कोशीको लगानी सम्मेलनबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनका विषय विज्ञले देशमा बिस्तारै लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलनअन्तर्गत पहिलो दिन आयोजित क्षमता र अन्तर–सरकारी सहयोग ः कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा नेपालको लगानी इकोसिस्टममा अन्तर्दृष्टि विषयक छलफलका विज्ञले कोभिडको महाव्याधिपछि आर्थिक क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुँदै गएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार भएर गएको र सरकारले लगानी बढाउन कानुनी जटिलताहरूको गाँठो खुलाउँदै गएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘लगानी सम्भावना बढाउन गाँठो फुकाउने काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत धेरै प्रावधान संशोधन गरेको छ । नीतिगत कुराहरू सुधार हुँदै जाने हो ।’ खतिवडाले लगानी वातावरण सिर्जना गर्न दर्जनौँ कानुन बने पनि तिनको समयानुकूल संशोधन आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।

कोभिडका बेला व्यवसायीको कारोबार घटेर ऋणको सीमा पनि घटेको र अहिले पुरानो कारोबारको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू रहे पनि पुँजी भएरसमेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले भने, ‘बैंकसँग पैसा छ तर व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । ब्याजदर एकल अंकमा झार्न व्यवसायीले गरेको आग्रहअनुसार नै भयो तर ब्याजदरको गाँठो फुक्यो, विनिमय दरको गाँठो पनि फुक्ला, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्यो तर अहिले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न विदेशी लगानी किन चाहनु हुन्न । ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस केही लेन्दी होलान्, वनको कुरा वा जमिनको कुरा होला । मौद्रिक नीति र बाह्य नीतिको सम्बन्धमा खुकुलो भइसकेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले आर्थिक स्वामित्व बढ्दा मात्र प्रदेशको स्थायित्व बढ्ने भन्दै लगानी सम्मेलन हुने, प्रतिबद्धता आउने तर लगानीकर्ताले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिएको सन्दर्भमा ध्यान दिइनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘लगानीको वातावरण बनाउन र बढाउन राष्ट्र बैंकले खेल्ने भूमिकामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’

लगानी बोर्डका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संघीय सरकारद्वारा परिमार्जित ऐनहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी गरी अघि बढ्न सहज भएको बताए । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले केही काम सुरु गरेको भन्दै प्रदेश स्तरमा समेत छलफल थालिएको चर्चा गर्दै भने, ‘लगानी अगावै परियोजनाको स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ । यसका लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यस्ता योजनामा काम गर्न सक्छन् ।’

लगानीकर्ता आउँदा सपिङ लिस्ट हुने तर योजना र तयारी नभएको अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था रहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनले निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कहाँ कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसमा अन्तर सम्बन्धित भएर काम गर्न सकिने बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले खुला सीमाका कारण हुने चोरी पैठारीका कारण स्वदेशमा लगानी गर्ने उद्यमी हतोत्साही भएको बताए । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको लगानीको अवस्था आए केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेशले समन्वय गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

सम्मेलन आज समापन हुँदै छ ।