मन्त्रीहरूको सम्पत्ति : सात महिनासम्म पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्ति अझै गोप्य राखिएको छ ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस भएपनि सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरेको हो । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा बुधबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने सरकारले सुशासनका चर्का कुरा गर्न नसुहाउने सांसदहरूको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारले सुशासनका चर्का कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै सरकारमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

सरकारको सुशासनको चरित्रमा व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने सरकारले सुशासनका चर्को कुरा गर्दैछ, सरकारको चाल कस्तो छ भने कुरा गरौँ चित्त फाट्ने, नाचौँ भने घाँघर फाट्ने भनेजस्तै छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारले ठूल्ठूला गफ गरेर किन जग हसाउँनु ?’

यस्तै, प्रतिपक्षी दल आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सुशासन भनेको पारदर्शी पनि भएकाले सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनप्रति बेवास्ता गरेको उनले बताए । ‘सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दासमेत सरकारको सम्पत्ति सार्वजिनक भएको छैन । सुशासन भनेको पारदर्शीता पनि हो, सरकारले सुशासनको मेरूदण्ड रहेको पारदर्शीतालाई बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले यही प्रावधानको पालना गर्दै सम्पत्ति विवरण भने पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस भएको उल्लेख छ । असार ३१ र साउन १८ मा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको विवरणमा देख्न सकिन्छ । सम्पत्ति विवरण पेस भएपनि मन्त्रिपरिषद्का २५ सदस्यको सम्पत्ति भने सार्वजनिक नभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा दुई उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरूङले कानुनले भने अनुरूप मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको बताए । कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकलाई अनिवार्य नभनेको उनको मत छ । ‘सरकार कानुनी पालनामा प्रतिबद्ध छ, कानुनले भने अनुरूप हामीले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छौँ नि । सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन नभएको बताएको छ । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएपनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको उल्लेख गरे । ‘कानुनी प्रावधानको पालना गरेर मन्त्रीज्यूहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ । जसको सम्पत्ति हो उसैले सार्वजनिक गर्ने हो । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुन भने छैन,’ उनले भने ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिहरूको सम्पत्ति विवरण पेसलाई कानुनमार्फत बाध्यकारी बनाइएको हो ।

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएपनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भने छ । ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिका लागि बाध्यकारी कानुन केही पनि छैन तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भने छ,’ सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता भट्टले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रिपरिषद्को भएपनि यसपटक भने आनाकानी भएको हो । सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दा पारदर्शिता र सरकार स्वयंले सुशासनप्रति जनाउँदै आएको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।