अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास अस्वीकार्य

यो हप्ताका केही घटनाले राज्य अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु हुँदै गएको देखिन्छ ।

कुनै पनि जीवन्त लोकतन्त्रमा, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता केवल संवैधानिक अधिकार होइन, त्यो सार्वजनिक विमर्शको ‘अक्सिजन’ हो । अनि स्वतन्त्र प्रेस  विमर्शलाई सु-सूचित बनाउने एउटा सशक्त माध्यम । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो ।

सतहमा आएका विषयहरू — दुई अनलाइन पोर्टलहरूमा छापिएका समाचारहरू ‘डिलिट’ गर्नू भन्ने अदालतको आदेश र एक पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी — कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यलाई सुहाउँदा छैनन् ।

लोकतान्त्रिक राज्य सधैँ सूचनाको प्रवाह, सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भयरहित वातावरणको निर्माणका सहयोगी मात्र होइन, निर्णायक बन्नु पर्छ ।

जब राज्य नै यस्ता कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ, राजनीतिले लोकतन्त्रको साटो अधिनायकवादी रुझान देखाउन थालेको त होइन भन्ने आशङ्का स्वाभाविक रूपमा पैदा हुन्छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा सबै सही, सभ्य र मर्यादित काम र अभ्यास मात्र भएका हुन्छन् । खुल्ला समाजको आफ्नै सुन्दरता छ, तर यो पनि सत्य हो यसका आफ्‌नै प्रकारका केही समस्या पनि हुन्छन् । अराजकता र गलत सूचनाको समस्या पनि हुन सक्दछ । मर्यादा मानवीय सौन्दर्य र लोकतान्त्रिक सहिष्णुताको उच्चतम मानक हो, तर यदाकदा गलत सूचनाले मर्यादाको मापदण्ड नाघेको पनि हुन सक्दछ । यस्ता कार्यको नियमन गर्न कस्ता तरिका अपनाउने, त्यसको भिन्नै बहस हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई शासक वर्ग र वृत्तप्रति आशङ्का गर्ने, प्रश्न उठाउने र आक्रोश व्यक्त गर्ने अधिकार पनि दिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता बोल्छन्, प्रश्न गर्छन्, आरोप लगाउँछन् । शक्तिमा रहेका राजनीतिज्ञहरू प्रायः यस आलोचनाको केन्द्रमा पर्छन् । हाम्रो देशजस्तो लोकतान्त्रिक संरचना भएको तर शक्तिमा पुगेपछि नेताहरूले निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउने ठाउँमा त झनै यस्तो आलोचना सामान्य हुन्छ । यो अवस्था त्यति बेला अझ संवेदनशील बन्छ जब आम जनताले लगभग सबै राजनीतिज्ञहरूलाई भ्रष्ट भनेर बुझिरहेका हुन्छन् । र, यस्तो धारणा बजारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जतासुकै छरपस्ट देखिन्छ ।

यस्तै अवस्थामा हो प्रेस र पत्रकारको भूमिका झनै चुनौतीपूर्ण हुने । यस्तै बेला हो प्रेस र पत्रकारले अझै बढी जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने ।

पुष्टि नभएको, भावना भरिएको र सुनेको आधारमा बनाइएको सूचनाको प्रवाहले पत्रकारिताको न्यूनतम मापदण्डलाई नै खण्डित गर्छ । यो विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

तर के पनि हो भने पत्रकारिता कुनै प्राविधिक विषय होइन र पत्रकारिताका क्रममा हुनसक्ने मानवीय त्रुटि पनि नकार्न सकिँदैन । यो तथ्यलाई पूर्णतः बिर्सेर राज्य र राज्यका निकाय तथा सत्ता र शक्ति अभ्यास गरिरहेकाहरूले प्रेस र पत्रकारमाथि जाइलाग्नु गलत र भर्त्सना योग्य छ ।

अन्य कानुनी उपाय उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि रिस उठ्यो भन्दैमा साइबर कानुन अन्तर्गत पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्ने अभ्यास ले लोकतन्त्र कै उपहास हुन्छ ।

आम नागरिक र सञ्चार माध्यमले राज्यका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहेका मानिसको आर्थिक व्यवहारबारे प्रश्न उठाउने बित्तिकै त्यो मानहानि, चरित्र हत्या, वा साइबर अपराधको विषय बन्ने हो भने कुशासन, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अवैध धनार्जनका घटना उजागर नै हुन सक्दैनन् ।

यस्ता गलत प्रवृत्ति उजागर नहुने हो भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । भ्रष्टाचार आज देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको छ । भ्रष्टाचारका दर्जनौँ ठूला काण्ड राज्यका निकायले छानबिन र कारबाही गर्नुअघि आम नागरिक र सञ्चार माध्यमबाटै सार्वजनिक भएका हुन् । भ्रष्टाचार र कुशासनबारे लेख्दा बोल्दा यदाकदा कुनै समाचार गलत नै भएछ भने त्यसको निरूपणका अन्य उपाय उपलब्ध नै छन् । कुनै समाचारको कारण मानहानि, चरित्र हत्या वा सार्वजनिक बेइजतीको पीडा भोग्न परेको पक्षले सार्वजनिक खण्डन गर्न सक्दछ । कुनै आरोपको तथ्यसंगत सार्वजनिक खण्डन गर्नु आफैमा एक मर्यादित र प्रभावकारी तरिका हो । अर्को उपयुक्त बाटो व्यक्तिगत तहमा गालीगलौज विरुद्ध मानहानिको मुद्दा र क्षतिपूर्तिको माग हुन सक्दछ । संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो प्रचलन पनि निक्कै बलियो छ । नियामक निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यस्ता अनेक उपाय हुँदाहुँदै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी साइबार अपराधका नाममा सञ्चारकर्मीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, हिरासतमा लिने वा थुनामा पठाउने अभ्यासलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन ।

एकपटक प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउने आदेश गर्दैमा त्यो इतिहासको अभिलेख र आम स्मरणबाट भेटिँदैन । अझ, यो यस्तो आदेश त संविधानकै बर्खिलाप छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य शब्दमा भएर मात्र पुग्दैन, मर्ममा पनि हुनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले आफूलाई खुला, जिम्मेवार र न्यायसङ्गत हो भनेर देखाउन चाहन्छ भने, उसले कडाभन्दा कडा आलोचना सुन्ने सहनशीलता पनि देखाउनैपर्छ । त्यही बेला, यो पनि बिर्सनु भएन कि हामीले पत्रकारिता पनि बलियो बनाउनु पर्छ । जसले तथ्य र हल्लाबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा चिनोस् । सार्वजनिक रूपमा कुनै पत्रकार गलत नै भयो भने यसलाई अपराध बनाउनु  एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । तथ्य नपुगेको अभिव्यक्ति साइबर आतङ्कवाद होइन ।

अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने राज्य संयन्त्र र शासक वर्गले त्यसको मूल्य अन्ततः आफैले चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ । एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्यका नागरिकले यस्तो प्रवृत्तिलाई किमार्थ साथ, सहयोग र समर्थन गर्दैनन् ।

यो राज्य चरित्र कस्तो बनाउँदै लैजाने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ । हामीलाई सङ्कुचित, दमनकारी, बन्द र अपारदर्शी समाज चाहिएको छैन । नेपाली समाज राज्यको यस्तो चरित्रविरुद्ध लामो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको हो । यही चरित्रका कारण हिजोका शासकहरू समाप्त भएका हुन् । यो कुरा आजका शासक वर्ग, वृत्त र परिवारले पनि सर्वथा हेक्का राख्न आवश्यक छ ।