निर्णय प्रक्रियामा सामेल सदस्यले तयार गरेको अनियमितता प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन : योगेश भट्टराई

काठमाडौं । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूबाटै तयार भएको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् ।

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा छलफल सुरू भएको छ ।

उक्त छलफलमा बोल्दै उनले भन्सार छुट दिने अर्थमन्त्री उपसमितिमा सदस्य रहेको, रिठ्ठे डाँडा कटानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री उपसमितिमा रहेको भन्दै यसको निष्पक्षता माथि उनले प्रश्न उठाए । ‘स्वार्थ गाँसिएका साथीहरू बसेको प्रतिवेदनलाई कसरी मान्ने । रिठ्ठे डाँडा कटानको जिम्मेवारी चिनिँया कम्पनीको भएपनि कटानका लागि पर्यटमन्त्रीले ३१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त विमानस्थल उत्कृष्ट भन्दै निर्माण कम्पनीलाई सम्मान पनि गरिएको छ । अनि यो प्रतिवेदन निष्पक्ष होला त?’ उनले भने

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भएको विमानस्थलमा तथ्यगत आधारमा मात्रै प्रश्न उठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हचुवाको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गिजोल्दा यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ । त्यस्ता धेरै मुद्दामा हामी पराजित भएका छौँ । यो कुरा हेक्का होस्,’ उनले भने ।

उपसमितिमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा सदस्य छन् । उनीहरूको संलग्नतामा स्वार्थको द्वन्द्व स्वभाविक रूपमा आकर्षित हुने उनले बताए ।