गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको अनुचित चलखेल अविलम्ब अन्त्य गर

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर चैत २५ गते गभर्नर पदबाट विदा भएका थिए । तर, सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । जबकि, कानुनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रकिया सुरु भइसक्नुपर्ने थियो ।

सुशासन र कानुनी राजको हाँक दिने सरकारले कानुनको पालना गर्दो हो त राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार चैतमै गभर्नर सिफारिस गरिसकेको हुने थियो । विडम्बना छ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कानुनी प्रावधानलाई लत्याएर गठबन्धन सरकार नियुक्तिलाई एकपछि अर्को गरी गिजोलिरहेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसद्‍मा निरन्तर खबरदारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरू गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब नगर्न सरकारलाई बारम्बार सचेत गराइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन राष्ट्र बैंकको नेतृत्व रिक्त राख्न नहुने सबैको साझा मत र सुझाव छ । सरकार भने बिचौलियाको प्रभावमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती भइरहेको भाष्यलाई बल पुग्नेगरी खेलबाड गरिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अपेक्षा राख्छ । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइसुस्तीमा सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । राजनीतिक दाउपेच र विलम्बले पारदर्शी ढंगबाट नियुक्ति हुनेमा संशय पैदा भएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको समितिबाट राजीनामा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसपछि समितिका अर्का सदस्य विश्व पौडेल पनि राजीनामा दिएर आफैं गभर्नर बन्ने खेलमा सहभागी भएपछि सत्ता राजनीतिमा रमिताको नयाँ  शृंखला सुरु भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवार पद हो । यो पदले निश्चित क्षमता, पेशागत  तथा व्यावसायिक दक्षता, तटस्थता, निष्पक्षता र नैतिक आत्मबलको माग गर्दछ । नियुक्ति हुनुअगाडि नै विवादास्पद् बनेका वा नैतिक आत्मबल गुमाएका पात्रले यो पद र जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सक्दैनन् ।

पदका लागि आवश्यक योग्यता, अयोग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था छ । यससम्बन्धी अभ्यास, अनुभव र प्रचलन पनि स्थापित छन् । राजनीतिक दाउपेच, भागवण्डा वा स्वार्थ हुने थिएनन् भने  प्रक्रियामा कुनै अन्योल वा द्विविधा आवश्यकता थिएन ।

कसैको निहीत स्वार्थका लागि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको प्रक्रिया गिजोल्नु, कानुनी मापदण्डविपरीत आफ्ना अनुचरलाई पदमा ल्याउने चलखेल गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन र देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको विश्वसनीयतालाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र अविश्वासलाई थप बढवा दिन्छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल पनि विवादरहित थिएन । उनको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठ्नुका साथै एमाले आर्थिक विभाग सदस्य रहेको आरोप लाग्यो । उनको पाँचवर्षे कार्यकालको अधिकांश समय विवाद र झमेलामा बित्यो ।

एमाले आर्थिक विभाग सदस्यमा एम. अधिकारीको टेकनाम सार्वजनिक भएपछि उनी ठूलो नैतिक संकटमा परेका थिए । साथै, सरोकारवाला मन्त्रालयकै मन्त्रीसँग मतभेद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दिएपछि उनले कार्यकाल पूरा गरेका थिए ।

महाप्रसाद अधिकारी कार्यकालका यी झमेलाबाट पाठ सिकेर नेतृत्व वृत्तले गभर्नर पदलाई विवादरहित बनाउने अधिकतम् प्रयास गर्न आवश्यक थियो । जनअपेक्षा पनि त्यही थियो । राज्य सञ्चालकले विगतका कमीकमजोरी, झमेला र लफडा नदोहोर्‍याउलान् भन्ने थियो  । तर, ठीक उल्टो भयो ।

कानुन बमोजिम नयाँ गभर्नरको छनोट गर्न २ महिना ढिलो भइसक्दा यो प्रक्रिया अझै अलमलमा छ । झन्‌झन् अनिश्चित र सकसपूर्ण हुँदै गएको छ  ।  गभर्नर  सिफारिस समितिका विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्व पौडेलले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारले समिति पुनर्गठन गरेर सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । तर निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । निवेदन विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि सरकारले अधिकारीप्रतिको मोह त्याग गर्न सकेको देखिएन ।

समिति गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । एजेन्डामा छलफल भएको छैन । तर, कसैको नाम चर्चामा आएकै भरमा अदालतमा धमाधम मुद्दा पर्न थालेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरणा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाखर भट्ट र विश्व पौडेलिवरुद्ध परेको मुद्दा । भट्टले नेताहरूको  इशारामा पदबाट राजीनामा गरेको खबर चर्चामा आयो । तर, कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिकन थन्काएर राखिन् ।

कुनै पद वा जिम्मेबारीबाट राजीनामा दिनु व्यक्तिको निजी नागरिक अधिकार हो । व्यवस्थापन पक्षले राजीनामाको कारण बुझ्न र आवश्यक ठाने विश्वासमा लिएर फिर्ता गराउन सक्दछ । तर, अन्त्यहीन ढंगले राजीनामा अनिर्णित राख्न सक्दैन । भट्ट गर्भनरका लागि योग्य हुन्थे हुँदैनथे, छनोट  र नियुक्ति हुन्थे हुँदैनथे, त्यो भिन्नै र दोस्रो प्राथमिकताको कुरा हो । तर, उनले राजीनामा दिएकै भरमा उनका विरुद्ध मुद्दा पर्नु र राजीनामा स्वीकृत नहुनुले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको अवाञ्छित चलखेललाई थप सतहमा ल्यायो ।

कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सनाले यस्तो काम किन र कुन उद्देश्यले गरिन् ? त्यो उनको ‘स्वविवेक’ हो कि प्रयोजित शृंखलाकै एक कडी हो ?  यसको समेत लेखाजोखा हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले यस विषयका कुनै प्रष्टता गरेन । सबै ‘तै चुप, मै चुप’ भए ।

अर्कोतिर बिचौलियाहरूले केही व्यक्तिलाई अघि सारेर सत्ता गठबन्धनका मूल नेताहरूसँगै ‘डिल’ गर्न खोजेका खबर समेत बाहिरिए । सत्तारुढ दलका महामन्त्रीहरूले नै ‘प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच छ’ भनिरहेका बेला ‘म कुनै बिचौलियालाई चिन्दिन’ भन्ने ओठे जवाफ मात्र पर्याप्त होइन । प्रक्रियाको पारदर्शिता र परिणामले त्यस्तो दाबी पुष्टि हुन पर्ने हुन्छ, जो भएको छैन ।

अहिले गभर्नर पदको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वासनीयता मात्र धरापमा परेको छैन, राज्यका ‘नियुक्ति र पदहरू बिक्रीमा छन्’ भन्ने सन्देशले निरन्तरता पाएको छ । ‘यो देश कहिल्यै नसुध्रिने रहेछ’ भन्ने आम निराशाले बल पाएको छ । बृहत्त अर्थमा लोकतन्त्र नै कमजोर  भएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रममा सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई नेतृत्व वृत्तबाट इशारा गरिएको समाचार बाहिरियो । सायद यही कारणले उनले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिए ।  व्यक्तिगत क्षमताका हिसाबले उनी ठिकै पात्र होलान् पनि । तर, कानुनी प्रबन्धनले उनलाई अयोग्य मान्दछ । गत आम निर्वाचनमा पौडेल चितवन निर्वाचन क्षेत्र– १ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।

यसबीच उनले नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसको सदस्यता परित्याग गरेको वा राजीनामा दिएको कुनै प्रमाण, सार्वजनिक घोषणा वा अभिलेख छैन । कांग्रेसले विगत दुई वर्षदेखि उनले सदस्यता नवीकरण नगराएको दाबी गर्दैमा त्यो विश्वासनीय र पर्याप्त आधार हुँदैन ।

यस अर्थमा गभर्नर पदका लागि डा. पौडेलको दाबी कानुनी र नैतिक रूपमा अनुचित ठहरिन सक्दछ । यही कारणले उनको नियुक्ति रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका रिट परेको छ । यद्यपि दर्ता भने भएको छैन । जबर्जस्त नियुक्ति गरिए कानुनको कठघरामा उभिनै पर्नेछ । तर, विना कुनै आधार उनले राजीनामा दिएकै कारण नियुक्ति नै हुन थाल्यो भनेर अदालतमा रिट पर्नु आफैँमा रोचक दृश्य हो । त्योभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अविश्वासको एउटा बलियो उदाहरण पनि ।

यस्ता अनेक असंगत घटनाक्रमबीच सरकारले गर्न खोजेको के हो ? प्रष्ट छैन । धेरै ‘बाठो’ हुन खोज्दा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आफैँ ‘गाँठो’ मा परेको छ । सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र प्रक्रिया सुरुदेखि नै पालना गरेको भए आज यो नौवत आउने थिएन ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको खिचातानी, ढिलाइ र अवाञ्छित राजनीतीकरणले प्रधानमन्त्री ओली मात्र संकट झेलिरहेका छैनन्, नागरिकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई समेत उत्तिकै गैरजिम्मेवार ठहराइरहेका छन् । स्वयम् सत्तारुढ दल  नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तोष र निराशा बलियो हुँदै छ ।

आम बुझाइमा यो खेल गठबन्धन साझेदार दल कांग्रेस–एमालेबीचकै दाउपेच र खिचातानी हो भन्ने स्पष्ट नै छ । कतिपयले त स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले नै साझेदार दल कांग्रेसलाई खेलाउँदै, झुलाउँदै छन् भन्ने अर्थ निकालेका छन् ।  यद्यपि, यस्तो आरोपलाई ती दलले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, घटना प्रक्रिया हेर्दा  स्थिति स्वाभाविक छैन भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

बिप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाहेक आज देशको आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक अवस्था अन्य कुनै पनि मानकमा सन्तोषजनक छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा बजारमा नगद आप्रवाह  भयानक ढंगले कमजोर भएको छ । यसले माग र बजार आयतनमै संकुचन गर्दिएको छ ।  बैंकहरूमा ७ खर्ब बढीको लगानी योग्य तरलता छ । तर, उद्यमशीलता ह्रासको कारण ऋण लिने र लगानी गर्ने आँट कमजोर बन्दै गएको छ । उद्यमीहरू पुरानै ऋणले थलिएका छन् । बचतकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने ब्याजदरमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय संकटको हल खोज्न भनेर सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति नै बनायो । खनाल प्रतिवेदनले ठूला आर्थिक सुधारको सिफारिस गरेको छ ।  त्यस्ता सुधार राष्ट्र बैंकमा बलियो, दक्ष र नैतिक नेतृत्व बिना सम्भव हुने छैन ।

राष्ट्र बैंकको स्वायक्तताको प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर यसले सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिलाई  मौद्रिक नीति  नियमनमार्फत  सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच हुने टकरावले झन् धेरै समस्या ल्याउने यथार्थ विगतका दिनमा प्रमाणित भइसकेको  हो । राजनीतिक भावनाले प्रेरित गभर्नरले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत अटेरी गरेका र  काम गर्न असहज बनाएका उदाहरण विगतमा बारम्बार देखिएकै हुन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र नियामक भूमिका कमजोर हुँदा समग्र देशकै वित्तीय अनुशासन कमजोर भई आर्थिक संकट चुलिने प्रवृति पनि विगतमा देखिएकै हुन् । बैकिङ कसुर,  कर्जा प्रवाह तथा असुली कठोरता, सहकारी ठगी, मिटरब्याज तथा लघु वित्तपीडितजस्ता समस्याले  देशको अर्थ प्रशासनलाई अविश्वसनीय बनाएको स्थिति सबैले भोगेकै हो ।

यस्ता प्रवृतिको मार आमनागरिकले त भोग्न परेको छ नै स्वयम् राज्य सञ्चालकहरू राज्य– अर्थतन्त्रको असंगतिमा फस्दै गएका छन् ।  आर्थिक कारोबार ह्रास भई राजस्व परिचालन कमजोर हुने र राज्य आर्थिक रूपमा पंगु सावित हुने स्थिति बन्दै गएको  छ । चालु  तथा वित्तीय खर्च चुलिदै जाँदा राज्य क्रियाहीन ( फङसनलेस  ) बन्न पुगेको तीतो अनुभूति सबैभन्दा धेरै स्वयम् सरकार चलाउनेहरूले नै भोगेको हुनुपर्ने हो ।

यस्तो बेला नैतिक, दक्ष र सक्षम गभर्नरको खोजी गर्ने चाहना स्वयम् शासक दल र नेतृत्वपंक्तिमा प्रबल हुनुपर्ने थियो । तर, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाको गञ्जागोल हेर्दा राज्य सञ्चालकमा त्यो  मनोभावना फिटिक्कै देखिएन ।

लोकतन्त्र भनेको संस्थागत प्रक्रिया र विश्वास पनि हो  ।  एकपछि अर्को गर्दै संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।  राष्ट्र बैंकको संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुन नदिन गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाका अनुचित चलखेल अविलम्ब रोकिनु पर्दछ ।