बालविवाह : घटना दर्ता नहुँदा राज्यको सेवा सुविधाबाटै वञ्चित 

बुटवल  । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-२ मैनाबगर बस्ने मिना मुसहरले ज्याला मजदुरी गर्दा गर्दै माया प्रेममा परेर सानै उमेरमा विवाह गरिन् । अहिले २५ वर्ष पुगेकी मिनाका २ छारा र एक छोरी छन् । ३ वर्ष अगाडि उनका श्रीमान् बिते । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका गुजार्ने मिनाको न त जन्म दर्ता छ न त बिहे दर्ता नै ।

श्रीमान्‌का बुवाआमाको पनि मृत्यु भैसकेको र श्रीमान्‌को पनि नागरिकता नभएका कारण उनले अहिले नागरिकता त के राज्यले दिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् ।

फलस्वरूप उनका छोराछोरीहरू स्कूल जाँदैनन् । बरु बाटोमा बरालिएर हिँड्छन् । मिना भन्छिन्, ‘सासुससुरा र श्रीमान् बित्नु भो । मेरो नागरिकता छैन त्यही भएर छोराछोरीको पनि जन्म दर्ता भएन । स्कूलमा भर्ना गर्नका लागि जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूले पढ्न पाएनन् । सरकारले हामी जस्ता दु:खी गरिबलाई हेर्दैन ।’

रूपन्देहीकै सैनामैनाकी सम्झना सुनारले ४ वर्षअघि विवाह गरिन् । त्यतिबेला उनि १६ वर्षकी थिइन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रै छ । माध्यमिक तहको अध्ययन गरिरहेकी सम्झनाले विवाह गरेको २ वर्षमा छोरा जन्माइन् । सम्झनाको उमेर नपुगेका कारण विवाह दर्ता भएको छैन । त्यसैले पनि उनको छोराको जन्मदर्ता बनेको छैन । छोराको जन्मदर्ता नबन्दा नेपाल सरकारले दलित समुदायका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिने पोषण भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सम्झना भन्छिन्, ‘सानै उमेरमा बिहे गरियो । छोरा पनि जन्मियो । तर, सरकारले दिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।’ तर, उनलाई अहिले भने उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्ने रैछ भन्ने लागेको छ । उमेर पुगेर विवाह गर्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा आमा र बच्चा स्वस्थ हुनुका साथै सरकारी काम सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

बुटवल-११ मा बस्दै आएकी टीका परियारको पनि उमेर नपुगी प्रेम विवाह भयो । कलिलै उमेरमा विवाह भएका कारणले दैनिक जिवन चलायमान बनाउन निकै कष्ट भयो । परिवारको अनुमति बिनाको विवाह, हातमा सीप नहुनु, गरिबी हुनु ,जस्ता कारणले जीविकोपार्जनमा असाध्यै समस्या परिरहेको उनले बताइन् । उनको साथमा २ वर्षको सन्तान पनि छ ।

‘पहिले लहलहैमा लागेर विहे गरियो । न हातमा सीप छ , न गरी खान पुर्ख्यौली सम्पत्ति । आफैँलाई खान लगाउन गाह्रो भएका बेला बच्चा जन्मियो । अझै पनि विहे दर्ता भएको छैन । नागरिकता छैन । त्यसैले श्रीमान्‌ले दैनिक इटागाह्रोमा काम गरेको थेरै पैसा बचत गरौँ भने पनि बचत गर्न स्थानीय समूह, सहकारी, संघसंस्था तथा बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।

बुटवल-४ की जयन्ती केसीले पनि १५ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरिन् । विवाहपछि पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारी थपिँदै गयो । तर, सानो उमेरमा विवाह भएकै कारण उनलाई घरव्यहार समाल्न गाह्रो भयो । उनले विवाहपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनन् ।

‘बालविवाहका कारण पढाइ रोकियो, शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अपरिपक्क हुँदा अहिले बेलाबेलामा मानसिक र शारीरिक जटिलताहरू देखापरेको छ,’ कलिलै उमेरमा विवाह गरेकी अर्की युवती मनिषा बस्यालले भनिन् । बच्चा भएपछि त झन धेरै समस्या उत्पन्न हुने बस्यालको अनुभव छ ।

उमेर नपुगी दु:ख पाएका र राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भएका यी केही  उदाहरण मात्र हुन् । समयमै घटना दर्ता नहुँदा यस्ता समस्याहरू बुटवलमा मात्र नभई देशभरि नै दिन प्रति दिन बढिरहेको बुटवल-११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए ।

नेपालको कानुनमा २० वर्ष भन्दा पहिले विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भए  पनि अन्यत्र जिल्लाबाट बालविवाह, अन्तरजातीय विवाह ,बहुविवाह गरेर बुटवल आएर बस्नेको संख्यामा वृद्धि भएको उनले बताए । जबसम्म बसाइँसराइ र बालविवाह अन्त्य हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्याहरू बल्झिरहने उनको भनाइ छ ।

बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीमा यस्ता समस्या धेरै भएकाले दिनहुँ वडा कार्यालयमा आएर नागरिकले गुनासो गर्ने गरेको भए पनि कानुनभन्दा माथि केही गर्न नमिल्ने भएकाले मौन बस्नु परेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘वडा वा पालिकामा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यसको संख्या धेरै छ’, उनले भने ।

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख रामचन्द्र अर्यालले वडाले सिफारिस गरेको आधारमा नेपालको संविधानले दिएको नागरिकताको प्रकारका आधारमा नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्थानीय सरकारले नै पहिलो पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  बालविवाहलागायत कानुनले वञ्चित गरेका गतिविधिलाई रोक्न स्थानीय सरकारले नै वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने र समयमै घटना दर्ता नगर्दा आफू मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा आफ्ना सन्तानलाई समेत पर्ने असरबारे टोलटोलमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजानुपर्ने उनले बताए ।

आफ्नो वडा र पालिकामा बस्ने नागरिकहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी ऐन कानुन बनाई लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बाहिर समुदायमा हल्ला फिँजाए जस्तो नागरिकता वितरणमा कुनै समस्या छैन, संविधान र कानुनले दिएको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छौं’, उनले भने ।