ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीतिलाई अदालतले दियो धक्का

काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीतिको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ। यो ट्रम्पको आर्थिक नीतिको एक प्रमुख पक्षमाथि ठूलो धक्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

म्यानहट्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले ह्वाइट हाउसले लागु गरेको आपतकालीन कानूनले राष्ट्रपतिलाई हरेक देशमा एकपक्षीय रूपमा शुल्क लगाउने अधिकार नदिने फैसला गरेको हो ।

अदालतले अमेरिकी संविधानले अन्य राष्ट्रहरूसँगको वाणिज्य नियमन गर्ने विशेष अधिकार कांग्रेसलाई दिने र राष्ट्रपतिको अर्थव्यवस्थाको रक्षा गर्ने अधिकारले त्यसलाई खारेज गर्न नसक्ने बताएको छ।

फैसलाको केही मिनेटमै ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

अदालतले ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसमा फर्केपछि चीन, मेक्सिको र क्यानडामाथि लागू गरेको छुट्टै शुल्कहरूलाई पनि रोकेको बीबीसीले जनाएको छ ।

ह्वाइट हाउसका उप प्रेस सचिव कुश देसाईले विज्ञप्ति जारी गर्दे भनेका छन्,”राष्ट्रिय आपतकाललाई कसरी उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने होइन।”

उनले थपे, “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो, र प्रशासन यस संकटलाई सम्बोधन गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक उत्तोलक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।”

शुल्कबाट प्रभावित पाँच साना व्यवसायका तर्फबाट गैर-पक्षपातपूर्ण लिबर्टी जस्टिस सेन्टरले दायर गरेको यो मुद्दा ट्रम्पको “लिबरेशन डे” ट्यारिफविरुद्धको पहिलो ठूलो कानुनी चुनौती थियो।

फैसलामा, तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट (IEEPA), जुन १९७७ को कानून हो र ट्रम्पले शुल्कहरूलाई उचित ठहराउन उद्धृत गरेका थिए, त्यसले उनलाई व्यापक शुल्क लगाउने अधिकार नदिने बताएको छ।

ट्रम्पले अप्रिल २ मा व्यापक शुल्कहरू घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी वित्तीय बजारहरू उतारचढावमा रहेका छन्, किनकि ह्वाइट हाउसले विदेशी सरकारहरूसँग वार्ता गर्दा केही उपायहरू उल्टाइएको वा घटाइएको थियो।

बिहीबार बिहान एसियाली शेयर बजारहरूमा वृद्धि देखिएको छ, जसमा जापानको निक्केई २२५ सूचकांक लगभग १.५% ले र अष्ट्रेलियाको ASX २०० मा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ।

अदालतको फैसलापछि अमेरिकी शेयर ब्युचरहरूमा पनि उछाल आएको छ।