बारको चुनावमा दलीय छायाँ, सत्तापक्षका असन्तुष्टिको लाभ उठाउने दाउमा विपक्षी

काठमाडौं । नेपालको पुरानो पेसागत सङ्गठन मध्येको एक हो, नेपाल बार एसोसिएसन । विसं २०१३ सालमा स्थापना भएको कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छ ।

२७औं कार्यसमिति चयनका लागि यतिबेला वकिलहरूबीच दौडधुप चलिरहेको छ । अदालतको ‘बेन्च’मा देखिने प्राय: वकिलहरू यतिबेला भोट माग्न व्यस्त छन् । गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको कार्यकाल सकिन लागेपछि नयाँ नेतृत्वका लागि आउँदो २३ चैतमा हुने निर्वाचनको सरगर्मीमा कानुन व्यवसायीहरू छन् ।

नौ हजार ९ सय ९७ जना सदस्यहरू रहेको बारमा तीन वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनेछन् ।

न्यायालयभित्र हुने सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रत्यक्ष सरोकार नेपाल बारको रहन्छ । ‘अफिसर अफ द कोर्ट’समेत भनेर चिनिने वकिलहरू छाता सङ्गठनको चुनावमा ‘संसदीय सत्ता’मा रहेका शक्तिहरू विशेष चासो छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अदालती प्रक्रियाहरूमा प्रभाव राख्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बारमा पनि देखिन्छ । अदालतभित्र शक्ति अभ्यास गर्न वकिलहरूको निर्वाचनमा सत्ता राजनीतिको छायाँ प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

बारको नेतृत्वको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा मूलतः दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा छ । नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) र नेपाली काङ्ग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बीच सहकार्य छ । यो सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धन हो ।

सत्तापक्षीय वकिलहरूको यो गठबन्धनलाई ‘लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह’ दिइएको छ । यो समूहबाट काङ्ग्रेस निकट डीएलएका तर्फबाट प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा एमालेनिकट पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवका दाबेदार हुन् ।

काङ्ग्रेस-एमालेनिकट कानुन व्यवसायीसँग सत्ता राजनीतिमा विपक्षीमा रहेको राजावादी दल राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासमेत जोडिन आइपुगेको छ । मिश्र नेतृत्वको गठबन्धनबाट (राप्रपा)निकट कानुन व्यवसायी माधव मैनाली सदस्यको उम्मेदवार रहेका छन् ।

सदनका प्रतिपक्षी दलहरूको ठूलो हिस्साले ‘लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूह’लाई काउन्टर गरिरहेको छ ।

माओवादीनिकट ‘गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठन’ (आरपीएलए) को नेतृत्वमा अर्को छुट्टै गठबन्धन बनेको छ । जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्गठन र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायी पनि छन् । यो समूहबाट माओवादी निकट आरपीएलएका रमणकुमार श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता थिए । श्रेष्ठको नेतृत्वमा रास्वपानिकट कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार छन्, भने एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरूको समूहले समेत श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानललाई समर्थन गरेका छन् ।

श्रेष्ठको यो समूहलाई भेट्रान कानुन व्यवसायीहरूले सहयोग गरेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीनिकट जस्तो देखिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रेष्ठको पक्षमा खुलेर देखिएका छन् ।

प्रतिपक्षीजस्तो देखिएको यो समूहमा राजावादी अर्को समूहसमेत जोडिएको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालनिकट कानुन व्यवसायीहरूले श्रेष्ठ नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन् । पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन नाम रहेको उक्त समूहले श्रेष्ठलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

दुवैतर्फ ‘राजावादी’

सडकमा आन्दोलन गरिरहेको राजावादी समूह बारको निर्वाचनमा दुवै ठूला समूहमा देखिएको छ । सडक र सदनभन्दा भिन्न तरिकाले न्यायालयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नेपाल बारमा राजावादीहरू छुट्टाछुट्टै मोर्चामा देखिएका हुन् ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सडकमा ओर्लिएको ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ समितिका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले रमणकुमार श्रेष्ठलाई समर्थन गरेका छन् । निर्वाचनकै सन्दर्भमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोल्ने स्वागत नेपालले खुल्लम-खुल्ला रूपमा श्रेष्ठको पक्षमा भोट मागिरहेका छन् ।

श्रेष्ठको नेतृत्वमा आए मात्र बार एसोसिएसन दलहरूको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किने नेपालले दाबी नेपालले गर्दै आएका छन् । राजावादी ट्याग लागेका अर्का कानुन व्यवसायीले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले श्रेष्ठको समूहलाई सहयोग गर्ने श्रेष्ठ नेतृत्वको निर्वाचन परिचालन समूहका एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

राजावादी वकिलहरूको समूहजस्तै मधेस केन्द्रित दलहरूसँग निकट कानुन व्यवसायीहरूले समेत श्रेष्ठलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

‘ठूला-ठूला दुई सङ्गठन मिलेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । त्यसैले हामीले स-साना धेरै सङ्गठनहरूलाई आफ्नो पक्षमा केन्द्रित गर्दै छौँ,’ श्रेष्ठको जिताउने क्याम्पेनिङमा रहेका ती अधिवक्ताले भने, ‘मधेसनिकट कानुन व्यवसायी समूहले समेत हामीलाई नै सघाउने कुरा भएको छ ।’

लिङ्देन नेतृत्वको राजावादी मोर्चाले भने एमाले-काङ्ग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको समूहलाई सहयोग गरेकाले राजवादी समूहमा भने एकमत देखिएको छैन । लिङ्देननिकट कानुन व्यवसायीभित्र समेत श्रेष्ठलाई सहयोग समूह रहेको छ ।

बालुवाटारको हस्तक्षेपले सत्तापक्ष समूहमा असन्तुष्टि क्यास गर्ने दाउमा विपक्षी 

गएको पुसमा भएको ‘सर्वोच्च बार’को निर्वाचनमा एमाले-माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरू एक ठाउँमा देखिएका थिए । त्यतिबेला ‘वामपन्थी’ समूह भनेर व्यापक प्रचार गरिएको थियो । त्यही प्यानललाई ‘नेपाल बार’को चुनावसम्म ल्याउन कानुन व्यवसायीहरूको समूह कस्सिएको थियो ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक वा बेठीक भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरू विभाजित थियो । काङ्ग्रेस-माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरू विघटन गलत रहेको । र, एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरू विघटन सही रहेको भन्दै थिए ।

यसपटक अदालती विषयमा कुनै ठूलो ‘ईस्यू’ नभएकाले वामपन्थी गठबन्धनको विषय कानुन व्यवसायीबीच तातिएको थियो । तर, सत्तारुढ एमाले-काङ्ग्रेसको गठबन्धनको कारण बालुवाटारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले एमाले-माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरूको गठबन्धन हुन नसकेको असन्तुष्टि पीपीएलएभित्रै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी विजय मिश्रलाई अध्यक्ष र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीलाई महासचिव बनाउन निर्देशन दिएका थिए । बालुवाटारको निर्देशनपछि काङ्ग्रेस र एमालेनिकट दुवै कानुन व्यवसायी सङ्गठनमा विवाद निम्तिएको थियो ।

किनकि एमालेनिकट पीपीएलएको तर्फबाट अध्यक्षमा टीकाराम भट्टराईलाई अघि सार्न खोजेका थिए । पीपीएलएका तर्फबाट अध्यक्षका आकाङ्क्षी रमेश कोइरालासमेत थिए ।

पीपीएलएभित्र समेत टीकाराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउन एक किसिम सहमति बनेको थियो ।  एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूले अध्यक्ष नपाउने भएपछि आकाङ्क्षीहरू ब्याक हुनुपर्‍यो ।

एमालेनिकट कानुन व्यवसायीभित्र मात्र हैन, काङ्ग्रेसनिकट रहेको डीएलएमा विजय मिश्रको उमेदवारीले असन्तुष्टि बढाएको छ । डीएलएबाट यदुनाथ खनाल, योगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र विजय मिश्र अध्यक्षको आकाङ्क्षी रहेका थिए ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी हिसाबमा मिश्रलाई गठबन्धनबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएपछि डीएलएभित्र समेत तनाव देखापरेको थियो । मिश्रलाई उम्मेदवार बनाएपछि अर्का आकाङ्क्षी यदुनाथ खनालले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको त्यही असन्तुष्टिलाई श्रेष्ठ नेतृत्वको विपक्षी प्यानलले क्यास गर्न खोजेको छ । डीएलए र पीपीएलएका वरिष्ठ अधिवक्तासँगै अन्य धेरै कानुन व्यवसायीहरूले समर्थन गर्ने आसमा श्रेष्ठ नेतृत्वको समूह छ ।

मिश्र नेतृत्वको प्यानललाई आफ्नै समेट्न चुनौती देखिन्छ, जसको फाइदा  लिन सक्ने आकलनमा श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ निकटकै एक कानुन व्यवसायीले दिएको तथ्याङ्कअनुसार काङ्ग्रेस-एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्या झन्डै चार हजार तीन सय आसपास छ । उक्त समूहको भोट सार्न सके मात्र निर्वाचन जित्नेमा श्रेष्ठ समूह आशावादी छ ।

एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार नरहेकाले श्रेष्ठ समूहमा मत ट्रान्सफर हुने आसमा छ । काङ्ग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी भित्रको असन्तुष्टिलाई पनि क्यास गर्ने दाउमा श्रेष्ठ छन् ।

‘ठूला सङ्गठनभित्रका असन्तुष्ट मत हामीमा आउँछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ जाने-मानेका विद्वान (वरिष्ठ अधिवक्ता) ज्युहरू हाम्रो पक्षमा देखिनुभएको छ,’ श्रेष्ठ समूहको प्रचारमा रहेका ती सदस्यले भने ।