आन्दोलन चर्काउन खोज्दै मल्लिक आयोगका दोषी

काठमाडौं । तीसवर्षे पञ्चायतमा रजगज गरेका नवराज सुवेदी यतिखेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी फर्काउने अभियानको नेतृत्व गर्दै छन् । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन भनेर सर्पको छाला तस्करी गर्ने ‘मास्टर माइन्ड’ पनि सुवेदी नै थिए ।

२०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था हटेपछि राजनीतिक मञ्चबाट बाहिरिएका वयोवृद्ध सुवेदी आज राजा फर्काउन बनाइएको ‘संयुक्त जन–आन्दोलन समिति’को नेतृत्व गर्दै छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ २०४६ मा उनी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको जन–आन्दोलन दबाउने समितिको नेतृत्वकर्ता थिए ।

२०४६ सालको फागुनदेखि निर्दलीय पञ्चायती ढाल्न र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न भनेर जन–आन्दोलन भयो । उक्त जन–आन्दोलन दबाउन भनेर सुवेदीको नेतृत्वमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति बनाइयो । सो समितिको मुख्य काम थियो, बहुदलको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि गोली दाग्नु । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उठ्ने आवाज दबाउनु र पञ्चायतका पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नु सुवेदीको मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

आन्दोलनकै बिचमा मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकार फेर्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसपछि चैत २६ मा वीरेन्द्रले दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै नयाँ संविधान बनाउने र बहुदलीय व्यवस्थामा जाने घोषणा गरे ।

२०४७ को वैशाखमा राष्ट्रिय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरियो  र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाइयो । अन्तरिम सरकारले जन–आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको विवरण निकाल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो । २०४७ साल जेठ ९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको नेतृत्वमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा आयोग बनाइयो । र, त्यही आयोग मल्लिक आयोगका नामले चर्चित छ ।

मल्लिक आयोगले सुवेदीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह र लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि बयान लिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुवेदी नेतृत्वको पञ्चायत नीति, जाँचबुझ समितिले नै जन–आन्दोलनको प्रतिकार गर्न देशका तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा प्रतिकार समिति बनाएको थियो ।

तत्कालीन नारायणी अञ्चलका अञ्चलाधीश टेकबहादुर थापाले आयोगलाई दिएको बयानमा सुवेदी नेतृत्वको पञ्चायत नीति, जाँचबुझ समितिले नै जन–आन्दोलन दमन गर्न लगाएको भन्दै बयान दिएका थिए । थापाले बयानमा भनेका छन्, ‘पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको आदेशबाट प्रतिकार समितिको गठन भएको थियो ।’

पञ्चायत जिताउन सर्पको छाला तस्करी, गणतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र फर्काउने जिम्मेवारी 

लुम्बिनीका सहायक अञ्चलाधीश केदारमान अमात्यले पनि आयोगलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘प्रतिकार समिति गठन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको निर्देशनबाट समेत अञ्चलाधीशलाई निर्देशन हुने र सोही बमोजिम जिल्लाहरूमा निर्देशन दिई कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।’

आयोगले सुवेदीसँग पनि बयान लिएको थियो । बयानमा उनले जन-आन्दोलन दबाउन प्रतिकार समिति बनाएको र त्यस्ता समितिलाई सरकारी कोषबाट पैसा पनि दिएको स्वीकारेका छन् । आयोगलाई दिएको बयानमा सुवेदीले भनेका छन्, ‘आन्दोलनको समयमा जिल्ला जिल्लामा प्रतिकार समिति गठन भए, त्यसमा एकरूपता आओस् भनेर संस्थागत रूपमा जिल्ला पञ्चायत सभापतिहरूको अध्यक्षतामा प्रतिकार समितिहरू गठन गर्न पनि पञ्चायत नीति जाँचबुझ समितिले सूचना गरेको हो । यस्तो समितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने, र पञ्चायत इतर पक्षको प्रतिकार गर्न, र्‍याली सभाको आयोजना गर्ने गर्दथ्यो । प्रतिकार समिति जन-आन्दोलनकै समयमा गठन भएका हुन्, प्रतिकार समितिहरूलाई र्‍याली गर्न पनि जाबुसबाट केही आर्थिक सहयोग पनि भएको हो ।’

त्यतिखेरका गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाले पनि आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्न सुवेदी नेतृत्वकै समितिले निर्देशन दिने गरेको बयान दिएका छन् । सुवेदी नेतृत्वको पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिकार समिति बनाएर २०४६ को जन-आन्दोलनलाई दमन गर्न अनेक हतकण्डा गरेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नवराज सुवेदी अध्यक्ष रहेको पञ्चायत नीति, जाँचबुझ समितिले आन्दोलन दबाउन अनुचित, अनधिकार शक्तिको प्रयोग गरेको रहेनछ भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले सुवेदीले ‘बदनियतपूर्ण, अनधिकार, अनुचित र ज्यादतीपूर्ण नीति’ बनाएर जन–आन्दोलन दबाउन स्थानीय प्रशासन समेतलाई बाध्य बनाएको ठहर गरेको छ ।

जन–आन्दोलन दबाउन भनेर सुवेदीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, उनले भूतपूर्व सैनिकहरूलाई पनि आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरेका थिए । सुवेदीको यस्तो हरकतबारे डा. राजेश गौतमको किताब ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ किताबमा लेखिएको छ ।

पञ्चायतको छहारीमा बसेका सुवेदीले आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि दमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘उच्छृंखल उग्रवादी र असंवैधानिक गतिविधिको सहारा लिएर कसैले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न खोज्दछ भने कुनै पनि राज्य व्यवस्था चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’

उनले पञ्च कार्यकर्तालाई जन–आन्दोलनको प्रतिकारमा उत्रिन आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘देशमा कानुनअनुसार शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र असंवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्य व्यवस्थाको कर्तव्य नै हो । यस्ता गतिविधिको राजनीतिक प्रतिकार गर्नु तमाम पञ्च कार्यकर्ता र जनताको दायित्व हो ।’

जन–आन्दोलन दबाउन राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका सुवेदीको पासपोर्ट पनि जफत गरिएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले सुवेदीको पासपोर्ट जफत गर्दै गृह मन्त्रालयको अनुमतिबिना देश बाहिर जान निषेध गरेको थियो ।

मल्लिक आयोगले सुवेदीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पञ्चायत नीति, जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई निजहरूको त्रुटिपूर्ण कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मल्लिक आयोगले सुवेदीलाई २०४६ को जन-आन्दोलनमा दमन गर्ने मुख्य योजनाकार ठहर गरेको थियो । प्रतिवेदनमा सुवेदीको नाम अगाडि लेखिएको छ, ‘जन–आन्दोलन दबाउने पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष, प्रतिकार समितिको सदस्य, २०४६ को जन–आन्दोलन दमनको प्रमुख योजनकार ।’

ज्ञानेन्द्रको ओमेगा र पानीजहाज काण्ड 

तर, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन लागू नहुँदा सुवेदी कानुनी कारबाहीबाट जोगिए । आफ्नो जोडबलका बाबजुद २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि सुवेदी राजनीतिक दृश्यबाट ‘आउट’ भए । पछिल्लो समय भने ज्ञानेन्द्रलाई राजाका रूपमा फर्काउन उनी फेरि सक्रिय भएका छन् ।

अहिले सुवेदी आफ्नै नेतृत्वमा २०८१ चैत १५ मा तीनकुनेमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको न्यायिक छानबिन माग गरिरहेका छन् । तर, मल्लिक आयोगले आफैँलाई दोषी ठहर गरेर कारबाही सिफारिस गरेको सुवेदीले बिर्सिसके कि ?

बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा सुवेदीले १५ चैतको घटना सम्झिँदै भनेका थिए, ‘यस्तो ज्यादती र यस्तो बर्बरता हामीहरूको टाइममा भएन ।’ तर, आफूले कस्तो बर्बरता र ज्यादती गरेका थिएँ भनेर सुवेदीले एकचोटी पञ्चायतका आफूले गरेका गतिविधि सम्झिँदा हुन्छ ।

सुवेदीले २०४६ को जन–आन्दोलन दबाउन गरेको हरकतलाई मल्लिक आयोगले ‘फौजदारी लापरबाही’को संज्ञा दिएको थियो । ‘फौजदारी लापरबाही’ गरेको ठहर भइसक्दा पनि कारबाहीबाट जोगिएकै कारण आज सुवेदी राजनीतिक मैदानमा छन् ।

हेराैँ भिडिओ :