थुनुवा राख्न,जिल्ला जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता, कारागार त भएन, प्रिजनर भ्यानको समेत अभाव

 नवलपरासी। 

आफ्नै जिल्ला भित्र बन्दीगृह नहुँदा  थुुनुवा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वलाई जिल्ला जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अदालती फैसला अनुसार कैद भुक्तानीमा परेका हुन् या पूर्पक्षमा रहेका थुनुवा राख्न जिल्लामा कारगारकाे व्यवस्था नहुँदा पूर्वको चितवन या पश्चिम नवलपरासी पठाईने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए ।

बताइए अनुसार जिल्ला प्रहरीले याे समस्या संघीय संरचना अनुसार जिल्ला विभाजन भएसंगै करिव १ दशक देखि भाेग्दै आएकाे छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आव सहित पछिल्लो त्रिवर्षीय तथ्यांक अनुसार विभिन्न अभियाेजनमा २ सय ९९ जनालाई अन्य जिल्ला स्थित कारागार शाखा पटाइएको हो ।

कारागारकै अभावमा यही आर्थिक वर्ष गएको ९ महिना भित्र ३६ जनालाई चितवन,५६ जनालाई नवलपरासी पश्चिम,५ जनालाई बालसुधार गृह पाेखरा र  थप १ लाई सुधारगृह भैरहवा पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए ।

प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भने जिल्लामा कारागारकाे व्यवस्था त छैन नै त्यसै माथि लामो दुरीमा थुनुवा ओसार पसार गर्न उपयुक्त सवारी साधन प्रिजनर भ्यानको समेत अभाव रहेको छ ।

सदरमुकाममा भवन निर्माण प्रारम्भ, कारागार प्राथमिकतामा नै परेन

संबिधान त जिल्ला विभाजन पछि प्रशासनिक ढड्डा र  साइनबोर्डका भरमा स्थापना भएका सरकारी कार्यालय राख्न जिल्लाकाे मध्येभाग कावासाेतीमा नमूना सदरमुकाम भवन निर्माण स्थल ताेकियाे ।

यहाँको १ सय ८७ बिगहा जमिनमा निर्माण हुने  अदालत,शिक्षा बिकास,कृषिज्ञान,निर्वाचन,पूर्वाधार,वन सवडिभिजन लगायतका संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालय भवन बनाउन गुरु याेजना बन्यो ।

विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन तयार भएर जिल्ला प्रशासन लगायत केही एकीकृत भवन बनाउन ठेक्का समेत लागि सकेकाे छ । तर पहिलाे चरणकाे ठेक्का प्रकृयामा कारागार भवन निर्माण कार्य नपर्नुलाई  कतिपय सराेकारवालाहरूले आश्चर्यका रूपमा लिएकाछन् ।

उनीहरूले अन्य जिल्लाहरूमा रहेका बन्दीगृह भरिभराउ भई कैदीबन्दीलाई स्थानकाे अभावका समाचारले जिल्ला प्रशासन जत्तिकै अत्यावश्यक भवन कारागार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढ्नु पर्ने बताउदै आएकाछन् ।

यसै सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बाबुराम विश्र्वकर्मा अनुसार जिल्ला सदरमुकाम निर्माण समितिकाे हालै बसेकाे बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलकाे भवन बन्ने ब्लक आसपास कारागार भवन बनाउने गरि छलफल अघि बढेकाे छ ।

सदरमुकाम निर्माणका लागि पछिल्लो पटक सुनिश्चित भएकाे ४ अर्व बढीको बजेट शीर्षक अन्तर्गत कारागारलाई पनि समेटेर भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताए ।

नेपाल सरकार,गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ७५ कारागार रहेका छन् । त्यस्तै धनुषा,बारा,भक्तपुर र नवलपरासी तथा रुकुम पूर्व सहितका ५ जिल्लामा कारागारकाे रहेको छ।