‘गणतन्त्र दिवस’मा राजावादीले ननिम्त्याऊन् अर्को हिंसा

काठमाडौं । जेठ १५ गते ‘गणतन्त्र दिवस’बाट राजावादी समूहले अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘राजावादी आन्दोलन’ पुनरुत्थान गर्न ‘गणतन्त्र दिवस’को साइत छनोट गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । यो ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ र यसको संविधानलाई चुनौती दिई ‘समानान्तर शक्ति’को सन्देश दिने मनोविज्ञानबाट प्रेरित छ भन्ने सहजै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

विगतमा राजावादी क्रियाकलापलाई सानो र सीमान्त शक्तिको राजनीतिक अधिकारका रूपमा सहज स्वीकार्य मानिँदै आइएको थियो । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रदर्शन गर्ने क्रम कुनै नयाँ कुरा थिएन, यो गणतन्त्र घोषणाको भोलिपल्टबाटै सुरु हो । राजावादीका यस्ता क्रियाकलाप र प्रदर्शनलाई ठूलो जोखिम वा समस्याका रूपमा हेरिने गरेको थिएन ।

तर, गत चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसायताको अवस्था भने बिल्कुलै भिन्न हो । करिब दुई दशक लामो नियमित र निम्छरो प्रयासले कुनै परिणाम नदिएपछि राजावादी समूहहरू निराश, उत्तेजित र आक्रोशित हुँदै गएको र तिनले जुनसुकै प्रकारको अराजकता मच्चाउन वा उपद्रो गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

विश्व राजनीतिमा क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका गम्भीर प्रयास भएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालको राजावादी आन्दोलन पनि वस्तुतः त्यस्तै एक प्रतिक्रान्तिको प्रयास हो । प्रतिक्रान्तिको सम्भावना र अवसर शताब्दीऔं लामो हुँदैन । केही दशकसम्म मात्र हो । नेपालमा पनि केही दशकपछि ‘राजतन्त्र’ वा ‘राजावादी’ जस्ता शब्दले आफैँ अर्थ र सान्दर्भिकता गुमाउने छन् । यी इतिहासमा थन्किने र जनसाधारणका मष्तिष्कमा सधैंका लागि विस्मृत हुनेछन् ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको करिब २ दशक भएको छ । अर्को दशकसम्म पुग्दा यो मुद्दा नै अर्थहीन र विस्मृत भइसकेको हुनेछ । जस्तो कि अहिले मानिसले राणा शासन वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फर्किने कल्पना गर्दैनन् । त्यस्तो उद्देश्य बोकेका राजनीतिक समूह पनि अस्तित्वमा छैनन् । किनकी ती विस्मृत र असान्दर्भिक भइसके । त्यसैगरी ‘राजावाद’ पनि अर्को दशकसम्म पुग्दा विस्मृत र असान्दर्भिक भइसक्ने भयले राजावादीले एक अन्तिम प्रयास गर्न खोजेका हुन् ।

आज राजावादी शक्तिको राजनीतिक अवस्था ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ भन्ने उखान जस्तो हुँदै गएको छ । राजावादी समर्थकको दिमागमा राजतन्त्रकालीन रजगज र सत्ताभोगको सम्झना ताजै छ । यिनलाई पनि भित्र हृदयमा राम्रो गरी थाहा छ कि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना वा प्रतिक्रान्ति कुनै सजिलो काम होइन । यसले निम्त्यिाउने राजनीतिक टसलको मूल्य निक्कै महँगो चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

तथापि, राजावादी समूह अन्तिम प्रयास गर्न जुटेका छन् । एक अर्थमा उनीहरू अन्तिम जोखिम उठाउने प्रयास गर्दै छन् । यसबीच कहिल्यै मिल्न नसकेका अनेक राजावादी समूहहरूमा ‘मेलमिलाप र कार्यगत एकता’ भएको समेत उनीहरूको दाबी छ । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले अस्तित्व संकटको अनुभूति हुँदा नै यस्तो एकता वा मोर्चाबन्दी गर्ने हो ।

राजावादी समूहले वयोवृद्ध पूर्वपञ्च नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘राजावादी आन्दोलन समिति’ बनाएका छन् । चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसा यसै समितिले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको थियो । यो समितिको छाताभित्र राजावादी दलहरू राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका कमल थापासमेत समेटिएका छन् । साथै, केशरबहादुर विष्ट र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वका अभियान पनि जोडिएका छन् ।

यसअघि मौन वा रमिते रहने गरेको राजावादी लाइनलाई समर्थन गर्ने बौद्धिक तथा व्यावसायिक जगतसमेत चैत १५ गतेको सेरोफेरोमा सक्रिय हुन खोजेको थियो । केही लेखक तथा पत्रकार, उद्योगी– व्यवसायी, पूर्वप्रशासक र नागरिक समाजको भूमिका गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि राजावादी प्रदर्शनको समर्थनमा खुलेका थिए । देशको राजनीतिक परिदृष्यमा सतहमा देखिएका साना–ठूला राजावादी समूह वा समर्थक यिनै हुन् ।

सबै राजावादी समूह एक ठाउँमा भएर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन गर्ने योजनालाई गणतन्त्रवादी शक्ति, नागरिक, सरकार र राज्यले हल्का रूपमा मात्र लिनु उचित हुँदैन । यद्यपि, उनीहरूको प्रयास विगतमा जस्ता ‘फास्स न फुस्स’ पनि हुन सक्दछ । तथापि, सबै पक्षको सावधानी आवश्यक छ ।

यसपटक राजावादी समूहले समर्थनको दायरा फराकिलो पार्ने प्रयास गरेको बुझिन्छ । यसैक्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत समर्थनका लागि पत्र पठाएका थिए । रास्वपाभित्र वैचारिक अस्पष्टता र मतभेद होलान् । तर, यो पार्टी खुलेर राजावादी हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले राजावादीलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

तर, राजावादीको ‘प्रचारयुद्ध’ भने जारी छ । तिनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न समूहलाई भेटेर उत्प्रेरित गरेको देखि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहलाई समेत भेटेको हल्ला चलाएका छन् । यसबीच राजावादी समूहले चलाएका यस्ता थुप्रै हल्ला अस्पष्ट छन् । स्रोत नखुलेका र पुष्टि नभएका हल्लाहरू फैलाएर राजावादी समूहले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ ।

यस्तो काममा असन्तुष्ट काङ्ग्रेसीहरूको एउटा समूहसमेत लागेको देखिन्छ । कोइराला परिवारका प्रकाश कोइराला, मनिषा कोइरालालगायत केही त यो मिसनमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । नेपाली काङ्ग्रेसबाट फुटेको नेपाली काङ्ग्रेस ( बीपी ) नामको सानो समूहले समेत राजावादी आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेको छ । असन्तुष्ट काङ्ग्रेस कार्यकर्ता लोकेश ढकालले सभापति शेरबहादुर देउवा ‘बेबी किङ्ग’ लागि तयार भइसकेको बताएर स्थितिलाई थप भ्रमित गराउन खोजेका छन् । यद्यपि काङ्ग्रेसले यसको औपचारिक खण्डन गरिसकेको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको विवादास्पद र बदनाम छविले पुर्‍याइरहेको राजनीतिक हानीलाई ‘मेकअप’ गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा कतै नभएका नवयुवा हृदयेन्द्र शाहलाई अनावश्यक र जबर्जस्त ‘चर्चा’मा ल्याउन राजावादी समूहले प्रयास गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर पूर्वराजाका नाती हृदयन्द्र शाहलाई ‘ग्ल्यामराइज’ गर्ने प्रयत्न योजनाबद्धजस्तो लाग्छ । ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको विवादास्पद र बदनाम छविले पुर्‍याइरहेको राजनीतिक हानीलाई ‘मेकअप’ गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा कतै नभएका नवयुवा हृदयेन्द्र शाहलाई अनावश्यक र जबर्जस्त ‘चर्चा’मा ल्याउन राजावादी समूहले प्रयास गरिरहेका छन् ।

तिनले ‘राजा होइन, राजसंस्था फर्काउने हो’ भन्ने विषाक्त सङ्कथन निर्माण गर्न खोज्दै छन् । बुढो हुँदै गएका ज्ञानेन्द्र शाह निरङ्कुशताका प्रतीक मानिन्छन् । उनले आफ्नो शासनकालमा २०५८ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गरी दुईपटक असंवैधानिक ‘कू’ र ‘सत्ता विप्लव’ गरेका थिए । जनान्दोलन २०६२–२०६३ ले ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही शासन अन्त्य गरेको थियो ।

जननिर्वाचित संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाहको तनाशाही शासन मात्र होइन, २४० वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्र नै सधैंका लागि समाप्त भएको थियो । ६०१ जनाको संविधानसभामा ४ जनाले मात्र राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही शासनको अवधिका कर्तुतहरूको लामो शृङ्खला नागरिकले बिर्सेका छैनन् । तसर्थ ‘राजा होइन, राजसंस्था फर्काउने’ जस्तो भ्रामक भाष्य राजावादीलाई आवश्यक परेको हो । भलै कि ‘राजा फर्किनु र राजसंस्था फर्किनु’ मा कुनै तात्विक भिन्नता हुँदैन ।

ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा बखतको तानाशाही शासनका लागि मात्र होइन, अधिराजकुमार हुँदादेखि नै कैयौँ क्रियाकलापका लागि जनताको नजरमा बदनाम र अलोकप्रिय छन् । उनीमाथि भूमिगत गिरोहको सञ्चालन, अवैध व्यापार र पत्रकार पद्म ठकुराठीमाथि गोली प्रहार गर्न लगाएको जस्ता सङ्गीन अरोप छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहजस्तै तत्कालीन राजकुमार पारस शाहको छवि र लोकप्रियता नितान्त कमजोर छ । उनीमाथि मोटर दुर्घटनामा सङ्गीतकार प्रविण गुरुङको ज्यान लिएको देखि लागुऔषध प्रयोग गरी सावर्जनिक जीवनमा हुलदङ्गा गरेका अनेक आरोप छन् । स्वयं राजावादीहरू पारस शाहको छवि र व्यक्तित्वबारे आश्वस्त छैनन् । पारस शाहको कुरा उठ्ने बित्तिकै ती आफैँ ‘स्किप’ गर्छन् ।

देशमा आज पनि ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाहको विगत क्रियाकलाप भोगेको र त्यसको स्मरण जीवित राखेको जनसङ्ख्याको अनुपात ठूलो छ । यस कारणबाट पनि राजावादी प्रयासले अपेक्षित गति लिन नसकेको तिनको आन्तरिक मूल्यांकन भएको हुनु पर्दछ । सम्भवत: यसपटक हृदयेन्द्र शाहको चर्चालाई तेज गरिनुको अर्थ यही हो । हजुरबा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन अवधिमा हृदयेन्द्र शाह नावालक नै थिए । सक्रिय राजतन्त्रको युगमा उनको कुनै भूमिका थिएन । तसर्थ, कुनै राम्रो, नराम्रो छवि पनि थिएन । हृदयन्द्रको सोच र चरित्र कस्तो हो भन्नेबारे मानिस अनविज्ञ छन् । उनी हजुरबा ज्ञानेन्द्र र बुवा पारसकै चिन्तन र व्यवहारका उत्तराधिकार बन्लान् वा वयस्क भएसँगै उनको चिन्तन प्रक्रिया फरक भएर जाला त्यो भविष्यमा देखिँदै जाने कुरा हो ।

देशमा २४० वर्ष शासन गरेको एक परिवारको उत्तराधिकारका रूपमा उनको कुनै न कुनै प्रकारको ‘ग्ल्यामर’ त हुन्छ नै । तर, ‘प्रोजेक्टेड ग्ल्यामर’ले मात्र उनको व्यक्तित्व र छवि निर्धारित गर्न सम्भव छैन । यस अर्थमा ‘बेबी किङ’ वा ‘नवजवान राजा’को हल्लाले ठूलो महत्व भने राख्दैन ।

हृदयेन्द्रको चर्चा चलाइनुको मूल राजनीतिक उद्देश्य भने नयाँ पुस्तालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विमुख गराउन अन्तिम हतियार प्रयोग गर्नु जस्तै हो । शाह वंशको निरङ्कुशता, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जनविरोधी चरित्र र ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ नभोगेको नयाँ पुस्तालाई भ्रमित गर्न सकिन्छ भनेर राजावादीले यथासम्भव सबै प्रयत्न गर्दै छन् । हृदयन्द्र शाहलाई त्यसैको हतियार बनाउन खोजिँदै छ ।

चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसाबाट शिक्षा लिएर सम्हालिनुको साटो राजावादीहरू अझै उग्र, उत्तेजक, आवेशात्मक र हिंसा भड्काउने प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको प्रष्ट प्रमाण हो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘देशबाट भगाउने र भाग्नका लागि हेलिकोप्टर सुविधा दिने’ जस्तो उग्र, अशोभनीय र अतिवादी अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट पनि राजावादीहरूको मनोदशा अनुमान गर्न सकिन्छ । राजावादीले अझै अवाञ्छित हिंसात्मक घटना नदोहोर्‍याउलान् भन्न सकिन्न ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष – राजावादीले आफ्नो प्रदर्शनलाई श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका जनविद्रोहसँग तुलना गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् । तर, यी उदाहरणसँग राजावादी तुलना विल्कुल असान्दर्भिक, असंगत र निरर्थक हुन् ।

श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न, निरङ्कुश शासन ल्याउन ती जनविद्रोह भएका होइनन् । बरु, ठीक उल्टो कुरा हो । त्यहाँ अझ बढी लोकतन्त्र र जनमुखी शासनका लागि जनविद्रोह भएका हुन् ।

श्रीलङ्काको जनविद्रोहको लक्ष्य तमिल विद्रोह दमनपछि निरङ्कुश हुँदै गएको राजपाक्षे परिवारको कुशासन, अधिनायकवाद, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु थियो । ठीक त्यसै गरी बंगलादेशको विद्रोहको लक्ष्य करिब २ दशकदेखि सत्तामा रहेकी शेख हसिना बाजेदको शासन अन्त्य गर्नु थियो । यी दुवै विद्रोहले लोकतन्त्र अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका थिएनन् । परिणाम पनि त्यस्तो आएन ।

श्रीलङ्कामा नयाँ निर्वाचनमार्फत देश लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर भइसकेको छ । बंगलादेशमा नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सल्लाहकार सरकारबाट नयाँ निर्वाचनको अपेक्षा गरिएको छ । यी दुवै उदाहरण नेपालका राजावादीका लागि उपयुक्त होइनन् ।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापना वा कुनै प्रकारको तानाशाहीका लागि जनविद्रोहको कल्पना असङ्गत, अस्वाभाविक र असम्भव हो ।

देशमा कथाचित जनविद्रोह नै भए पनि त्यसको उद्देश्य ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ हुनेछ । राजतन्त्रको पुनर्स्थापना वा कुनै प्रकारको तानाशाहीका लागि जनविद्रोहको कल्पना असङ्गत, अस्वाभाविक र असम्भव हो ।

पछिल्लो चरणमा दुर्गा प्रसाईं, रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही वा स्वागत नेपालजस्ता सार्वजनिक जीवनमा मुखरित केही व्यक्ति राजावादी बनेको कारण पुराना राजावादी राजनीतिज्ञहरूले तिनको प्रयोगमार्फत जनमत विस्तार हुनसक्ने अपेक्षा गर्नु ‘डुब्न लागेको मान्छेले त्यान्द्रोको साहरा लिए’ जस्तो मात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धारमा यिनका तुलनामा त हजारौं धेरै प्रतिभा सक्रिय छन् ।

यस्तो केही व्यक्तित्वले राजावादीका लागि चुनावी जनमतको विस्तार गर्न त सक्लान् । तर, पूर्वराजा र पूर्वपञ्चहरूको राजनीतिक भविष्यकै पुनरुत्थान गर्ने ल्याकत भने राख्दैनन् । केही मुठ्ठीभर मानिसको अराजकताको बलमा सत्ता विद्रोहको प्रयत्न स्वयं राजावादीका लागि प्रकारान्तले आत्मघाती सावित हुन सक्दछ । यसको महँगो मूल्य स्वयं उनीहरूले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसाबाट पाठ सिकेर राजावादीहरू पछि हट्नुपर्नेमा जेठ १५ गतेलाई लक्षित गरी अनिश्चितकालीन प्रदर्शनको घोषणा गर्नु सिधै भिडन्तमा आउने मुड बनाउनु हो ।

चैत १५ गतेको तीनकुने हिंसाले राजावादीलाई कुनै राजनीतिक लाभ भएको छैन । बरु त्यसअघिका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले उनीहरूको जमनत वा समर्थन–आधार बढेजस्तो देखिएको थियो । आगामी चुनावमा उनीहरूलाई त्यसबाट थोरबहुत राजनीतिक लाभ हुन सक्दथ्यो । राजावादी जति उग्र र हिंसात्मक बन्नेछन्, त्यति नै उनीहरूको समर्थन–आधार र जनसहभागिता घट्नेछ ।

अन्तिम कुरा – गणतन्त्रले राजावादीलाई आफ्नो भागको राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता र अवसर दिन्छ । तर, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने, निरङ्कुशता फर्काउने, उग्रता प्रवर्द्धन गर्ने, अराजकता मच्चाउने र हिंसा भड्काउने छुट दिँदैन ।

लोकतान्त्रिक राज्यले उपलब्ध गराउने स्वतन्त्रता र अवसरको पनि सीमा हुन्छ । संसारमा सीमाहीन कुनै कुरा हुँदैन । राजावादीले आफ्ना गतिविधि त्यो सीमाभित्र बसेर गर्नु उचित हुन्छ । आवेगमा आत्मघाती कदम चालेर कसैलाई कुनै फाइदा हुँदैन । राजावादीले गर्ने भनिएको सम्भावित अनिश्चितकालिन आन्दोलनप्रति राज्य अहिलेदेखि नै संवेदनशील र सतर्क हुन जरुरी छ । ताकी चैत्र १५ गतेको तिनकुने हिंसाजस्ता दुखद र दूर्भाग्यपूर्ण घटना फेरि नदोहोरियोस् ।