निजी मेडिकल कलेज पोस्न ऐनविपरीत सरकारको यस्तो निर्णय

झापा, १६ बैशाख । सरकार बिचौलिया र दलालहरुको पक्ष पोषक रहेको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले पुनः निजी मेडिकल कलेज पोस्न ऐनविपरीत एमबीबीएस सिट र शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ ।

एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको सर्त अनुसार नै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ। यसले चिकित्सा शिक्षा थप धराशायी हुने विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन सिट बढाउने खेलमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सफल भएका छन्। आयोगको सोमबार बसेको १९ औँ बैठकले सिट र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ।

बैठक सुरु हुनुअगावै निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफूहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको बताएका थिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले शिक्षासचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ। कार्यदलले एमबीबीएसको सिट १५० सम्म बढाउन सकिने गरी सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जनाएका छन्। कार्यदलको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजको १५० सम्म सिट संख्या पुर्‍याउने र शुल्क बढाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ। सो अनुसार आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

The post निजी मेडिकल कलेज पोस्न ऐनविपरीत सरकारको यस्तो निर्णय appeared first on Jhapa Online.