अध्यादेश निर्णयार्थ पेशको सकस : अडानमै उपेन्द्र, अप्ठेरोमा ओली

काठमाडौं । भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल टसमस नभएपछि संसदमा अध्यादेश पारित प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार आइतबार पनि असमर्थ भएको छ ।

जसपाले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्लेखन नभएसम्म अध्यादेशमा साथ दिन नसकिने अडान राखेपछि सरकारलाई अध्यादेश निर्णयार्थ पेशका लागि अप्ठेरो परेको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले फागुन ६ को संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । पछि सत्ता पक्षका सचेतकहरूले सांसदहरू बाहिर रहेको र उनीहरूलाई भेला गर्न समय लाग्ने जानकारी गराएसँगै त्यस दिनको   कार्यसूचीमा अध्यादेशले स्थान पाएन । फागुन ६ मा बसेको सत्ता पक्षका सचेतकहरूको बैठकमा काङ्ग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले फागुन ११ गतेको बैठकमा अध्यादेश पेश हुने जिकिर गरेका थिए । तर, आइतबारको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश गर्न सरकार असमर्थ रह्यो ।

सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न समस्या छैन । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकारले जसपा नेपालको साथ खोजिरहेको छ । जसपा नेपाल भने भूमीसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्लेखन गर्दै विधेयकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अडानमा कायम छ ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने बताउँदै आएको थियो ।  एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

एक साताअघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले दुई ठूला दलले सचेततापूर्वक ल्याएको अध्यादेश कसैले विरोध गर्दैमा नरोकिने जिकिर गरेका थिए । अध्यादेश पारितका धेरै विकल्प भएकाले सरकारले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि सरकारले अध्यादेश अघि बढाउँछ । दुई ठूला दलले सचेततापूर्वक ल्याएको अध्यादेश पारित हुन्छ । कसैले विरोध गर्दैमा अध्यादेश रोकिँदैन,’ उनले भनेका थिए ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेले  विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेश पारित हुन्छ भनिरहँदा अध्यादेशमा समर्थनका लागि जसपाले केन्द्रमा मन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग गरेको प्रचारबाजी भए । सुरूमा भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै असहमति जनाइरहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव यसपछि सरकारसँग थप चिढिए ।

केहीदिनअघि नेपालभ्युजसँग कुराकानी गर्दै यादवले अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा अहसमति जनाउँदा सत्तारूढ दलले आफूहरूलाई बदनाम गराउन खोजेको बताएका थिए । बदनाम गराउने सरकालाई साथ दिन नसकिने उनको स्पष्ट भनाइ थियो ।

‘अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदा सत्ताधारी दलले हामीलाई बदनाम गराए । हामीलाई सत्तामा जाने कुनै चासो छैन । भू माफिया पोस्ने र सरकारी जग्गा बाँड्ने मनसायले ल्याएको अध्यादेशमा असहमति जनाउँदा योजनावद्ध रूपमा बदनाम गराउने सरकारलाई साथ दिन सकिँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

माघ २९ मा भूमीसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्यलाई सघाउन तयार रहेको जसपा अहिले अन्य पाँचवटै अध्यादेशलाई पनि साथ दिन नसक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । सरकारलाई आफूले ल्याएका अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ ।

तर, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सकस पर्दा सरकारलाई पारित प्रक्रियामा अप्ठेरो परिरहेको छ । अध्यादेश पारितमा निर्णायक जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव अहिले मुलुकबाहिर छन् । उनी मुलुकबाहिर हुँदा अध्यादेशबारे छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अध्यादेश पारितका लागि सरकारले मिहीन ढंगले काम गरिरहेको बताए । ‘संविधानले दिएको समय सीमाभित्र अध्यादेश पारित गर्ने किसिमले सरकार अघि बढिरहेको छ । हामी अहिले हल्ला कम र काम बढी गरिरहेका छौँ । संवाद गर्नुपर्ने पक्षसँग संवाद गर्छौँ । अध्यादेश पारित नहुने कुरै छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले गत पुस १४ मा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ मा थप चारवटा र माघ २ मा अर्को एउटा अध्यादेश जारी भए । सरकारले ल्याएका ती ६ वटै अध्यादेश हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा  पेश भइसकेका छन् ।

संविधानको धारा १४४ क मा अध्यादेश संघीय संसदको दुबै सदनले स्वीकृत नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पारित गराउन समस्या नभएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा अध्यादेश निष्क्रियको जोखिम हुनेछ  ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित सांसद वामदेव गौतम र एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य जोड्दा एमालेसँग १२ सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ ।

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रियसभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ । विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् । सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् ।

यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि २९ पुग्छ । सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात, २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । उनी माओवादी केन्द्रका हुन् ।