बजेटमा विभेद अन्त्यको माग : मन्त्रीहरूलाई स्थानीय चुनाव लड्न सांसदको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूले नीति कार्यक्रम तथा बजेट नेतामुखी नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुलताको असर देखापरेको, मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक भएको र रोजगारी सृजना र नीजी क्षेत्रमाझ उत्साह ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले ९ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘चालु खर्चको नियन्त्रण गर्दै निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताबाट रोजगारी सृजना गर्दै राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहितको नीति कार्यक्रम र बजेट आउन आवश्यक छ,’ उनले भने।

घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउँदा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगका सुझावलाई ध्यान दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संसद्‌मा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढिरहेको व्यापार युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा नयाँ परिस्थिति सृजना भइरहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराए । ‘अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रतिकूलता देखापर्ने सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलतालाई ख्याल गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट आउन जरूरी छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले मुलुकलाई  ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘राज्य सञ्चालनमा विचौलियाको प्रभाव बढ्दा र अन्य विविध कानुनी सुधारका अभवाले मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । मुलुकलाई यसबाट बाहिर ल्याउने किसिमको नीति कार्यक्रम तथा बजेट आओस्,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले पनि ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने किसिमको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाँच कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सांसद डीपी अर्यालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना, सन्तुलित विकास र सुशानलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथामिकता दिन सुझाएका छन् । ‘नागरिकको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणसहित बजेट आओस् । उडन्ते सपनाका बिस्कुन नहोस्,’ उनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने किसिमले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पहुँचका आधारमा बजेट छुट्ट्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न माग

सांसदहरूले पहुँचका आधारमा बजेट छुट्ट्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । रास्वपा सांसद अर्यालले भने, ‘पहुँचका आधारमा बजेट छुट्ट्याउने गलत अभ्यासको नियन्त्रण होस् । कमजोर आर्थिक सूचक सुधार र अनुत्पादक खर्च कटौतीतर्फ केन्द्रित होस् ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले खल्तीका योजना र बजेटमा सरकारी छायाको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले जनमुखी र जनपक्षीय बजेट ल्याउने आशा गरौँ । खल्तीका योजनासहित सरकारी छायासहितको बजेट नआओस्,’ उनले भने ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले पनि नेताहरूको क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले मन्त्रीहरू क्षेत्रका मन्त्री बनेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । ‘मन्त्रीहरू क्षेत्रका मन्त्री बन्ने हो भने स्थानीय चुनाव लड्न जाँदा हुन्छ । मुलुकको मन्त्री भएर बजेट विनियोजन होस्,’ उनको माग छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले पहुँचको आधारमा बजेटको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि बजेट विनियोजनमा विभेद अन्त्यको माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि नेतामुखी बजेट अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । ‘भान्से जो छ, उसले ठूलो रकम लैजाने अरू हेरेको हेर्‍यै हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको महसुस हामीले गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।