प्रधानमन्त्री देउबा घेरिँदै, अब निर्वाचन आयोगले पनि आँखा देखायो

प्रधानमन्त्री देउवा घेरिए, अब निर्वाचन आयोगले पनि आँखा देखायो 

स्थानीय निर्वाचनको समयावधिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तक्षेप गरेपछि अब निर्वाचन आयोग पनि अडिग बनेको संकेत आएको छ । आफ्नो योजना अनुसार निर्वाचन गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, उनले सरकारले चाहेमा वैशाख २७ र वैशाख ५ गते दुई चरणमा चुनाव गराउन सक्ने बताए ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचन स्थगन गर्ने प्रयासविरुद्ध आक्रामक अडान लिएको छ । शुक्रबार पार्टीले निर्वाचन स्थगन गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्त हनन हुने स्पष्ट पारेको छ ।

पर्यवेक्षकहरू भन्छन् कि सत्तारूढ गठबन्धन यस मुद्दामा गहिरो रूपमा अल्झिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी एकीकृत) का नेता माधवकुमार नेपालबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न सबै गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको बताइएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जम्मा पाँच दल छन् ।

निर्वाचनको मिति तय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न यस प्रकरणले खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । राजनीतिक दलले पनि यो काम गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको भूमिका के रहला ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार निर्वाचनको कार्यतालिका सुरुमा निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने चलन रहेको छ । उनले काठमाडौं पोष्ट पत्रिकालाई भने, ‘आखिर निर्वाचन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।

यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन स्थगन गर्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने मनस्थिति बनाएको खबर आएको थियो । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रबार यस विषयमा आयोगसँग कुनै पनि छलफल नभएको बताए । सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन कार्यान्वयन गर्न चाहेको हुनाले आयोगसँग राय नआएको आयोग स्रोतले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

थपलियाले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव अनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छौं । निर्वाचन स्थगन गर्ने हाम्रो योजनामा ​​कुनै पनि परिवर्तनको पक्षमा छैनौँ ।संविधानविद्हरुले संसद्को अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बताएका छन् । तर अहिले संसदको बैठक चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेमा त्यो दुव्र्यवहारबाट प्रेरित भएको मानिनेछ ।

तर, नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको रेकर्ड निकै कमजोर रहेको पर्यवेक्षकले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा पनि देउवा सरकारले पहिलो सदन निलम्बन गरेपछि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । विपक्षी दल एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यसलाई स्थगित गर्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सरकार यस हदसम्म गयो भने राजनीतिक रूपमा थप फस्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।