स्थानीय सरकारमाथि महालेखाले औंल्याएका बेथिति : कानुन विपरीत सुविधा लिनेदेखि, सामान फिर्ता नगर्नेसम्म

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा अनुमति विना विदेश भ्रमणमा जानेदेखि जिन्सी फिर्ता नगर्नेसम्मका बेथिति औँल्याएको छ । आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले स्थानीय सरकारका विभिन्न विकृति सार्वजनिक गरेको हो । अन्य विकृतिमा ऐन विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा बाँडेकोदेखि अत्यधिक रकमान्तर गरेका पनि समावेश छन् ।

रकमान्तर र शीर्षक नखुलाई बजेट विनियोजन गर्ने स्थानीय तह बढे

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार विनियोजित कुल रकमको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी स्थानीय तहले रकमान्तर गर्न पाउँछन् । यस वर्ष ११६ स्थानीय तहले कानुन उल्लङ्घन गर्दै ४ अर्ब १० करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनको व्यवस्था अनुसार रकमान्तर गर्नुपर्नेमा तथ्यांकीय रूपमा सङ्ख्या र रकम यस वर्ष वृद्धि भएको छ ।’

गत वर्ष ७९ स्थानीय तहले ऐन विपरीत ३ अर्ब ३० करोड २४ लाख ८२ हजार रकमान्तर गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कानुन विपरीत रकमान्तर गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३७ ले थपिएको हो ।

शीर्षक नखुलाई एकमुस्ट बजेट विनियोजन गर्नुलाई प्राविधिक भाषामा अबण्डा बजेट भनिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले  यस्ता रकम नराखी आय-व्यय अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष ३१५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार अबण्डा बजेट स्वीकृत गरेका छन् । अबण्डा बजेटको प्रचलनले वित्तीय अनुशासन पालना नहुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ । ‘कार्यपालिकाको निर्णयबाट अबण्डा बजेट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने र वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबण्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको सुझाव छ ।

गत वर्ष २७१ स्थानीय तहले अवण्डा अन्तर्गत ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार रकम यस अन्तर्गत विनियोजन गरेका थिए ।

सेवा सुविधा र भ्रमण भत्तामा मनलाग्दी

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा कानुन विपरीत पदाधिकारीलाई रकम बाँडेका छन् । १३ स्थानीय तहले कानुनमा नभएको चाडपर्व खर्च बापत १३ लाख ९६ हजार  वितरण गरेको पाइएको छ । यस्तै, २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार वितरण गरेका छन् ।

२१९ स्थानीय तहले कानुनमा उल्लेख गरेको भन्दा १४ करोड ६ लाख २ हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्चिएका छन् । ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्चिएका छन् । ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा पनि कानुन विपरीत ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार  खर्चिएका छन् । १६ स्थानीय तहले विविध अन्तर्गत १ करोड ४५ लाख ६८ हजार खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस्तै, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत नपाउने अन्य सुविधामा ७३ स्थानीयले २ करोड ५२ लाख ४१ हजार खर्च गरेका छन् । यस्ता कानुन बमोजिम मात्रै खर्चिन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यलाई  ८ करोड बढी व्ययभार पारेको पाइएको छ । १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार आफूखुसी नियुक्त गरेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, लोकसेवा आयोगको परामर्श विनै १९ तहले कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी २ करोड ७ लाख ७९ हजार खर्चिएको देखिएको छ ।  यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रकृतिको काममा समेत करार सेवामा कर्मचारी भर्ती गरी ५२३ स्थानीय तहले ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरेका छन् । तीमध्ये २८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी ५ हजार ६२३ जनालाई करारमा नियुक्ति गर्दै २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भुक्तानी गरेका छन् ।

स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण, जिन्सी सामान गायब

स्थानीय तहका पदिधकारीहरू सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण गएको पाइएको छ ।२६ स्थानीय तहका पदाधिकारी स्वीकृत बेगर चीन, दक्षिण कोरिया, टर्की, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा भ्रमणमा जाँदा १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, १७ स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजार मूल्य बराबरको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका जिन्सी फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु २४ करोडभन्दा बढी

७५३ स्थानीय सरकारमा २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु देखिएको छ ।  ११ खर्ब ७ खर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु देखिएको हो । जसमध्ये ६ महानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब, ८४ करोड ८७ लाख छ । यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब १३ करोड ७२ लाख देखिएको छ । २७६ नगरपालिकाको बेरुजु ११ अर्ब ५० करोड ७० लाख ६ भने ४६० गाउँपालिकाको बेरुजु १० अर्ब ४८ करोड ३३ लाख देखिएको छ ।