आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि न्यायपरिषद्ले अघि बढायो छानबिन प्रक्रिया

काठमाडौं ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै नेता आलमलाई सफाइ दिएको विषयमा उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध उजुरी परेपछि न्यायपरिषद्को बैठक बसेर सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

न्यायपरिषद् बैठकले सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । परिषद्ले सो फैसला गर्दा लिइएका आधार, विवादित मुद्दाको मिसिलहरू र राय किताबको फोटोकपी झिकाइसकेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन । त्यसै गरी पीडित परिवारले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र बयानलाई न्याय परिषद्का पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको परिषद्ले जनाएको छ । भण्डारी संयोजकत्वको समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्यायपरिषद्ले थप निर्णय लिने बताइएको छ ।

न्यायाधीशद्वयले गरेका फैसलाको न्यायिक परीक्षणको माग गर्दै युवराज पौडेलले ‘सफल’ ले न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराउनुभएको हो । जिउँदै मान्छे इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिएको भन्दै सो उजुरी दिइएको थियो । यस विषयमा न्यायपरिषद्ले आन्तरिक रूपमा छानबिन अघि बढाएको बुझिएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्यहरू पनि यसबारे न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलाशका ती दुई न्यायाधीशले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई गत जेठ १४ गते सफाइ दिएका थिए ।

ती दुई न्यायायाधीशले सफाइ दिने क्रममा मुख्यरूपमा तीनवटा आधार लिएका थिए । वि.सं. २०६४ चैत २७ गते मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको वारदात नै वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, बम विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटा भट्टामा पोलिएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्ने मुख्य ३ वटा आधार लिएका छन् ।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलाका आधारलाई प्रमाण मान्न इन्कार गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले आलमलाई सफाइ दिनुभएको थियो । जिल्ला अदालतले पीडितलाई न्याय दिएकोमा उक्त फैसलालाई नै चुनौती दिने वीरगञ्ज इजलासको निर्णयले न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको निवेदनमा भनिएको छ । पीडित अझै पीडित भएको, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीमाथि जिउ ज्यानको असुरक्षा सिर्जना भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ  ।