अठार दिनसम्म संसद् अवरोध गरेर जवाफविनै सत्ता पक्षसँग मिल्यो माओवादी

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै १८ दिनसम्म प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र एकाएक आफ्नै अडानबाट पछि हटेको छ । जेठ १३ देखि आफ्नै नेतृत्वमा संसद् अवरोध गर्दै आएको माओवादीले जेठ ३० मा सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेर संसद् खोल्न सहमति जनाएको हो ।

भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा ठूलो रकमको चलखेल हुने सूचनाका आधारमा जेठ ७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेपछि राजनीतिक हलचल सुरु भएको थियो ।

अख्तियारले छापा हान्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई अघिल्लो दिनै सरुवा गरेको भेटिएको थियो । सहसचिवको सरुवामा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए । विपक्षी दलहरूले दुई सूत्रीय माग राखेका थिए – पहिलो, गृहमन्त्रीको राजीनामा र दोस्रो, उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन ।

जेठ १३ मा प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरे पनि जेठ १५ मा संवैधानिक प्रावधान देखाउँदै सबै विपक्षीहरूले बजेट पेस गर्न सरकारलाई सहजीकरण गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले लगातार गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

सत्ता पक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बेला संसद्‌बाट उच्चस्तरीय समिति बनाउन नहुने अडानमा थिए ।

विधि शास्त्रका जानकारहरूको तर्क पनि संवैधानिक आयोगले छानबिन गरिरहँदा संसद्‌बाट हस्तक्षेप हुने गरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने भन्ने थियो ।  हुन त: अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न सक्ने ‘स्पष्ट आधार’ थिएन । यस्तो अवस्थामा माओवादीले ‘पूरा नहुने माग’ राखेर १८ दिनसम्म ११ वटा बैठक अवरोध गर्‍यो ।

यति लामो समयसम्म संसद्‌ अवरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्रले शुक्रवार नाम मात्रका दुई बुँदामा सहमति गरेर संसद्‌ सुचारु गर्न दिनका लागि तयार भयो । माओवादीले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गर्‍यो । जसमा ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने’ र ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्ययन छानबिन गरेर आवश्यक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

माओवादीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आजपा पार्टीले पनि संसद् अवरोधको आफ्ना अडान छोडेका छन् । तर बाँकी दलहरूले भने माओवादीले गरेको यो सहमतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

माओवादीको यु-टर्न

लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको माओवादीले एकाएक किन पछि हट्यो भन्ने  स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । शुक्रवारको प्रतिनिधिसभामा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकाले सदन खोल्न सहजीकरण गरेको बताए ।

दुई बुँदे सहमति औचित्य पुष्टि गर्न पाण्डेले गणतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनेसम्म भन्न भ्याए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ समर्थक शक्ति भएको भन्दै आफूहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेको सदनमा फेससेभ गर्न खोजेको थिए ।

सहमतिले आगामी दिनमा भिजिट भिसा लगायत अध्यागमन कार्यालयको संरचनागत सुधार गर्ने उनको तर्क थियो ।

माओवादी लगायतले गरेको यो सहमतिमा संसद्का दुई विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाको भने सहमति छैन । अर्थात्, उनीहरूले सांसदबाटै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन् ।

प्रमुख विपक्षीकै विपक्षमा राप्रपा र रास्वपा

माओवादीले गरेको सहमतिमा विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहमत छैनन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शुक्रवार संसद्‌मा माओवादीको सहमतिलाई ‘वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो १७-१८ दिनदेखिको नाटक देशले देखिरहेको छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नु भएको सुन्न पाइयो । उहाँहरूले यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि भन्नु भयो । यो गणतन्त्र रक्षा होइन, लुटतन्त्रको रक्षाको लागि यो सहमति भएको भन्ने आम जनताले बुझेका छन् ।’

लिङ्देनले दुई बुँदे सहमतिलाई एमसिसी पास गर्ने बेलाको व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तै भएको भनेका छन् । सहमति पत्रमा ‘अख्तियारलाई सहयोग गर्ने’ भन्ने प्रसङ्गमा समेत लिङ्देनको विमति थियो ।

उनले संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रसङ्ग सहमतिमा उल्लेख गर्ने विषय नै नभएको बताएका छन् । लिंग्देनले दुई बुँदे सहमतिलाई एमसिसी पास गर्ने बेलाको व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

‘अख्तियारलाई छानबिनको लागी हामीले छानबिनको लागी सजिलो बनाउनु पर्छ भन्ने हो ? हामीले सहमति गर्ने हो भने अख्तियारलाई यहाँबाट निर्देशन जारी गर्नु पर्ने हो । राजनीतिक तह सम्म पनि अनुसन्धान गर हामी हस्तक्षेप गर्दैनौ भन्नु पर्‍यो । अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै छ त,’ लिङ्देनले भने ।

आफ्नो अडानमा अडिक रास्वपा

रास्वपाका सांसद मनिष झाले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनुन्जेल प्रतिनिधिसभामा विरोध जारी राख्ने बताएका छन् । उनले भिजिट भिसामा जनताले दुःख पाएको र सरकारले दिने जवाफमा आफूहरूलाई विश्वास नरहेको तर्क गरेका छन् ।

माओवादी र नेकपा एसले संसद् खोल्न सहमति जनाए पनि रास्वपाले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको स्पष्ट पारेको छ । उनले छानबिन समितिको गठन गर्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि बहाना बनाएर छल्न नपाउने बताए ।

भिजिट भिसामा जनताले दुःख पाएको र सरकारले दिने जवाफमा आफूहरूलाई विश्वास नरहेको तर्क झाको थियो । उनले उर्दु शेर वाचन गर्दै भने-

“तु इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यूँ लुटे
तिरी रहबरी का सवाल है हमे राहजन से गरज नही”

यो उर्दू शेरको नेपाली अर्थ यस्तो छ: ‘तिमी यता उता की कुरा नगर, यो भन कि काफिलाहरू किन लुटिए? तिम्रो नेतृत्वको प्रश्न छ, हामीलाई डाँकुहरूसँग गुनासो छैन ।’

रास्वपा संसद् झाले आफ्नो भनाई राखेपछि सभामुखले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिएका थिए । लेखक बोल्दै गर्दा रास्वपा सांसदहरूले भने संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए ।