नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन आशङ्कामा क्रसरमा मुख्यमन्त्रीको छापा

जनकपुरधाम । नदीजन्य पदार्थको अवैध तथा अनुचित दोहनविरुद्ध मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् र त्यसको प्रयोगस्थलको अनुगमन तीव्र पारेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार साँझ धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ पोर्ताहास्थित कमलामाई क्रसर उद्योग तथा कमलामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगको निरीक्षण अनुगमन गरेका हुन् ।

कमला र वरपरका अन्य खोलाबाट जथाभावी र गैरकानुनी ढङ्गबाट उत्खनन् भएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका विभिन्न क्रसर उद्योगहरूले गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले धनुषाका प्रहरी प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीसहितको टोलीसँग क्रसर उद्योग अनुगमन गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगमा सञ्चित रहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्रोत तथा तिनको वैधता प्रमाणीकरण नहुँदासम्म ओसारपसार नगर्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले सोमबार स्थानीय तहसँग छलफल र अन्य प्रमाणीकरणका विषय टुङ्गो लगाएर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न दिइने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कमलामाई क्रसर उद्योगमा पुगेर क्रसर उद्योगको दर्ता, नवीकरण, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको परिमाणत्मक सञ्चिति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित मापदण्डअनुसारका ठाउँमा खोला खनिएको वा नखनिएको, खोला खन्दाको ठाउँ र गहिराइ, परिणाम, सञ्चिति प्रमाणीकरण लगायतका विषयमा जानकारी लिएका छन् ।

कमला खोलाबाट वषौंदेखि भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्का कारण नदी प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ । क्रसर उद्योगले जेसिभीलगायत उपकरणबाट जथाभाबी र ठूलो परिमाणमा खनिएका नदीजन्य पदार्थ स्थानीयका ट्याक्टरमार्फत क्रसर उद्योगसम्म ओसार्ने गरेका छन् ।

कमलामाई क्रसर बेचन शर्मा स्वामित्वको उद्योग हो । क्रसर उद्योगहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार वृक्षरोपण, स्थानीयको जीविकोपार्जन तथा चेतना उन्नयनका लागि काम गर्दैनन् ।

धनुषालगायत जिल्लामा वालुवा प्रशोधन केन्द्रको अनुमति लिई क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत वनक्षेत्र, स्वास्थ्यसंस्था, पुलपुलेसा आदिबाट नजिक राखिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिँहले कमला खोलामा अवैध उत्खनन् भएको स्थलमा समेत अनुगमन गर्नेछन् ।