एक समाचार, दुई विज्ञप्ति र नेपाली मिडिया

नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा प्रकाशित नागरिक नेपाली दैनिक र रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकमा शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासम्बन्धी समाचार छापिए ।

‘निर्देशक ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको धम्की‘ शीर्षकको नागरिक दैनिकको समाचारमा भनिएको छ : ‘काठमाडौंको हिल्टन होटलसम्बन्धी समाचार सामग्री प्रसारण गरेका कारण पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री राणाका छोरा जयवीरलाई हिल्टन होटलको सेयर प्रकरणमा जोडेको समाचारका विषयमा परेको उजुरी आधारमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले जिल्ला अदालतबाट पाठकलाई पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी परिचालन गरिसकेको छ। पाठकविरुद्ध उजुरी जयवीरले दिएका हुन् ।

समाचारका अनुसार यसैसम्बन्धी समाचार विवरण नागरिक र रिपब्लिकामा छापिएपछि परराष्ट्रमन्त्री राणा छाप्न नहुने भन्दै ज्ञवालीसँग आक्रोशित भएकी हुन् ।

ज्ञवालीले आफूलाई समाचारसम्बन्धी विषय जानकारी नहुने बताउँदा राणाले एकोहोरो करिब चार मिनेट गालीगलौज गरेकी थिइन्। राणाले पाठकको दर्ता नभएको युट्युब च्यानलबाट समाचार सामग्री आएका कारण विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपरेको खुलासासमेत गरेकी थिइन्।

समाचारमा राणाले ठ्याक्कै के भनिन् भन्ने खुलाइएको छैन।

शुक्रबार नै परराष्ट्रमन्त्री राणाले फेसबुकमार्फत् उक्त समाचार देखेर आफू आश्चर्यचकित भएको भन्दै खण्डन गरिन् । आफूले राखेको धारणालाई प्रेसले धम्कीपूर्ण भाषाका रुपमा बुझ्नु दुःखद् भएकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीसँग बिहीबार भएको टेलिफोन कुराकानीलाई धम्की दिएको भनी उनको पत्रिका नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको देखेर आश्चर्य चकित भएकी छु,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘बरु मैले म आफू नियमित पाठक रहेको न्युयोर्क टाइम्सजस्तो मिडियाको सहयात्री प्रकाशनले पनि सोही भ्रामक भिडिओलाई स्रोत मानेर समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुँ । तर हामीबीच भएको फोन संवादलाई तोडमोड गरेर उहाँले आफूलाई धम्की आएको भनेर आफ्नै पत्रिकामा समाचार प्रकाशन गरेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।’

राणाको खण्डनको केही घण्टामै नेपाल रिपब्लिक मिडियाले पनि आफ्नो तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

पत्रकार दिलभूषण पाठकको गिरफ्तारी वारेन्ट जारीसम्बन्धी प्रकाशित भएका समाचारलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री राणाले निर्देशक ज्ञवालीलाई फोन गरी धम्की दिएको उल्लेख गर्दै, नेपाल रिपब्लिक मिडियाले भनेको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री राणाले करिब चार मिनेट लामो टेलिफोनका क्रममा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध राज्य केन्द्रमा हुने दम्भको अन्त्य होस् भन्ने माग गर्छौं ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘निर्देशक ज्ञवालीले विनम्रतापूर्वक आफूले ती समाचार सामग्री र सम्पादकीय नपढेको र पढेपछि त्यसबारे आफ्नो धारणा बताउने भन्दाभन्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले एकोहोरो आक्रमण गरिरहनु भयो। परराष्ट्रमन्त्री राणाले पत्रकार पाठकमाथि उनको युट्युब च्यानल प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता नभएका कारण नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत् कारबाही अगाडि बढाइएकोसमेत बताउनुभयो। राणाका अभिव्यक्ति पूर्णतः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध र स्वतन्त्र प्रेसलाई ठेगान लगाउने धम्कीयुक्त रहेका थिए ।’

नेपाल रिपब्लिक मिडिया द्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि समाचारमा झैँ राणाले ज्ञवालीलाई ठ्याक्कै के भनिन् भन्ने खुलाइएको छैन ।

यो समाचार र विज्ञप्ति को शृंखला यस्तो बेलामा आएको छ, जुन बेला नेपाली प्रेसले राज्य, राज्य संयन्त्र र शक्तिशाली सत्ताधारीहरूले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथि गरिरहेको र गर्न खोजेको आक्रमण बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

दुई दिनअगाडि मात्र दुई अनलाइन पोर्टललाई ‘प्रकाशित समाचार हटाउनू’ भन्ने अदालतको आदेश ले नेपाली मिडिया जगत नै तरंगित भएको थियो। पत्रकार पाठकले भिडिओ बनाएकै आधारमा साइबर कानुनअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषय पनि अहिले चर्चामा छ । कतिपयको भनाइमा यो साइबर कानुनको दुरुपयोग हो र कुनै पक्षले आफू पीडित भएको वा आफ्नो मानहानी भएको लागेमा प्रेस काउन्सिल वा अदालत जाने व्यवस्था छ।

यसैबीच नेपाली प्रेसमाथि सरकार र अदालतबाट भइरहेको हस्तक्षेपप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणामाथि लागेको धम्कीको आरोप यदि सत्य भएमा त्यो ‘क्वेसनेबल’ भएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बताए । सत्तामा बस्नेहरूले बेलाबखत शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूअनुकूल मिडियामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रेस कन्टेन्टमा प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाता सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै गाउँलेले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रेस काउन्सिलको रहेको उल्लेख गरे ।

‘सञ्चारमाध्यमका कमजोरी अवश्य छन् । तर ती कमजोरी हल गर्ने एउटै बाटो प्रेस काउन्सिलमार्फत् हो । हाम्रा कमजोरीमा टेकेर सत्तामा बस्नेले शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन,’ नेपालभ्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले शक्तिमा बस्नेको मुद्दा प्रहरीले अगाडि बढाउने, तर सर्वसाधारण भने अदालत धाउनुपर्ने बिडम्बना रहेको गुनासो गरे । ‘शक्तिमा बस्नेको मुद्दा प्रहरीले अगाडि बढाउने, तर सर्वसाधारण भने अदालत धाउनुपर्ने बिडम्बना छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।

सन् २००९ मा स्थापित नेपाल रिपब्लिक मिडिया नेपालको पहिलो पब्लिक मिडिया कम्पनी हो। यसका शेयर सम्बन्धी विवाद पहिला पनि सतहमा आएका थिए ।

हालकी परराष्ट्रमन्त्री राणा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती हुन् । उनी भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी विवादमा पनि तानिएकी थिइन। तर उक्त विषय नै अहिले अनुसन्धानमा छैन ।

२०४६ पछि नेपाली मिडिया जगतले भोगेको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बेलामा हो जब उनले मिडिया कार्यालयहरूमा सेना नै पठाए। २०६२-६३ को आन्दोलन पछि २०७२ को संविधानले नै नेपाल मा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। तर सत्ता र शक्तिको आडमा यदाकदा प्रेसलाई तर्साउने घटना चाहिँ नेपाली मिडिया जगत ले भोगी नै रहेको छ।

कतिपय सरोकारवालाहरू भन्छन् ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आलोचना र मिडियाप्रति असहिष्णु छन् ।’

पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विशेषगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रेसमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लगाए ।

‘केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मिडियामाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । यसअघि २०७४ मा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुभयो । त्यहाँ समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने प्रावधान थियो । हामी सबैको विरोधपछि उहाँ पछि हट्नुभयो,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने ।

नेपालखबर डटकम र ब्रिजमान्डु डटकमको समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश पनि सरकारकै प्रभावमा आएको आचार्यको भनाइ छ । सरकारले नियुक्ति गरेका न्यायाधीश हुने गरेको र उनीहरूले सत्ताको प्रभावमा परेर पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत आदेश दिने गरेको उनको आरोप छ ।

‘समाचार कन्टेन्टमा कमजोरी भए मिडिया स्वयंले सुधार्नुपर्छ । हामीले हाम्रा समाचारप्रति आफैँ निगरानी गर्नुपर्छ । तर अदालतले समाचार हटाउन आदेश दिन पाउँदैन । यो पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत छ,’ उनले थपे, ‘यसो हुनुमा न्यायाधीशहरू सरकारको प्रभावमा पर्नु प्रमुख कारण हो । न्यायाधीशहरू नै अहिलेको सरकारले नियुक्त गरेका छन् । त्यसको प्रभाव अहिलेको आदेशमा देखियो ।’

राज्य संयन्त्र र सत्ता सञ्चालकहरूको शक्ति अभ्यास र मिडियाका विषयमा चर्चा चल्दा-चल्दै, प्रश्न प्रेसमाथिको विश्वास मा पनि उठेको छ, जुन सरोकारवालाहरू नै स्वीकार्छन् ।

यही बीच कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले मिडिया विश्वसनीयताबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। ‘मिडियाले विश्वास आर्जन गर्ने हो, माग्ने होइन,’ उनले एक्समा लेखेका छन्।