जोरी खोज्दै सरकार, जोखिममा प्रतिस्थापन विधेयक

काठमाडौं । संसद्‌मा कुलमान घिसिङ बर्खास्तबारे जवाफ नदिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दललाई बिच्काएपछि सरकारले ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयक जोखिममा परेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पाँच दिनमात्रै समय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ नदिँदासम्म सदन चल्न नदिने अडान प्रतिपक्षी बेञ्चले कायमै राख्दा प्रतिस्थापन विधेयक पारित र  प्रमाणीकरण  प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई चैत १९ गतेभित्र सङ्घीय सदनबाट पास गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्छ । तर, सङ्घीय सदनका दुवै सदन अवरुद्ध भएपछि ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पाँचवटै प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । चैत १९ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नभए स्वत: निष्क्रिय हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षी बेञ्चको अडान छ । सरकार स्वयंले नै प्रतिपक्षीलाई बिच्काउँदा प्रतिस्थापन विधेयक धरापमा पर्ने स्थिति आएको सत्ता गठबन्धनकै धारणा छ ।

बिहीबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयकमा चुनौती उत्पन्न भएको बताए । प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्दै प्रतिपक्षी चिढ्याउने काम गरेको उनले बताए । “चैत १८ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्दै १९ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गरेर वातावरण बिगार्नु हुँदैनथ्यो,” उनले भने ।

१९ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नभए मुलुक कानुनी रिक्ततामा धकेलिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । प्रतिपक्षीले मुलुकलाई कानुनी रिक्ततातर्फ धकेल्न र अदालतलाई दबाब दिन संसद्‌मा अवरोध खडा गरिरहेको उनको आरोप छ ।

बुधबार युवासङ्घको कार्यक्रममार्फत ‘एउटालाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गरेँ यही हो मेरो जवाफ’ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार अर्को कार्यक्रममार्फत संसद्‌मा आफूले जवाफ नदिने बताएका छन् । मुलुकलाई कानुनी रिक्ततामा लैजाने प्रतिपक्षीको नियत सही नभएको उनको भनाइ छ । “१८ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न दिएको छैन । मुलुकलाई कानुनी रिक्तता लाने र तनाव बढाउने पक्षमा प्रतिपक्षी दल छ । मैले संसद्‌मा जवाफ दिइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले भने ।

संविधानको धारा १४४ ले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्‌को पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । दुवै सदनले सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । ती प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी ऐनको स्वरूप दिनुपर्नेछ । “…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,” संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ (ग) मा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १२८ अनुसार राष्ट्रियसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर ती विधेयक पुन: प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले ती विधेयकलाई प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकले कानुनी रूप ग्रहण गर्नेछ ।

विपक्षीको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभासमेत बस्न सकेको छैन । प्रतिस्थापन विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेपछि नेपाली काङग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रियसभालाई दायित्व पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै उनले भने, “म संविधान भित्रको कुरा गर्दै छु । कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्दै छु । प्रतिपक्षीको जवाफ दिन खोजेको हैन । प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नहुने अवस्थामा राष्ट्रियसभाले सृजना गर्नुहुँदैन । यसको प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन । हाम्रो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।”

तर, राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी बेञ्च प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म टसमस नहुने अडानमा छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै विपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले कुलमानको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएर संसद्को उपेक्षा गरेको बताए ।

“संविधानमा प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ,” भुसालले राष्ट्रियसभाको बैठकमा भने, “तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्‌मा आएर जवाफ दिने हैन कि सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर ‘मैले संसद्‌मा जवाफ दिन आवश्यक छैन भन्ने आशय प्रकट गरिरहनुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आएर यो निर्णयको सन्दर्भमा सदनमा उठेका विषय सम्बोधन गर्नु हुन्नँ, तबसम्म संसद् चलन सक्दैन ।”

प्रतिनिधि सभामा माओवादीका सांसद माधव सापकोटा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ दिनैपर्ने बताउँछन् । “हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको हो, थपक्क आएर जवाफ दिँदा भइहाल्छ नि । यति हुँदा बित्तिकै सदन खुल्छ,” उनले भने ।

प्रतिस्थापन विधेयक रोक्न विपक्षीले सदन अवरूद्ध गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोपलाई उनले खण्डन गरेका छन् ।

 जोखिममा परेका प्रतिस्थापन विधेयक

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेन । राष्ट्रियसभाको बैठकमा विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि अघि बढ्न सकेन । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भने शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे डाकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान विपक्षीले कामयै राखेका छन् ।