कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ अर्ब २० करोडको घोटाला

काठमाडौं ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार बैंकको सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकमा निक्षेप जम्मा भएको ४ अर्ब ९० करोड रुपियाँमध्ये उक्त रकम नक्कली कागजपत्र बनाएर ठगी भएको सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको हो । सीआईबीको लामो अनुसन्धानपछि ठगी कार्यमा संलग्न १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउने रायसहित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भुवन बस्नेतसहित बैंकका दुई जना पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय र बेदप्रसाद ठकुरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।

बैंकको रकम हिनामिनामा पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत र नीरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । रकम हिनामिनामा बैंकमा अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिए पनि मुख्य योजनाकार उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालक नै रहेको सीआईबीको भनाइ छ ।

प्रहरी बैंक ठगीमा ४ जना पक्राउ, ३ जनाको मृत्यु र १०४ जना फरार रहेका छन् । बस्नेतको खातामा बैंकबाट रकम जम्मा भएको पाइएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन् ।

लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्दै आए पनि निरीक्षण र सुपरिवेक्षणकर्ताले उक्त डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको घोटालाका बारेमा सुइँको नपाएकोमा प्रहरीले रहस्यम मानेको छ । बैंकको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीकै मिलेमतोमा घटनालाई लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको हो कि भन्ने पनि प्रहरीको आशंका छ । बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुगमन अधिकृतको रूपमा खटिएका बस्नेतमाथि बैंकको अवस्था ठीक रहेको भ्रामक प्रतिवेदन तयार गरेर गुमराहमा राखेको प्रहरीले जनाएको छ । सो घटनाले पनि केन्द्रीय बैंकका अन्य कर्मचारीको भूमिकाबारेमा पनि प्रहरीले चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि ११ मंसिर २०८१ मा बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिसकेको थियो । निष्क्रिय कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेपछि बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन समितिसमेत पठाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै मातहतको उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बैंकमा पठाएको छ । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह रहेका छन् 

बैंकले नक्कली मुद्दति निक्षेप प्रमाणपत्र देखाएर रकम अपचलन गरेको पाइएपछि सीआईबीले २०७० देखि भएको सुपरिवेक्षणसमेतको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सीआईबीको अनुसन्धानपछि ठगी कार्यमा संलग्न १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउने रायसहित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमध्ये ४ जना पक्राउ, ३ जनाको मृत्यु र १०४ जना फरार रहेका छन् । ४ अर्ब ९० करोड रुपियाँमध्ये ३ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको घोटाला भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।