प्रधानमन्त्री देउबा घेरिँदै, अब निर्वाचन आयोगले पनि आँखा देखायो
सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन कार्यान्वयन गर्न चाहेको हुनाले आयोगसँग राय नआएको आयोग स्रोतले आशंका व्यक्त गरेको छ । संवैधानिक विज्ञहरुले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बताएका छन् । तर अहिले संसदको बैठक चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेमा त्यो दुव्र्यवहारबाट प्रेरित भएको मानिनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा घेरिए, अब निर्वाचन आयोगले पनि आँखा देखायो
स्थानीय निर्वाचनको समयावधिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तक्षेप गरेपछि अब निर्वाचन आयोग पनि अडिग बनेको संकेत आएको छ । आफ्नो योजना अनुसार निर्वाचन गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, उनले सरकारले चाहेमा वैशाख २७ र वैशाख ५ गते दुई चरणमा चुनाव गराउन सक्ने बताए ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचन स्थगन गर्ने प्रयासविरुद्ध आक्रामक अडान लिएको छ । शुक्रबार पार्टीले निर्वाचन स्थगन गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्त हनन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
पर्यवेक्षकहरू भन्छन् कि सत्तारूढ गठबन्धन यस मुद्दामा गहिरो रूपमा अल्झिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी एकीकृत) का नेता माधवकुमार नेपालबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न सबै गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको बताइएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जम्मा पाँच दल छन् ।
निर्वाचनको मिति तय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न यस प्रकरणले खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । राजनीतिक दलले पनि यो काम गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको भूमिका के रहला ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार निर्वाचनको कार्यतालिका सुरुमा निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने चलन रहेको छ । उनले काठमाडौं पोष्ट पत्रिकालाई भने, ‘आखिर निर्वाचन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।
यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन स्थगन गर्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने मनस्थिति बनाएको खबर आएको थियो । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रबार यस विषयमा आयोगसँग कुनै पनि छलफल नभएको बताए । सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन कार्यान्वयन गर्न चाहेको हुनाले आयोगसँग राय नआएको आयोग स्रोतले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
थपलियाले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव अनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छौं । निर्वाचन स्थगन गर्ने हाम्रो योजनामा कुनै पनि परिवर्तनको पक्षमा छैनौँ ।संविधानविद्हरुले संसद्को अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बताएका छन् । तर अहिले संसदको बैठक चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेमा त्यो दुव्र्यवहारबाट प्रेरित भएको मानिनेछ ।
तर, नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको रेकर्ड निकै कमजोर रहेको पर्यवेक्षकले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा पनि देउवा सरकारले पहिलो सदन निलम्बन गरेपछि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । विपक्षी दल एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यसलाई स्थगित गर्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सरकार यस हदसम्म गयो भने राजनीतिक रूपमा थप फस्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।
What's Your Reaction?
