बार अध्यक्षका उम्मेद्वार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे एक दर्जन प्रतिबद्धता

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा प्रतिपक्षी दलनिकटका साझा उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका श्रेष्ठले आउँदो चैत २३ गते तोकिएको निर्वाचनको लागी विभिन्न एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।

‘स्वतन्त्र, सक्षम, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका ! व्यावसायिक हक, हित, इज्जत प्रतिष्ठा र मर्यादा हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका श्रेष्ठले न्यायालय सुधारमा आफ्नो भूमिका रहने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै लयर्स एकेडेमीमार्फत कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाएका छन् ।

कानुन व्यवसायी मात्र हैन समग्र न्यायपालिकाको सुधारको मुद्दा आफ्नो रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । पूर्वी नेपालमा चुनावी अभियान सुरु गरेका श्रेष्ठले आफ्नो प्रचार अभियानलाई देशभर फैलाउने बताए ।

‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित स्वतन्त्र, सक्षम, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउने मेरो अठोट हो,’ श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै: संविधान संशोधनमार्फत न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नेदेखि अनुभव, योग्यता, क्षमता, विषय ज्ञानलगायत मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण तयार पार्ने श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठले युवा कानुन व्यवसायीहरूको दक्षता अभिवृद्धिसँगै महिला कानुन व्यवसायीहरूको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाए ।

महिला, दलित, फरक क्षमता, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक कानुन व्यवसायीको समावेशिता, समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप सबै क्षेत्रमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ ।

यस्ता छन् श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता:

– व्यावसायिक हक, हित, इज्जत प्रतिष्ठा र मर्यादा हाम्रो प्रतिवद्धता ।
– स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमूक्त न्यायपालिका ।
– विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ।
– संविधान संशोधन र न्यापालिकाको पुर्नसंरचना ।
– संविधानले परिलक्षित गरेका समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, संघियता, समावेसिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता ।
– लयर्स एकेडेमीमार्फत कानुन व्यवसायीको व्यववसायिक क्षमता अभिवृद्धि ।
– युवा कानुन व्यवसायीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ।
– महिला कानुन व्यवसायीहरुको लागि विशेष कार्यक्रम ।
– महिला, दलित, फरक क्षमता, मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक कानुन व्यवसायीको समावेशीता, समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप सबै क्षेत्रमा सहभागिताको सुनिश्चितता ।
– नविनतम सुचना प्रविधि र कृत्रिम बौदिकत सम्बन्धि कायक्रम ।
– अनुभव, योग्यता, क्षमता विषय ज्ञान लगायतका मापदण्डका आधारमा न्यायधिस नियूक्ती गर्ने ।
– प्रो वोनो सेवालाई व्यवस्थि गर्ने पैसा नभएकै कारण न्यायवाट बन्चित हुनु नपर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसियशनको उपस्थिति र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाईनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसियशन जस्ता संस्थाहरुमा नेपाल बार एसोसियसनको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।