फैसलापछि महिला न्यायाधीशलाई धम्की – मलाई बाहिर भेट, हेर्छु कसरी जीवित घर जान्छौ

काठमाडौं । भारतको दिल्लीस्थित एक अदालतकी महिला न्यायाधीशलाई फैसला सुनाएपछि धम्की आएको छ । यो धम्की अरू कोही नभएर दोषी ठहरिएका व्यक्ति र उनका वकिलले दिएका हुन् ।

दिल्लीको द्वारका अदालतकी न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवाङ्गी मङ्गलाले आफ्नो फैसलामा यी कुराहरू आफैँले लेखेकी छिन् ।

उनले चेक बाउन्स मुद्दामा राज सिंह नामक व्यक्तिलाई दोषी ठहराउँदा सिंह र उनका वकिल अतुल कुमारले धम्की दिएको बताएकी छन् ।

न्यायाधीश शिवाङ्गीले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छिन्, “जब अभियुक्तले फैसला आफ्नो विरुद्धमा भएको सुने, उनी रिसले चुर भए र अदालतमा अपशब्द प्रयोग गरेर अशान्ति सिर्जना गर्न थाले ।”

उनले अगाडि लेखेकी छिन्, “मेरो आमामाथि टिप्पणी गरिएको थियो र ममाथि केही प्रहार गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो ।”

उक्त समयमा दोषी ठहरिएका सिंहले आफ्नो वकिललाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन जे पनि गर्न भनेका थिए ।

न्यायाधीश शिवाङ्गीले भनिन्, “दोषी राज सिंहले मलाई भने, “तिमी के हौ ? मलाई बाहिर भेट । हेर्छु कसरी जीवित घर जान्छौ ।”

त्यसपछि वकिल र दोषी ठहरिएका व्यक्तिले मिलेर उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न मानसिक र शारीरिक रूपमा उत्पीडन गरेको शिवाङ्गी बताउँछिन्  ।

के थियो त ?

सन् २०१९ मा भिन्टेज क्रेडिट एण्ड लीजिङ प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीले राज सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दामा भनिएको थियो कि सुभाष चन्द नामक व्यक्तिले उनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए, जुन राज सिंहले चुक्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरेका थिए । सुभाषले ऋण तिर्न नसकेपछि सिंहले कम्पनीलाई ३ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक दिए, जुन बाउन्स भयो ।

अदालतले सिंहलाई चेक बाउन्सको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै २२ महिनाको ‘साधारण कैद’ र ६,६५,००० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।

साधारण कारावासको अर्थ दोषीलाई जेलमा राखिनेछ, तर उसलाई कुनै श्रम वा कडा परिश्रम गर्न लगाइने छैन ।

सिंहले यसविरुद्ध सत्र अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका छन् । त्यसैले अदालतले यो सजायलाई विचाराधीन राखेको छ ।

सिंहले अदालतलाई आफू ६३ वर्षीय अवकाशप्राप्त सरकारी शिक्षक भएको र पेन्सनमा गुजारा चलाएको बताएका छन् । उनले आफ्ना तीन छोराहरू आफूमा आश्रित रहेको पनि बताए ।

यसै आधारमा उनले माफीको लागि अपिल गरेका छन् ।

अब के ?

चेक बाउन्स भएकोमा सिंहविरुद्ध कारबाही हुनेछ, तर साथै, न्यायाधीश शिवाङ्गीप्रतिको व्यवहारको लागि उनी र उनका वकिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि दायर गर्न सकिनेछ ।

न्यायाधीश मङ्गलाले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष धम्की र उत्पीडनको मुद्दा दर्ता गर्न उपयुक्त कदम चाल्ने लेखेकी छिन् ।

उनले वकिल अतुल कुमारविरुद्ध ‘कारण देखाऊ’ सूचना पनि जारी गरेकी छन् । यस सूचनामा भनिएको छ, “उच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा उनीविरुद्ध किन कानुनी कारबाही गर्नु हुँदैन ?”

अदालतको अवहेलना गरेमा छ महिनासम्मको सजाय हुन सक्छ । साथै, अधिवक्ता ऐनअन्तर्गत ‘पेशेवर दुर्व्यवहार’को लागि वकिलको लाइसेन्स रद्द गर्न सकिन्छ ।

भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) अन्तर्गत न्यायाधीशहरू पनि ‘सार्वजनिक सेवक’ को श्रेणीमा पर्छन् । कुनै पनि सार्वजनिक कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नबाट बाधा पुर्‍याउनुलाई दण्डनीय अपराध बनाउने कानूनमा धेरै प्रावधानहरू छन् ।

BNS को धारा २२४ अन्तर्गत कुनै पनि सार्वजनिक कर्मचारीलाई धम्की दिएमा दुई वर्षसम्मको सजाय हुन सक्छ र जरिवाना पनि हुनसक्छ ।

यसबाहेक यस्ता घटनाहरूमा आम नागरिकका लागि कानुनी प्रावधानहरू पनि लागू हुन सक्छ । BNS को धारा ३५१ अन्तर्गत कसैलाई मार्ने धम्की दिने कार्य जरिवाना र सात वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ ।

जबकि BNS को धारा ७९ अन्तर्गत महिलाको मर्यादाको अपमान गरेमा तीन वर्षसम्मको सजाय र जरिवाना पनि हुन सक्छ ।

-बीबीसी हिन्दीबाट