन बस्नुको कारण अर्को पनि हुनसक्छ । उनले यसमा अवसर देखेका हुनसक्छन् । ट्रम्पले आफ्नै सहयोगीहरूमाथि विभाजनको बिजारोपण गरेका छन् । युरोपेली युनियनलाई समेत उनले करको धम्की दिएका छन् । अमेरिकी सहयोगीहरू  आफूहरूमाथि ट्रम्पका आगामी  कदमलाई लिएर चिन्तित छन् ।

यस्तो परिस्थतिमा अमेरिकी प्रतिद्वन्दी चीन शान्त र स्थिर छ । ट्रम्पको यो गतिविधिपछि निश्चय पनि उसले आफ्ना लागि विश्वाव्यापी व्यापारको प्रमुख साझेदार बन्ने मौका ठानेको छ । स्टिमसोन सेन्टरमा चिनियाँ कार्यक्रमका निर्देशक युन सुनले बीबीसीसँग भनेका छन्, “अमेरिका पहिलो नीतिले विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा चुनौती निम्त्याउनेछ । चीन र अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टीकोणबाट हेर्दा अमेरिकी नेतृत्वको विश्वसनीयता घट्दा यसले चीनलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।”

 यसअघि ट्रम्पले सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई सहायता स्थगित गर्दा चीनले सहायता बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सहयोग गर्न वासिङ्टन पछि हटेको खण्डमा चीनले अग्रसरता देखाउन सक्नेछ ।

विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको हैसियतमा नयाँ धारबाट संसारलाई नेतृत्व गर्ने  चाहनालाई सीले छुपाएका छैनन् ।

कोभिड महामारीको प्रभाव सकिएसँगै उनले आफ्नो भ्रमणलाई व्यापक बनाए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई धेरै सहयोग गरे । उनले विश्व बैङ्कदेखि जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका लागि पनि निकै सहयोग गरेका छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सीका यस्ता गतिविधिलाई विश्वभर गहिरो कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा अघि बढेको व्याख्या गरेका छन् ।

यसअघि ट्रम्पले सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई सहायता स्थगित गर्दा चीनले सहायता बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सहयोग गर्न वासिङ्टन पछि हटेको खण्डमा चीनले अग्रसरता देखाउन सक्नेछ ।

अमेरिकी सहायता बन्द हुँदा धेरै मुलुक तथा संस्थाहरूमा तनावको परिस्थिति छ । आफ्नै अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको परिस्थितिमा चीनले त्यस्ता मुलुक र संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नसक्छ । २० जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा कार्यकाल सम्हाल्दै ट्रम्पले वैदेशिक सहायता स्थगनको निर्णय लिए । उनले यूएसएडका विश्वभरका सम्पूर्ण कार्यक्रम ९० दिनसम्मका लागि स्थगन गरिदिएका छन् । यतिमात्रै होइन यूएसएड नै बन्द गर्न ट्रम्पले सहमति जनाएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

आधुनिक चीन सम्बन्धका इतिहासकार जोन डेलुरीकाअनुसार अमरिका पहिलो नीतिले विश्व नेताका रूपमा वासिङ्टनलाई कमजोर बनाउनेछ । “प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि कर थुपार्ने  र वैदेशिक सहायता स्थगन गर्ने नीतिले अमेरिका अन्तर्रारष्ट्रिय सहकार्य तथा साझेदारीका निम्ति इच्छुक नरहेको देखाएको छ । अमेरिका यसरी अघि बढ्दा सबैको हित सुनिश्चित हुने सीको विश्वव्यापीकरण नीति अघि बढ्ने सम्भावना छ,” उनले भनेका छन् ।

पाँच दशकदेखि विश्वमा राज गरिरहेको अमेरिकी नेतृत्व अन्त्य होस् भन्ने पक्षमा बेइजिङ छ । ट्रम्पको पुनरागमनले चिनियाँ आकाङ्क्षामा बल पुगिरहेको छ ।

नयाँ गठबन्धन

अमेरिकी गतिविधिले नयाँ गठबन्धन बन्नसक्ने बहस भइरहेको अवस्थामा त्यो परिस्थिति तत्कालै नआउने चोङको विश्लेषण छ । “ट्रम्पको यस्ता गतिविधिले चीनलाई धेरै फाइदा पुग्छ भन्ने कुरामा म कम विश्वस्त छु,” उनी भन्छन् ।

चोङकाअनुसार प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी साझेदार मुलुकहरूपनि ट्रम्पको गतिविधिले केही चिन्तित छन् । यसले चीनसँगको साझेदारीमा नयाँ आयाम ल्याउनसक्ने  उनको मत छ । “प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी साझेदारहरू उत्तिकै चिन्तित छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र अष्ट्रेलियाले चीनसँग नजिकिन खोजेको देखिन्छ । तर, अमेरिकासँग उनीहरू जति चिन्तित छन्, चीनसँग पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छन्,” उनले भने ।

वैदेशिक मामिलाबारे अध्ययन गर्ने अष्ट्रेलियन संस्थाले पनि ट्रम्पको पुनरागमनसँगै चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि अष्ट्रेलिया जापान र दक्षिण कोरियाले पहल बढाइरहेका जनाएको छ । तीनै मुलुक साउथ चाइना सीमा चीनका गतिविधिप्रति चनाखो र चिन्तित छन् । उनीहरू ताइवानलाई लिएर बेइजिङले चाल्नसक्ने कदमप्रति पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छन् ।

अमेरिका र चीनको सम्बन्ध विवादित बनाइराख्ने विषय नै ताइवान हो । चीनले बल प्रयोग गरेरै भएपनि ताइवानलाई गाभ्ने पटक-पटक बताइरहेको छ । क्यानडालाई गाभ्ने र ग्रीनल्याण्ड खरिद गर्ने धम्की दिएको ट्रम्प प्रशासनलाई ताइवान मामिलाबारे चीनको रणनीति रोक्न कठिन हुने देखिन्छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका कतिपय मुलुहरूले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न वासिङ्टनसँग सैन्य गठबन्धन गरेका छन् ।

आँधी अघिको सन्नाटा

चिनियाँहरू परिवारसँग नयाँ वर्ष मनाइरहेको अवस्थामा ट्रम्पले कर बढाउने घोषणा गरेका हुन् । छुट्टी मनाउन धेरै चिनियाँहरू अहिले बाहिर छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाविरूद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा मुद्दा हाल्नेबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । विश्व व्यापार सङ्गठनमा मुद्दा हाल्ने चिनियाँ घोषणाले वासिङ्टनमाथि चुनौती थपिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान प्रणाली सन् २०१९ देखि नै ठप्प छ । त्यहाँ नियुक्त हुनुपर्ने न्यायिक पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् ।

चीनमा बिदा सकिनै लाग्दा पार्टीका पदाधिकारीहरू काममा फर्किने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग अब निर्णय लिनुपर्ने अभिभारा पनि छ । वासिङ्टनले चीनसँगको सम्बन्धलाई स्थिर राख्न खोजेको सङ्केत पनि दिएको थियो । गत महिना ट्रम्प र सीबीचको कुराकानीलाई चिनियाँहरूले त्यसैगरी बुझेका थिए ।

तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाले ट्रम्पले फेरि कर थोपर्नसक्ने र यसले आफ्नो अर्थतन्त्रसँगै वासिङ्टनसँगको सम्बन्धमा नयाँ दरार उत्पन्न गराउन सक्ने चिन्ता पनि चिनियाँहरूमा छ ।

अमेरिकाले चीनलाई आर्थिक र र वैदेशिक नीतिमा मुख्य शत्रु मानेकाले द्वीपक्षीय सम्बन्ध अझै ध्वस्त हुनसक्ने फुदान विश्वविद्यालयका अमेरिकी अध्ययनसम्बन्धी प्राध्यापक वु सिन्बो बताउँछन् । “ट्रम्पको गतिविधिले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो झड्का दिइसकेको छ । ट्रम्पसँग चीनप्रति निकै नकारात्मक सोच राख्ने कट्टरवादीहरू पनि छन् । यसले आगामी चार वर्षसम्म द्वीपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर व्यवधान निम्त्याउनेछ,” उनले भनेका छन् ।

निसन्देह, चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध र व्यापार युद्धका कारण आफ्नो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई लिएर चिन्तित छ । तर, चीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आफ्नो तरिका र प्रभावअनुसार सहयोग र प्रयोग गर्दै नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्ने सोचमा छ ।

बीबीसीबाट